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UNFPA is uniquely positioned to promote an integrated approach to the provision of sexual and reproductive health services and GBV response in emergency settings, including through ensuring implementation of the Minimum Initial Services Package (MISP), the set of actions required to respond to reproductive health needs at the onset of every humanitarian crisis. UNFPA is working to ensure that the MISP is systematically implemented in all new emergencies and as a minimum standard in ongoing emergency settings. Access to health services for rape survivors has been identified as a major gap in humanitarian response; there is a critical need to ensure that established protocols for the clinical management of rape are implemented. As co-lead of the GBV Area of Responsiblity, UNFPA is mandated to build the capacity of national authorities and health providers in the clinical management of rape and facilitate distribution of reproductive health kits, including medical supplies for post-rape treatment such as post-exposure prophylaxis (PEP) to reduce HIV transmission. UNFPA also supports data collection and analysis on sexual violence incidents in emergency settings.
UNHCR is a member of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and contributed to the Call to Action’s five-year roadmap that reflects collective goals and focuses on the systemic changes that must be made in policy and practice to transform humanitarian response to SGBV. The Call to Action is a multi-stakeholder initiative that aims to transform the way SGBV is addressed in emergencies, so that every humanitarian response provides safe and comprehensive services for those affected by SGBV and mitigates SGBV risk from the earliest phases of a crisis. UNHCR has made ten commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies, improving inter-agency systems, and implementing SGBV prevention and response programmes from the onset of emergencies.
The Global Study on resolution 1325 is a review of 15 years of effort on the part of Member States, Civil Society, UN agencies and the international community to implement this groundbreaking resolution and move the Women, Peace and Security (WPS) agenda forward. The Study was led by independent expert Radhika Coomaraswamy, and was developed based on a series of regional consultations with Civil Society Organizations as well as in-depth research commissioned by leading experts in the WPS field. The Study represents the most comprehensive and updated compilation of the growing evidence that women’s empowerment contributes to the success of peace talks and the achievement of sustainable peace, accelerates economic recovery, strengthens our peace operations, improves our humanitarian assistance, and can help counter violent extremism. According to the Global Study, the main reason for the gap between the robustness of our normative frameworks and the weakness of our implementation on the ground is lack of political will, accountability and resources, and institutional and attittudinal barriers. In the last 15 years, there have been long lists of recommendations but few sticks and carrots to induce compliance, and the Global Study provides key findings and concrete recommendations for implementing 1325, and subsequent WPS resolutions, across a number of areas.
In 2015, UNICEF provided support to address GBV in many countries in humanitarian context. This included Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Liberia, Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, State of Palestine and the Syrian Arab Republic, as well as the European and Balkan countries that were impacted by the mass population movements to Europe.
In 2015, the Central African Republic saw an increase in the number of reported cases of sexual exploitation and abuse involving children by United Nations personnel or by foreign military personnel associated with a United Nations mandate, rising to 28 cases from 9 reported cases in 2014. 1)In response, UNICEF implemented a Notification Alert to senior management to strengthen the reporting of child rights allegations and incidents, this contributed to improving timely reporting and monitoring of cases. 2)UNICEF increased the scale up assistance and support to victims, through medical care, psychosocial support, and legal assistance, complemented with provision of food, clothing and hygiene kits. UNICEF also provided training to partners from the Ministry of Social Affairs and the NGOs providing care to victims, an important step in expanding response capacity within the country. 3)In order to avoid stigma and media attention and in the best interest of the child, UNICEF worked with NGOs to relocate the victims to different neighborhoods. This work has been critical not only for providing support to child victims of sexual exploitation and abuse, but also as an entry point for strengthening a broader programmatic approach to prevention and response to gender-based violence in emergencies.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
In 2014, UNICEF collective provided timely emergency response such as food, water, shelter, latrines, health care and psychosocial support for millions of women and girls affected by conflict. In Iraq, Yemen, Nigeria, Syria and Nigeria, UNICEF helped in protecting the dignity of women and girls in camps for the internally displaced people. In 2015, almost 10,000 children were released from armed forces or armed groups, with at least 70 per cent receiving reintegration assistance.
In South Sudan, UNDP supported in 2014 special policy units that included women police and which were able to handle 1,137 Sexual and Gender Based Violence cases. In 2015, UNDP helped to increase safety and security for all. The Special Protection Units processed 113 cases, 39 related to GBV and 74 related to children in conflict with the law.
In South Sudan, OHCHR provide support to the government to establish a high-level policy panel to improve women’s access to justice including the launching of mobile-courts to speed up legal proceedings, review of the criminal justice system.