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GBV is increasingly a characteristic of conflict and is often perpetrated against women and girls; and, in some instances, has been used as a tactic of war, UNFPA collaborates with the Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and is a member of the Steering Committee as well as the Expert Advisory Group. UNFPA contributions are to ensure the particular needs of adolescent girls and women as a result of sexual violence are factored in efforts of the Special Representative to address reintegration. UNFPA contributed to the development of high-level papers and to the SG Reports.
UNFPA works largely in implementing prevention programmes that transform gender and social norms, as the root causes of gender-based violence. UNFPA, jointly with UNICEF, led the development of the social norms manual. UNFPA works on comprehensive sexuality education as a GBV prevention strategy in more than 95 countries. In December 2020, under the Spotlight Programme in the Pacific - comprising 11 island states - UNFPA launched the 2020 International Technical and Programmatic Guidance on Out-of-School Comprehensive Sexuality Education, which has created a momentum across the region at the highest possible levels of political and faith-based leadership. In June 2021, UNFPA and the Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities organized a webinar with almost 300 attendees, on GBV prevention through CSE and the importance of engaging religious leaders and faith-based organizations.
UNFPA prevention efforts take an inclusive approach by engaging with men and boys and promoting positive masculinities that challenge gender inequality in 107 countries. Similarly, UNFPA implements gender-transformative programmes in 114 regional and country offices across all regions.
UNFPA GBV prevention efforts are guided by the RESPECT framework, co-produced with WHO and UN Women in 2019.
UNFPA, in partnership with other UN agencies and organisations, supports more than 20 countries to implement programmes aimed at eliminating and ending harmful practices.
The Ending Female Genital Mutilation Programme applies a gender-transformative approach to eliminate FGM, through which since 2008 30,182 communities, representing 42.4 million people, have publicly declared the abandonment of the practice, while 35.9 million people have participated in education, sensitization, and social mobilization sessions; and 69.6 million listeners have been reached through radio and TV programmes that promote the elimination of FGM.
The Global Programme to End Child Marriage since 2016 has empowered 7.2 million adolescent girls; provided education support to 500,000 adolescent girls; reached 4.2 million individuals through community dialogue and 31 million through media campaigns; assisted 24,000 facilities to implement adolescent girl-friendly health and protection services; and, enabled 22,000 schools to strengthen adolescent girl-friendly education.
UNFPA is also widely engaged in advocacy efforts and awareness-raising through online and offline activities. UNFPA is partnering with the Center for Women’s Global Leadership to advance the 16 Days Campaign, with a renewed focus on shifting from 16 days of activism to 365 days of accountability. And in advancing the GBV Disruptor initiative and the social media campaign - #IAmAGBVDisruptor.
Following the Generation Equality Forum in 2021, where UNFPA led the Action Coalition on Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, a number of commitments were made to advance bodily autonomy, eliminate harmful practices and end GBV, including to empower women and girls in all of their diversity to make autonomous decisions about their bodies, sexuality and reproduction; and to end child marriage and female genital mutilation by scaling up what works. UNFPA also participates in the Gender-based violence action coalition and it’s committed to strengthen availability of and capacity to use data for ending GBV; to strengthen multi-stakeholder services to support victims and survivors of gender-based violence; and to strengthen prevention of gender-based violence.
The UN Women Regional Office for the Americas and the Caribbean, in partnership with the Pan American Health Organization (PAHO), the Sexual Violence Research Initiative (SVRI) and the United Nations Population Fund (UNFPA), hosted the meeting “Preventing and Responding to Violence Against Women and Girls in Latin-America and the Caribbean: Lessons learned across the globe”, which was held in Panama City from December 5 to 7 of 2016. This event provided a unique space, bringing together several UN agencies, government officials, diplomats, civil society organizations, global researchers and other experts in the field of preventing and responding to violence against women and girls to exchange experiences and explore ways to implement effective and promising practices to address violence against women. This approach sought to drive change in the region, which has been characterized by the lack of evidence-based interventions and rigorous evaluations. A total of 25 countries were represented in this meeting and UN women key guidance documents such as the UN prevention Framework to End Violence against Women and Girls as well as the Essential services guidelines were disseminated.
The UNiTE Group for the Americas and the Caribbean, including 9 agencies -PAHO, UNDP, OHCHR, UNICEF, UNFPA, UNHCR, ECLAC, WFP and UN Women- and the IDB and the OAS, developed 12 Key Messages to Eradicate Violence Against Women and Girls in Latin America and the Caribbean. This unprecedented effort led by UN Women, systematized the lessons learned from all the publications and knowledge produced in the context of the UNiTE Campaign in the last 7 years. These messages were launched in the framework of the Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean, which took place in Montevideo in October of 2016. Thereafter, the messages were the basis for the celebrations of November 25th at regional and country level.
UNFPA, in collaboration with the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), has developed a Regional Training Programme on Gender and Security and the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security for government officials, military and civilian peacekeeping personnel, professionals and academics, and NGOs and civil society organizations (CSOs). The purpose of the training programme is to promote greater knowledge of UNSCR 1325 in the Latin America and Caribbean region, so that the goal of mainstreaming gender in the area of peace and security becomes a critical function of peace-keeping forces sending nations. Originally developed for the Latin America and Caribbean Region, the curriculum has now been designed in a manner that can be adapted to suit local contexts in other regions and countries that have a peace-keeping and peace-building role. The programme has been piloted in a few countries in the region over 2014 and 2015 and will be globally rolled out in 2016.
In 2015, together with UNFPA, ESCWA produced a regional study on “Child Marriage in Humanitarian Settings in the Arab region: Dynamics, Challenges and Policy Options”. The study examined the root structural causes of child marriage in the Arab region, including the national, social, institutional, legal, and cultural frameworks that facilitate the perpetuation of child marriage. It analyzed the factors that drive child marriage in humanitarian and conflict settings, including physical vulnerabilities, shifts in family relations, gender roles, economic conditions, availability of community support, and demographic profiles. It also investigated the socio-economic and health implications of child marriage for young brides, their children, and their communities, particularly in post-conflict contexts.
UN Women, in collaboration with UNFPA and the Turkish Government, held a Global Meeting on “Ending Violence against Women: Building on Progress to Accelerate Change” in December 2015 in Istanbul, Turkey, at which over 150 high-level representatives from over 40 Member States, the Council of Europe, civil society and United Nations entities attended. At the meeting, participants exchanged experiences and renewed their committment to ending violence against women, such as strengthening Government mechanisms for the prevention of and responses to VAW; implementing comprehensive national programmes and involving men and boys as part of the solution.
In March 2014, during the 25th session of the Human Rights Council, OHCHR partnered with UNFPA, UNICEF and others to bring the award winning exhibition, “Too Young to Wed” to the Palais des Nations in Geneva on the issue of child marriage.
UNFPA is uniquely positioned to promote an integrated approach to the provision of sexual and reproductive health services and GBV response in emergency settings, including through ensuring implementation of the Minimum Initial Services Package (MISP), the set of actions required to respond to reproductive health needs at the onset of every humanitarian crisis. UNFPA is working to ensure that the MISP is systematically implemented in all new emergencies and as a minimum standard in ongoing emergency settings. Access to health services for rape survivors has been identified as a major gap in humanitarian response; there is a critical need to ensure that established protocols for the clinical management of rape are implemented. As co-lead of the GBV Area of Responsiblity, UNFPA is mandated to build the capacity of national authorities and health providers in the clinical management of rape and facilitate distribution of reproductive health kits, including medical supplies for post-rape treatment such as post-exposure prophylaxis (PEP) to reduce HIV transmission. UNFPA also supports data collection and analysis on sexual violence incidents in emergency settings.