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UNFPA provides support, in terms of funding, knowledge management and capacity development to 98 countries, as they implement the Essential Services Package for women and girls subject to violence. In 2021, UNFPA in partnership with other UN agencies published a seventh module of ESP which provides guidance on estimating resource requirements for a minimum package of services.
UNFPA works to make gender-based violence prevention and response services available to marginalized groups, such as refugees, people with disabilities, displaced populations, and indigenous people across 97 countries. As an example of UNFPA's intersectional approach to GBV, the We Decide Programme addresses GBV against women and young persons with disabilities, through strengthened prevention and response including accessible GBV services. The programme also supports women and young persons with disabilities to access SRH services, exercise their reproductive rights, and be empowered to make their own decisions free from discrimination and violence.
Due to its wide network of Offices, UNFPA is present before, during and after disasters. 1.2 million people reached with services related to gender-based violence (prevention, risk mitigation and response) in 46 countries.
UNFPA Regional and Country Offices in 113 settings work to integrate GBV and SRHR services. For example, UNFPA provided integrated, quality services for gender-based violence and sexual and reproductive health to 18,460 survivors in eight African countries.
In 2020, 76, 651 girls and women survivors or at risk of FGM received services in health care, social welfare, and access to justice.
UNFPA supports the global geospatial knowledge platform to assist in knowledge sharing related to the prevalence of intimate partner violence for 119 countries and their subregions. A geospatial dashboard on IPV was launched in December 2020, and an accompanying report on IPV data was published in May 2021.
During emergencies, UNFPA is a lead agency in enabling safe and ethical service data collection and management, including coordinating the GBV Information Management System (GBVIMS) Steering Committee (UNFPA, UNICEF, UNHCR, IRC and IMC). Online (Primero/GBVIMS+) and offline (GBVIMS) GBV case management and incident monitoring systems facilitate safe and ethical GBV data collection and sharing in order to support a continuous process of evaluation in the improvement and coordination of services to ensure that survivor-centered care is supported, and support quality service provision by providing a set of tools which help service providers to support survivors in an integrated manner. GBVIMS and GBVIMS+ are currently used by 159 non-governmental organisations (139 national and 20 international) and engage 12 UN entities in 25 countries.
At the start of the COVID-19 pandemic, UNFPA was at the forefront in projecting the impact of women and girls. In April 2020, UNFPA, Avenir Health and Johns Hopkins University published modelled data on the impact of the pandemic on gender-based violence, female genital mutilation and child marriage. This model has been highly cited to exemplify the devastating effects of the pandemic on efforts to end VAW. UNFPA estimated that if the lockdown continued for 6 months, 31 million additional gender-based violence cases could be expected, and for every 3 months of continued lockdown, an additional 15 million additional cases of gender-based violence were to be expected. It was also estimated that 2 million cases of FGM and 13 million cases of child marriage that could have been otherwise prevented, would occur as a consequence of the pandemic.
UNFPA is undergoing a costing exercise for GBV programs at country level. By August 2021, the cost of UNFPA’s GBV prevention and response programmes had been estimated for 9 countries.
As of 2021, 15 GBV prevalence surveys and 24 countries have benefited from the kNOwVAW data capacity building initiative. This initiative also supported 9 countries in the Asia Pacific to publish reports with findings of a VAW prevalence survey.
In November 2020, the East Asia and Pacific Regional Offices of UNFPA, UN Women and UNICEF launched a joint study exploring and illustrating the interlinkages between violence against women and violence against children in four countries, namely Cambodia, Papua New Guinea, the Philippines and Viet Nam.
Together with UNFPA, the United Nations Population Fund, UN Women Regional Office for the Arab States launched the “Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence” in October 2016 in the United Arab Emirates. The package of services was introduced to the Arab States for the first time as the launch took place on the side of the second “Investing in the Future” conference organized in the UAE by UN Women and the UAE’s “The Big Heart Foundation” under the patronage of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of Sharjah. The launch was an opportunity to emphasize the importance of coordination among various multi-sectoral responses for women and girls subject to violence and offered the space for over 100 participants from civil society, academia and governmental institutions to exchange experiences about violence against women in the region.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
In Azerbaijan, IOM is working with Azerbaijan Lawyers Confederation (ALC), United Nations Population Fund (UNFPA) and the State Committee for Family, Women and Children’s Affairs (SCFWCA) to provide staff members of the Domestic Violence Support Centre with thorough knowledge, skills and competencies to better assist victims. IOM also sought to empower beneficiaries of the centre by providing direct support, including medical, legal and psychological assistance, temporary housing, when needed, access to childcare and social benefits, as well as skills-building and training in business development. Small grants were awarded to help the participating women initiate businesses of their own. The economic empowerment of women was a key aspect of this project, as helping individuals become economically self-sufficient is one of the most effective ways to address domestic violence, and improve self-esteem and self-confidence of victims. IOM also raised public awareness of the existing problems by producing and disseminating information materials on gender equality, the rights of women and men in families, domestic violence, as well as on services available at the Domestic Violence Support Centre.