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ABOUT 271 RESULTS
UNFPA and UN Women launched and rolled out the Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence. This Joint Programme is aimed at responding to the critical gaps and challenges that limit expanded access to quality multi-sectoral services for all women and girls victims/survivors of violence. With a particular focus on developing countries, the programme aims to achieve greater access for all women and girls who have experienced violence to a set of essential...
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UNFPA and UN Women launched and rolled out the Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence. This Joint Programme is aimed at responding to the critical gaps and challenges that limit expanded access to quality multi-sectoral services for all women and girls victims/survivors of violence. With a particular focus on developing countries, the programme aims to achieve greater access for all women and girls who have experienced violence to a set of essential quality and coordinated multi-sectoral services. Under this initiative, a global experts meeting was convened, also in collaboration with WHO, in Bangkok, Thailand, in November 2013 to reach an agreement on the set of essential health services that are required to be provided to women and girls vulnerable to or that have been subjected to violence.
UNFPA responded to crises under the GBV cluster coordination mechanism focusing on GBV and health needs of women and girls, including essential medical supplies for post-rape care. The countries include Afghanistan, Burundi, Chad, Colombia, Cote d’Ivoire, DR Congo, Georgia, Guinea, Haiti, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Pakistan, the Philippines, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syria and Uganda. UNFPA also took the lead...
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UNFPA responded to crises under the GBV cluster coordination mechanism focusing on GBV and health needs of women and girls, including essential medical supplies for post-rape care. The countries include Afghanistan, Burundi, Chad, Colombia, Cote d’Ivoire, DR Congo, Georgia, Guinea, Haiti, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Pakistan, the Philippines, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syria and Uganda. UNFPA also took the lead in ensuring that women and girls have full access to GBV and reproductive health services in the aftermath of the Philippines typhoon and in the Syrian refugee camps in Turkey and Jordan.
The ILO Better Work programme has continued developing tools to prevent and address sexual harassment in garment factories following surveys with workers which revealed this issue being of significant concern. A factory kit with different awareness raising material directed to management, supervisors and garment workers has been developed and disseminated and piloting of factory-level training in has been conducted in Jordan. More information is available at:...
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The ILO Better Work programme has continued developing tools to prevent and address sexual harassment in garment factories following surveys with workers which revealed this issue being of significant concern. A factory kit with different awareness raising material directed to management, supervisors and garment workers has been developed and disseminated and piloting of factory-level training in has been conducted in Jordan. More information is available at: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_216898/lang--en/index.htm
The ESCWA Centre for Women (ECW) completed a regional study and policy brief on “Multi-sectoral efforts and partnerships to address violence against women in the ESCWA Region”, in partnership with ABAAD, to examine services provided by the State and civil society institutions and enhance their role in protecting and rehabilitating survivors of VAW. Another study in 2013 focused on “Trafficking of women and children in the Arab Region: A regional perspective” to analyze State responses to...
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The ESCWA Centre for Women (ECW) completed a regional study and policy brief on “Multi-sectoral efforts and partnerships to address violence against women in the ESCWA Region”, in partnership with ABAAD, to examine services provided by the State and civil society institutions and enhance their role in protecting and rehabilitating survivors of VAW. Another study in 2013 focused on “Trafficking of women and children in the Arab Region: A regional perspective” to analyze State responses to trafficking in persons as manifested in national laws, action plans and strategies.
UNRWA’s GBV referral system underwent significant expansion by building/consolidating new partnerships and by introducing the referral systems to new regions and areas. This resulted in 1,217 new survivors being detected by frontline staff working in UNRWA’s main programmes (ie. Education, Health, and Relief and Social Services) and 2,0858 survivors accessing services. The services comprised psychological and social support, legal aid, and medical care, and were provided both internally, through...
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UNRWA’s GBV referral system underwent significant expansion by building/consolidating new partnerships and by introducing the referral systems to new regions and areas. This resulted in 1,217 new survivors being detected by frontline staff working in UNRWA’s main programmes (ie. Education, Health, and Relief and Social Services) and 2,0858 survivors accessing services. The services comprised psychological and social support, legal aid, and medical care, and were provided both internally, through UNRWA’s programmes, and externally, via external partners.
During the reporting period, OHCHR, in cooperation with UN Women, convened three validation workshops for the finalization of the Model Protocol for the investigation of femicide in Latin America. The tool aims at strengthening capacities to take gender aspects into account in analyzing the crime scenes and in identifying necessary expert evidence. The Model of Protocol was also presented to the Conference of State Parties to Inter-American Convention on Violence against Women (Belém do Pará...
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During the reporting period, OHCHR, in cooperation with UN Women, convened three validation workshops for the finalization of the Model Protocol for the investigation of femicide in Latin America. The tool aims at strengthening capacities to take gender aspects into account in analyzing the crime scenes and in identifying necessary expert evidence. The Model of Protocol was also presented to the Conference of State Parties to Inter-American Convention on Violence against Women (Belém do Pará Convention) and to the General Assembly of the Ibero-American Association of Public Prosecutors (AIAMPO). The Human Rights Council, at its June 2013 session, adopted resolution 23/25 which recognized the Model Protocol as a good and promising practice (OP 19).
OHCHR in collaboration with WHO, UNICEF, and UNFPA has developed a Technical Guidance on the application of a human rights-based approach to implementation of policies and programmes for the reduction of preventable maternal mortality and morbidity in a variety of contexts and intends to pilot it also in partnership with the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health.
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OHCHR in collaboration with WHO, UNICEF, and UNFPA has developed a Technical Guidance on the application of a human rights-based approach to implementation of policies and programmes for the reduction of preventable maternal mortality and morbidity in a variety of contexts and intends to pilot it also in partnership with the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health.
WHO launched a programming tool: “16 ideas for addressing violence against women in the context of the HIV epidemic” during the16 days of activism campaign against gender-based violence which provides programme managers with effective interventions to prevent and respond to violence against women.
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WHO launched a programming tool: “16 ideas for addressing violence against women in the context of the HIV epidemic” during the16 days of activism campaign against gender-based violence which provides programme managers with effective interventions to prevent and respond to violence against women.
UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the...
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UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the Commission on the Status of Women”, 5-6 February 2013, in which senior-level representatives from 12 ESCAP Member States participated. The outcome of the meeting included recommendations on translating existing international legal and normative frameworks into effective national policy tools that address the obstacles and challenges in eliminating and preventing violence against women and girls in Asia and the Pacific.
UNHCR launched a policy on Access to Justice for Survivors of SGBV, in 2012, aimed at strengthening provision of legal services for survivors. The policy included conducting advocacy and awareness-raising with high-level and local authorities, and capacity-building activities in both formal and informal justice fora.
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UNHCR launched a policy on Access to Justice for Survivors of SGBV, in 2012, aimed at strengthening provision of legal services for survivors. The policy included conducting advocacy and awareness-raising with high-level and local authorities, and capacity-building activities in both formal and informal justice fora.