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UN Women is working with UNDP in the finalization of a policy and programming guidance for prevention of violence against women in elections (VAWE). The guidance aims to fill gaps in current knowledge by providing an overview of the specific forms of VAWE, including scope, types, victims and perpetrators, and the range of actions that can be taken at each phase of the electoral cycle to prevent and mitigate it. The Guide is targeted at the key stakeholders and actors who are positioned to act to prevent and mitigate VAWE, and to international organizations and those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation and ending violence against women. It is also targeted at members of political parties, particularly the leadership of those parties, civil society organizations (CSOs), women’s groups and gender equality activists.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated a public safety and crime prevention planning in 14 municipalities, focusing on domestic violence and other priorities. As a result of the active participation of women in local level dialogues on public safety, gender-based violence was included as a priority issue in approved local crime prevention plans in 4 districts.
In Namibia, UNODC conducted an assessment and analysis of information about existing responses to gender violence and provided detailed recommendations to national counterparts on policy and practical matters to enhance crime prevention and criminal justice responses to violence against women.