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UN Women initiated the implementation of the United Nations Protocol on the Provision of Assistance to Victims of Sexual Exploitation and Abuse through its regional and country prevention of SEA focal points, while ensuring maximum coordination with UN Country Teams efforts in country locations.
In Brazil UN Women provided technical assistance to government institutions to set up VAWP monitoring and case referral mechanisms. With UN-Women’s technical support, the national call center for women in a situation of violence (Ligue 180) managed by the National Secretary of Policies for Women of the Ministry of Women (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - SNPM) added a dedicated channel to receive reports on VAWP and assist with a referral mechanism to the Public Electoral Ministry (Ministério Público Eleitoral – MPE). UN-Women ensured country wide dissemination of this new resource for women candidates, through the national campaign on VAWP.
In Central African Republic (CAR), UN-Women, UNDP and MINUSCA supported women's organizations through the African Women Leadership Network (AWLN) CAR Chapter, to set up situation rooms to promote a more inclusive and peaceful election. Through this mechanism, 210 monitors were trained and deployed in all 16 prefectures in the country to conduct violence prevention initiatives and collect data. In addition, UN Women, in partnership with UN Police and the Ministry of Internal Security, UN-Women established a “hotline 1325” which served as an early warning and early response mechanism used primarily by women candidates. This initiative was well received by key national stakeholders including CSOs, government partners and donors who highlighted its significant contribution to preventing and reporting VAWE.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union.
Regional Service Directory for Women Migrant Workers Subject to Violence in the ASEAN region
The service directory enables referrals of women, especially women migrant workers who are survivors of violence, by sharing information on available violence against women (VAW) specialized service providers across the region. The list includes the leading organizations providing support to survivors of violence against women migrant workers in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam. Services featured in the directory include the health, police/justice, social, labour sectors and hotlines and shelters, and they are a core set of critical essential services responding to the needs of women migrant workers subject to violence in the ASEAN region.
Training Package for Prosecutors working on cases of VAW
Building on the Trial of Rape study and UN Women's broader work to strengthen Essential Services for survivors of VAW in the Asia Pacific region, UN Women together with Global Rights for Women developed a training manual for persecutors working on cases of VAWG. The purpose of this Training Package is to build the capacity of prosecutors on providing quality and holistic responses to survivors of violence, and to better understand survivor’s perspectives and address their needs. The goal is that gender-transformative, trauma informed and survivor-centered approaches are utilized in prosecution and that gender biases are addressed, to ensure that the legal system supports survivors of violence against women in a respectful and empowering way.
Handbook on Gender-Responsive Police Services
In April 2021, the UN Women Regional Office for Asia and the Pacific organized a webinar with countries across the region to introduce this handbook.
In Albania:
- 204 counselling sessions were organized by psychologists and 112 women and girls have been supported through counselling sessions in 6 municipalities of the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd). (UN Women)
- 43 legal counselling sessions were organized in the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd), with a total of 7 women represented in court, 7 women were issued IPOs and 8 women supported to report to the police. -315 women and girls and 57 men and boys benefited from Empowerment through Self-Defense training from trainers certified previously from ToTs organized by Aikido Albania.
- 71 women and 173 children in the municipalities of Tirana, Elbasan and Vlora are already provided with services based on their needs and as per the tailored plan of reintegration including psychological counselling, legal assistance, medical assistance, basic needs such support with food and hygienic packages, counselling and support for employment, financial support for housing rent, support for economic empowerment.
As a continuation of UN Women Bosnia and Herzegovina’s work on building and standardizing the multisectoral approach to service provision, 13 local protocols on cooperation between service providers (police, justice, social protection, health care, CSOs) have been revised/developed in line with the Istanbul Convention. A total of 11 multisectoral teams have been strengthened/established and 3 cantonal coordination bodies for combating domestic violence. UN Women supported the Safe network (network of shelters) to raise capacities of local service providers in 7 regions for safety risk assessment and survivor-centred informing of rights and duties.
In Canton Tuzla, Bosnia, and Herzegovina, with support from UN Women, police officers have improved their behaviour when it comes to response to cases of domestic violence. In comparison with the rate of proposed protection measures from 2018/2019 - 20%, thanks to the UN Women-supported behaviour impact intervention the rate of proposed measures has increased to 60% in the first three months of 2021. Using the so-called COMBI (Communications for Behavioural Impact) methodology, introduced by UN Women, a targeted campaign coordinated with the Ministry of Interior, included 1600 police officers from 13 municipalities in Tuzla Canton. It was aimed at increasing the rate of proposed protection measures in cases of domestic violence (restraining order, eviction of perpetrator from home, mandatory psychosocial treatment etc.). The campaign was designed to overcome the identified individual, institutional, and procedural behavioural barriers when it comes to responding to DV.
In North Macedonia, UN Women supported CSO Health Education and Research Association (HERA) to strengthen the capacities on the provision of counselling and psycho-social support of 18 providers (CSOs and Centres for Social Work) of general and specialist services to victims of VAW and DV in compliance with CEDAW and the Istanbul Convention. In addition, three local multi-sectorial groups for survivors of violence were established in Strumica, Stip and Veles to ensure regular collaboration and quality of services provided to the survivors of violence.
A series of recommendations on ensuring a uniform application of the international and national standards in the field of gender-based violence have been developed because of the mobilization for coordinated action of 91 (29 women and 62 men) police officers, prosecutors, judges, lawyers, and legal aid providers from Donetsk oblast. This round of workshops was organized by UN Women Ukraine jointly with the Ministry of Internal Affairs and National Police of Ukraine to strengthen the capacity of justice sector actors to implement effectively the gender-based violence legislation and apply a survivor-centred approach.
In Moldova, UN Women CO works with 24 partner communities from Cahul and Ungheni to support capacity building of multidisciplinary teams to respond effectively to cases of violence against women and children; develop and implement gender-responsive budgeting and establish specialist services for women survivors of gender-based violence (including for survivors of sexual violence) in Cahul and Ungheni.
36 professionals (22 females and 14 males) of local public authorities, health sector, forensic service, social protection, justice, and police sectors co-designed a prospective approach/model towards the development of a specialized service for the victims of sexual violence, in line with international standards and local realities from Cahul and Ungheni district.
To boost the capacities of local civil society, nine CSOs from Cahul and Ungheni were selected and currently undertake a six-month institutional capacity-building exercise in the framework of a Small Grants scheme. At least eight committed local CSOs will be involved as of November 2021 in intensive training, mentorship, and guidance for developing and implementing activities promoting zero tolerance to violence at the regional level.11 CSO’s active in preventing and combating violence against women benefited from exchange of experiences on survivor-oriented approach to provision of services through the support of network of survivors of violence, in close cooperation with a partner CSOs from Romania. The latter builds on the ground-breaking work supported by UN Women on women survivors – positive champions in Moldova and aims at establishing such network in the country.
Four women survivors of violence supported by UN Women CO as positive champions and change makers, continue to hold peer-to-peer sessions for women survivors/potential victims of violence, informing on women’s rights and available support services.
Joint statements issued by the UN-Women Kosovo led multi-stakeholder Security and Gender Group, calling upon central and local institutions to allocate funding to domestic violence shelters In the 2020 budget, resulted in the Parliamentary Committee on Budget and Finance recommending an increase of funding to Kosovo’s shelters, which will allow for more sustainable year-round funding of shelters. Three additional joint statements were issued in 2021 condemning femicide and sexual harassment against women and girls.
139 service providers including staff from seven Kosovo shelters for protection of domestic violence survivors and local coordination mechanisms against DV were trained on strategies on recognizing trauma and handling of cases and have also participated in a three days’ workshop in April, organized under the auspices of Shelter “Liria” in the framework of the EVAW Programme. The workshop aim was to discuss networking efforts as well as engage in a strategic planning workshop to identify needs, activities and future steps in order to enhance their effective delivery of services to victims of domestic violence as well as draft an action plan for shelter networking. The proposed strategy and action plan is a five year proposed plan that has been drafted in close consultations with the participants with validated results proposed after the workshop with all relevant actors engaged.
State actors and civil society organizations in Kazakhstan have enhanced capacity to deliver quality services in prevention and response to VAW through developed SOPs for provision of services for GBV survivors with integration of measures to address the special needs of persons with disabilities (PwD) subjected to violence. The special needs of PwD were integrated into the existing SOPs as well as in the clinical protocol on “Gender based Violence” approved by the Ministry of Health of Kazakhstan with support from UNFPA as well as on an OSCE-developed Guide for police inspectors endorsed by the Ministry of internal Affairs also in 2020.
As mentioned above, in Tajikistan:
UN Women built new partnership experience with the Red Crescent Society of Tajikistan, mobilizing technical skills and experience with communities of NGOs with a solid presence in 6 target districts and supplied 168,000 information materials on Impact of COVID19 on Women and Girls. How to sustain family Resilience During the Pandemic; Available VAWG Services and Localized SGBV Referral Pathway along with sanitary and hygiene items for staff SLI project and HIV projects; built women leadership skills to combat stigma and discrimination and improving women’s legal literacy. Awareness-raising activities on HIV related rights and laws for women living with HIV conducted through media community mobilization, education, and peer outreach.
3400 women and girls who faced violence and abuse, benefitted from localized national SGBV case management referral mechanism in six rural pilot districts (Isfara, B. Gafurov, Vose, Rudaki, Hissar and Yavan) and the capital Dushanbe.
The practical scheme with the brief extracts from the related laws, pathways of interaction between the engaged members of the case management mechanisms, contact information on the related state bodies, departments, services and CSOs, that were functioning on prevention of violence against women and girls (by mandate/ and/or having run their own shelter/ women’s center). The developed brochures, booklets and visual materials were made in a user-friendly language and style, with a lot of coloured infographics, and were disseminated broadly among communities by 120 volunteers. Noteworthy, the RCS emphasized project’s further sustainability will be supported by further capacity building of active volunteers in EVAWG realm through a digital tutorial and integration of GBV/VAWG response component in the USAID Tuberculosis project implemented by RCS.
State facilitated localization of VAW case management referral mechanism: NGO-run victim support centres, state health, law enforcement, human rights, social services, other key stakeholders in the 6 target districts and Dushanbe formed a new integrated support scheme, where COVID-19 response facilities became an integral part. UN Women experts made the design of the latter referral system, localized it in each pilot district, conducted on-job training to service providers.
UNDP has implemented various actions to improve access to justice for women who suffered violence especially during the COVID-19 lockdowns.
The Tunisian office supported coordination between the designated emergency “hotline” and specialized police units responding to alerts of domestic violence and provided the specialized units with adequate protection gear and training.
The pilot initiative "Rukni", started by UNDP Jordan, provided digital phone booth for GBV survivors and women at risk to ensure them to have a better understanding of how to reach hotline services, COVID-19 applications and e-services.
UNDP Maldives supported civil society organizations to provide pro bono legal aid services to DV/GBV survivors. In Bangladesh, UNDP facilitated the process to create linkage between the victim/survivors and National Human Rights Commission to ensure better protection, support and services. unit of NHRC.
In Moldova, with the support of the Republic of Korea, UNDP responded positively to the Executive Committee of ATU Gagauzia and provided help to set-up a service for the survivors of domestic violence in the region. Based on the cooperation with the Executive Committee of Gagauzia, the first regional Center for survivors of domestic violence was created and is functional as of November 2020.
UNFPA provides support, in terms of funding, knowledge management and capacity development to 98 countries, as they implement the Essential Services Package for women and girls subject to violence. In 2021, UNFPA in partnership with other UN agencies published a seventh module of ESP which provides guidance on estimating resource requirements for a minimum package of services.
UNFPA works to make gender-based violence prevention and response services available to marginalized groups, such as refugees, people with disabilities, displaced populations, and indigenous people across 97 countries. As an example of UNFPA's intersectional approach to GBV, the We Decide Programme addresses GBV against women and young persons with disabilities, through strengthened prevention and response including accessible GBV services. The programme also supports women and young persons with disabilities to access SRH services, exercise their reproductive rights, and be empowered to make their own decisions free from discrimination and violence.
Due to its wide network of Offices, UNFPA is present before, during and after disasters. 1.2 million people reached with services related to gender-based violence (prevention, risk mitigation and response) in 46 countries.
UNFPA Regional and Country Offices in 113 settings work to integrate GBV and SRHR services. For example, UNFPA provided integrated, quality services for gender-based violence and sexual and reproductive health to 18,460 survivors in eight African countries.
In 2020, 76, 651 girls and women survivors or at risk of FGM received services in health care, social welfare, and access to justice.
In 2020, 64,796 GBV survivors received psychosocial counselling, 3,297 received legal assistance and 5,736 medical assistance through services provided by UNHCR and partners.
Through the Global Humanitarian Response Plan to COVID-19 (GHRP), over 2 million women and girls reached UNHCR via hotlines and other mechanisms to support GBV, while some 1.18 million women and girls were provided with sexual and reproductive health services.
Under the Spotlight Initiative join programmes for Mexico and Kyrgyzstan, UNODC promoted protection, support and services for victims and survivors of gender-based violence.
In Viet Nam, UNODC continued technical support to Domestic Violence Rapid Response Teams, composed of police officers, Women’s Union leaders and volunteers, providing immediate support and options to survivors, facilitating prosecution of perpetrators and supporting a zero tolerance culture towards gender-based violence in the community.
DPPA tracks and annually reports to the Security Council on its implementation of the WPS agenda and separately tracks implementation of conflict-related sexual violence commitments by DPPA field missions. For 2020, DPPA will be updating our 15 WPS Commitments in October in time for the 20th Anniversary of UNSCR 1325. DPPA also monitors progress and reports on an annual basis on WPS expected accomplishments and targets contained in the Results Framework. In 2019, DPPA also conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations.
ESCWA finalized a study on the role of ICTs in achieving Goal 5. This includes the role of ICTs in addressing targets 5.2 and 5.3 focused on combating Violence against Women. The study includes a stock taking of existing initiatives in the region and good practices that are suitable for adaptation from the international to the regional context.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, developed a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region. The model was further dev
ESCWA in partnership with the Irish mission in NY and the Ministry of Women’s Affairs in Palestine implemented the household survey which includes questions specifically aimed at collecting data pertaining to costing VAW in Palestine. Currently, data is being analyzed and the launch of the related study is planned to take place in 2020.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a regional workshop which brought together representatives of National Women Machineries, National Statistics Offices and National Human Rights Institutes in the Arab countries as key stakeholders to assist them in the process of the adaptation, implementation, and follow-up and review of SDG 5 at the national level. This workshop facilitated a dialogue on a consolidated vision to accelerate the achievement of SDG 5 using a human rights and evidence-based approach. It showcased the importance of using ICTs as a means to promote women’s rights including the right of a life free of violence and achieve SDG 5 and to support the means of implementation of other SDGs and related targets.
ESCWA participated in the 13th Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meeting brought together gender statisticians and experts from the international, regional and national institutions that are IAEG-GS members. The meeting took stock and provided feedback, from a gender perspective, on the methodological work being undertaken by UNSD and the Expert Group on Innovative and Effective Ways to Collect Time-Use Statistics, in line with international standards. It also discussed and reviewed the on-going work of the IAEG-GS Advisory Group on Strengthening Administrative Systems to Close Gender Data Gaps. Also, it reviewed on-going national, regional and global initiatives to improve evidence for gender-relevant policies, including the development and implementation of international methods and standards and discussed progress towards gender equality at the national, regional and global levels, in particular in the context of Beijing+25.
ESCWA organized a training workshop aimed at improving technical capabilities in using gender statistics to monitor SDG gender indicators and in disseminating, communicating and using statistics and indicators. The workshop assisted researchers in their efforts to mainstream gender into their national statistical system, which will result in improved availability and use of gender statistics at the national, regional and international levels for better evidence-based gender policies.S5
UN-Women organized an Expert Group Meeting (EGM) on Data & Violence Against Women in Politics (VAWP) December 4-5, 2019 in New York. More than 40 experts attended the meeting, including academics, gender equality advocates, Members of Parliament (MPs), representatives of Electoral Management Bodies (EMBs), Civil Society Organizations (CSOs) and International Organizations (IOs), as well as UN agencies. The EGM complemented ongoing efforts to address VAWP. It was a follow-up activity of the Violence against women in politics: Expert Group Meeting organized by UN Women, the Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) and the UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in collaboration with partners in March 2018. Although VAWP has captured global attention, comparative data on VAWP remains unavailable. Globally accepted indicators and data collection methods to measure the incidents or prevalence of VAWP do not yet exist. This EGM helped map existing knowledge tools, databases, and surveys as sources of data on VAWP. Academics and practitioners also exchanged on lessons learned, experiences and good practices in VAWP data collection.
UN-Women and UNDP co-published a programming guide, “Preventing violence against women in elections” in December 2017. The guide seeks to identify the specific components of violence against women in elections, including types, tactics, victims and perpetrators, and presents options for policy and programming responses based on current good practices. It also provides examples of definitions and methods from all regions that may prompt ideas for actions according to each country’s national context. This guide is intended for those best positioned to prevent and mitigate violence against women in elections, including national electoral stakeholders, international organizations such as UNDP, UN Women and other UN agencies, as well as those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation, human rights monitoring and ending violence against women. It will also be a resource for members and especially leaders of political parties, electoral management bodies, civil society organizations, women’s groups and gender equality activists.
In 2019, the Guide was translated and made available in additional languages, including Georgian, Albanian -- the guide is available here.
UN Women ESARO in partnership with UNW HQ organized a training on “VAW Prevalence Data” was organized for UN Women, Government Ministries of Gender and Statistics, UNFPA and WHO participants in Mombasa, Kenya. A total of 38 participants attended from 11 countries in the region. Following the training at least 4 country offices initiated the “VAW Prevalence Data” program in Ethiopia, Rwanda, Uganda and Tanzania. Having focused data on VAW will help the policy makers and development partners in having targeted interventions in creating a safe VAW free environment for women and girls.
In Tanzania, UN Women played a key role in conducting the Social Institution and Gender Index (SIGI) Tanzania survey by providing technical support on sampling, budgeting, conducting the main survey and reporting writing. The survey will produce the gender data related to discriminatory laws through the collection of consistent, high quality data. One such study is a gender analysis of customary justice systems to ensure that evidence is generated for advocacy at national level to support advocacy calling for the review of customary laws. The findings of the survey will be available in 2020.
In Kenya, UN Women supported in the establishment of the county-based network of S/GBV survivors and through the launch of the S/GBV case data collection mobile application. KCO piloted the use of the mobile application to test its efficacy as a response to the challenges of S/GBV data collection at community level.
2018 Public Perceptions of Gender Equality and Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey
The infosheets present the key findings of a baseline survey conducted in selected communities of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo (Under UNSCR 1244), North Macedonia, Serbia and Turkey. The infosheets provide insight of current and dominant attitudes and perceptions (and the factors that influence them) toward gender equality and violence against women at community level. The inforsheet is available here.
Sexual Harassment and other Forms of Gender based Violence in Urban Spaces in Albania
This study looks at the different dimensions of sexual harassment and other forms of gender based violence against Albanian women and girls in urban public spaces particularly in the cities of Shkodra and Korça. It focuses primarily on women and girls’ perceptions of safety and the impact this issue has on their lives, as well as the forms of violence they experience and what strategies they have at their disposal to cope with the violence. The report also contains general and specific recommendations for each of the municipalities involved in the study in order to improve the conditions and take the necessary measures and actions to turn the studied areas into safe areas for women, girls, boys and men. All findings presented in this report are a result of: 500 survey interviews in the two municipalities (Shkodra and Korça), two Focus Group Discussions with 16 participants and two Structured Observations. The study is available here.
Analysis of the Cost of Domestic Violence: Estimating the Cost of Multi-sectoral Response at the Local Level in Bosnia and Herzegovina
With the ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), Bosnia and Herzegovina committed to establishing, developing or enhancing a wide range of general and specialist services for survivors of domestic violence. While the country has a satisfactory legislative framework, which prescribes the obligation to prevent and protect women from different forms of violence, survivors are still faced with various obstacles to accessing a number of services including health, social, and legal support.
With this analysis, UN Women seeks to support national efforts in informed planning and decision-making by providing an estimate of current allocations of existing services that are rendered in response to domestic violence at the local level. Furthermore, the analysis defines recommendations for enhanced financing of basic and specialized services and multi-sectoral approach in line with the requirements of the Istanbul Convention. The significance of the first such analysis in the country is the estimated value of survivors' direct and opportunity costs of domestic violence. The study employed qualitative and quantitative methods of analysis, and included data collected from questionnaires targeting relevant institutions and beneficiaries. The analysis is available here.
Review of the Multi-sector Approach to Domestic Violence at the Local Level in Bosnia and Herzegovina
Coordination is a central element of the response to domestic violence and violence against women and is crucial both to the victims or survivors and the institutions that respond. This report reviews the viability of applying this approach to the establishment and functioning of multi-sector referral mechanisms at the local level in Bosnia and Herzegovina as the central element of the multi-sector response. The review includes the analysis of the most relevant international and domestic legislation, guidelines and standards on applying a multi-sector response to domestic violence and violence against women in Bosnia and Herzegovina. Furthermore, in-depth information on the multi-sector referral mechanisms was collected in six selected locations through semi-structured interviews conducted with the relevant representatives of the multi-sector teams, gender mechanisms and non-governmental organizations. The gathered information highlighted the three main aspects of an effective and coordinated multi-sector response: 1) the capacities of the multi-sector referral mechanisms, 2) the quality of the service provided by the multi-sector referral mechanisms and 3) their sustainability beyond the duration of the projects through which they were established. The review is available here.
Data collection ‘by and for’ minoritized women
Collecting data and conducting research on all forms of violence against women and girls (VAWG) is critical in order to design relevant policies and measures needed to protect and support women and to eliminate VAWG. This policy brief examines the lack of data on violence against minoritized women and highlights the importance of utilizing an intersectional approach to data collection and engaging ‘by and for’ in the data collection process. The policy brief is available here.
Regional report on discrimination of Roma women in the area of healthcare, child marriages and support and protection in cases of domestic violence
The Regional Report examines the violence and discrimination faced by Roma women in the areas of health care, child marriage, and institutional protection and support in cases of domestic violence. Based on survey findings in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia.
The report reveals shocking levels of violence against Roma women, as well as the prevalence of discrimination that prevents Roma women from accessing services and institutional protection in cases of violence. These patterns of violence and discrimination are examined vis-à-vis states' obligations to comply with anti-discrimination and anti-violence frameworks, such as national legislation, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (the Istanbul Convention). This report was developed under the EU-UN Women regional programme 'Ending violence against women in the Western Balkans and Turkey: Implementing Norms, Changing Minds'. The report is available here.
The development and implementation of the ALIV(H)E Framework is one of the initiatives led by the UNAIDS Secretariat in collaboration with civil society organisations. The Framework provides step-by-step approaches to developing effective programmes, including monitoring and evaluation of violence against women and HIV in 2019. In Morocco UNAIDS supported the LEARN MENA project that aims to build the capacity of women living with HIV and to produce strategic information to gender-based violence and HIV programmes, including a country orientation workshop on the approach of the ALIV(H)E Framework; and conducted a Gender Assessment.
In Zimbabwe and Malawi 2019 UNAIDS has supported the launch of national situation rooms through the 2gether4SRHR programme. UNAIDS has been working closely to help select the specific indicators and connecting data in the country to their situation room. In countries with existing data collection systems, the situation rooms create mechanisms to collect data separated by age and sex and at the local level, to ensure good Internet connectivity and that have qualified local staff are best placed to establish their own situation rooms. At the Zimbabwe launch the first SGBV-related dashboard was presented and in Malawi there is an increased interest in collecting data related to SGBV-SRHR.