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ABOUT 314 RESULTS
ECLAC, with the support of the UNFPA, has finalized a proposal for a regional training curriculum on gender and security and the implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security. The proposal incorporates regional ECLAC research findings on the progress achieved in relation to the topic, as well as on the training needs of different governmental institutions. The proposal was presented in a workshop at ECLAC headquarters in Santiago (27-28 November 2012).
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ECLAC, with the support of the UNFPA, has finalized a proposal for a regional training curriculum on gender and security and the implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security. The proposal incorporates regional ECLAC research findings on the progress achieved in relation to the topic, as well as on the training needs of different governmental institutions. The proposal was presented in a workshop at ECLAC headquarters in Santiago (27-28 November 2012).
During the reporting period, the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) has conducted three cources of Inter-institutional Training Course on Combating Illicit Trafficking in Firearms, Ammunition and Explosives (IITC), which contributes to enhancing the capacity of law enforcement and legal practitioners to prevent armed violence, including against women. Participants came from across the Caribbean, as well as Colombia,...
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During the reporting period, the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) has conducted three cources of Inter-institutional Training Course on Combating Illicit Trafficking in Firearms, Ammunition and Explosives (IITC), which contributes to enhancing the capacity of law enforcement and legal practitioners to prevent armed violence, including against women. Participants came from across the Caribbean, as well as Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala and Honduras. In addition, UNLIREC launched in New York the publication “Forces of Change: Profiles of Latin American and Caribbean Women in Combating Illicit Trafficking in Small Arms”, at a First Committee side event “Women Disarmament, Non-Proliferation and Arms Control”, hosted by the Honorable Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago.
UNHCR headquarters staff conducted missions to emergency operations in order to strengthen SGBV response in conflict zones in Niger, Burkina Faso and Jordan. Remote support was also provided to operations in Mali, Lebanon, Turkey and Syria. UNHCR also conducted reporting and monitoring on sexual violence in conflict as part of its activities under the United Nations Security Council resolutions 1960,1820 and 1888. UNHCR also liaises with UN Country Team members and Gender Working Groups, where...
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UNHCR headquarters staff conducted missions to emergency operations in order to strengthen SGBV response in conflict zones in Niger, Burkina Faso and Jordan. Remote support was also provided to operations in Mali, Lebanon, Turkey and Syria. UNHCR also conducted reporting and monitoring on sexual violence in conflict as part of its activities under the United Nations Security Council resolutions 1960,1820 and 1888. UNHCR also liaises with UN Country Team members and Gender Working Groups, where applicable, to consolidate data on SGBV.
As a member of the “Gender is my agenda campaign” (GIMAC), the ECA co-hosted the 19th Pre-Summit Consultative Meeting, in partnership with Femmes Afrique Solidarité and The Mary Robinson Foundation–Climate Justice, in January 2012. Participants recognized the need to intensify measures to end violence against women and girls, especially in the areas of sexual violence in conflict.
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As a member of the “Gender is my agenda campaign” (GIMAC), the ECA co-hosted the 19th Pre-Summit Consultative Meeting, in partnership with Femmes Afrique Solidarité and The Mary Robinson Foundation–Climate Justice, in January 2012. Participants recognized the need to intensify measures to end violence against women and girls, especially in the areas of sexual violence in conflict.
In October 2011, UNODA’s Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC) organised a workshop, with the UN Togo country team, to draft and support the adoption of a National Action Plan for Togo to implement UNSC Resolution 1325 (2000). Furthermore, UNREC assisted in the creation of REPSFECO-TOGO, the Togo branch of ECOWAS’ Women’s Network Working for Peace.
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In October 2011, UNODA’s Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC) organised a workshop, with the UN Togo country team, to draft and support the adoption of a National Action Plan for Togo to implement UNSC Resolution 1325 (2000). Furthermore, UNREC assisted in the creation of REPSFECO-TOGO, the Togo branch of ECOWAS’ Women’s Network Working for Peace.
Following UNFPA’s technical and funding support to the Nepalese government, the National Action Plan on SCR 1325 was publicly released during the 2011 CSW in New York.
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Following UNFPA’s technical and funding support to the Nepalese government, the National Action Plan on SCR 1325 was publicly released during the 2011 CSW in New York.
In West Africa, OHCHR’s Regional Office, together with other UN entities and partners, supported the organization of a round-table of the Ministers of Women’s Affairs of the 16 ECOWAS Member States at the end of which a regional action plan was adopted. The plan has three main objectives: to improve participation of women in conflict prevention in the ECOWAS countries; to ensure effective protection of women and girls in pre-conflict, conflict and post-conflict periods; and to ensure fair...
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In West Africa, OHCHR’s Regional Office, together with other UN entities and partners, supported the organization of a round-table of the Ministers of Women’s Affairs of the 16 ECOWAS Member States at the end of which a regional action plan was adopted. The plan has three main objectives: to improve participation of women in conflict prevention in the ECOWAS countries; to ensure effective protection of women and girls in pre-conflict, conflict and post-conflict periods; and to ensure fair participation of women and men in peace, security and reconstruction processes in post-conflict situations.
In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their...
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In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their properties.
The OHCHR continued to work closely with the SRSG on Sexual Violence in Conflict (SVC) to support her mandate through the provision of information and support in connection with country visits; support to staff fielded by the SRSG SVC for specific purposes and joint follow-up to SRSG SVC’s visit. OHCHR also provided secretariat support to Commissions of Inquiry created by the Human Rights Council. UN Women supported these Commissions by seconding a gender advisor to ensure adequate attention and...
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The OHCHR continued to work closely with the SRSG on Sexual Violence in Conflict (SVC) to support her mandate through the provision of information and support in connection with country visits; support to staff fielded by the SRSG SVC for specific purposes and joint follow-up to SRSG SVC’s visit. OHCHR also provided secretariat support to Commissions of Inquiry created by the Human Rights Council. UN Women supported these Commissions by seconding a gender advisor to ensure adequate attention and treatment of violence against women, including appropriate collection and storage of evidence and protection of survivors’ confidentiality.
OCHA supports the Gender Standby Capacity Project (GenCap), in collaboration with the Inter‐Agency Standing Committee (IASC) and the Norwegian Refugee Council (NRC), aimed at building the capacity of humanitarian actors at country level to mainstream gender in all sectors of humanitarian response. From June 2007 to April 2011, 54 GenCap Advisers have supported 30 Humanitarian Country Teams. A Gender-Based Violence (GBV) window has been established in the GenCap Roster. In August 2011, the Global...
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OCHA supports the Gender Standby Capacity Project (GenCap), in collaboration with the Inter‐Agency Standing Committee (IASC) and the Norwegian Refugee Council (NRC), aimed at building the capacity of humanitarian actors at country level to mainstream gender in all sectors of humanitarian response. From June 2007 to April 2011, 54 GenCap Advisers have supported 30 Humanitarian Country Teams. A Gender-Based Violence (GBV) window has been established in the GenCap Roster. In August 2011, the Global Public Policy Institute (GPPI) embarked on an evaluation which was commissioned to inform the decision over whether the GenCap Project should be phased out, maintained or expanded, in addition to providing concrete suggestions for change. In mid‐September the evaluators interviewed a broad spectrum of stakeholders in Geneva. Field visits included South Sudan, Sudan, Pakistan and Zimbabwe. Two learning workshops were conducted to verify findings and refine recommendations. The evaluation found that GenCap advisers have made an effective contribution to raising awareness and increasing the understanding and acceptance of gender among humanitarian actors. It concluded that the GenCap project remains highly relevant and should be continued in the medium‐term future.