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In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
In Belarus, in partnership with UNFPA, UNICEF and the Ministry of Internal Affairs, IOM provided tools and technical assistance to NGOs to improve national capacity to counteract and prevent domestic violence, especially against women and children. This project launched a Pilot Seminar on the relationship between domestic violence and trafficking in women and children. Counter-trafficking NGOs, judges, prosecutors, law-enforcement officials and representatives of the border troops of Belarus participated in this event. The seminar has brought the attention to and initiated a dialogue among the relevant actors on this topic. It established a forum for relevant parties to work together and improve various legal and support provisions for victims of trafficking and domestic violence. Overall, ten NGOs, 75 NGOs’ staff members, 45 law-enforcement officials and over 40 other specialists received training as part of this project. The project also referred at least 700 victims of domestic violence for specialized assistance.
In 2015, the Central African Republic saw an increase in the number of reported cases of sexual exploitation and abuse involving children by United Nations personnel or by foreign military personnel associated with a United Nations mandate, rising to 28 cases from 9 reported cases in 2014. 1)In response, UNICEF implemented a Notification Alert to senior management to strengthen the reporting of child rights allegations and incidents, this contributed to improving timely reporting and monitoring of cases. 2)UNICEF increased the scale up assistance and support to victims, through medical care, psychosocial support, and legal assistance, complemented with provision of food, clothing and hygiene kits. UNICEF also provided training to partners from the Ministry of Social Affairs and the NGOs providing care to victims, an important step in expanding response capacity within the country. 3)In order to avoid stigma and media attention and in the best interest of the child, UNICEF worked with NGOs to relocate the victims to different neighborhoods. This work has been critical not only for providing support to child victims of sexual exploitation and abuse, but also as an entry point for strengthening a broader programmatic approach to prevention and response to gender-based violence in emergencies.
UNESCO’s Education for All Global Monitoring Report (EFA GMR) co-organized a rally to end school-related gender-based violence, together with the United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI), UNICEF and the UN Global Education First Initiative(GEFI).
UNICEF contributed significantly to building the global evidence base, leading or co-leading on major research, studies and publications. In 2014, UNICEF published the largest-ever compilation of data on violence against children – “Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children”, followed by a dedicated statistical report on violence against adolescents’ girls - “A Statistical Snapshot of Violence against Adolescent Girls”. In 2015, UNICEF released an analysis of current levels, trends and projections of child marriage in Africa. Despite persistent challenges, an increase in the quality and rigor of data around violence against children, including sexual violence was noted in 2015, with 32 data-driven studies produced globally. In addition, a “Diagnostic Review and the Study on the Structural Determinants of violence against children and women” was completed by UNICEF in 2015 by the University of Cape Town. Jointly with WHO, Center for Disease Control and other partners, a multi-sectoral package of evidence-based interventions to prevent and respond to violence against children was developed.
In 2014, UNICEF collective provided timely emergency response such as food, water, shelter, latrines, health care and psychosocial support for millions of women and girls affected by conflict. In Iraq, Yemen, Nigeria, Syria and Nigeria, UNICEF helped in protecting the dignity of women and girls in camps for the internally displaced people. In 2015, almost 10,000 children were released from armed forces or armed groups, with at least 70 per cent receiving reintegration assistance.
In March 2014, during the 25th session of the Human Rights Council, OHCHR partnered with UNFPA, UNICEF and others to bring the award winning exhibition, “Too Young to Wed” to the Palais des Nations in Geneva on the issue of child marriage.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
In 2015, UNICEF provided support to address GBV in many countries in humanitarian context. This included Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Liberia, Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, State of Palestine and the Syrian Arab Republic, as well as the European and Balkan countries that were impacted by the mass population movements to Europe.
In 2014, UNICEF developed a multi-year initiative with national authorities and the travel and tourism sector to support policy measures to prevent child sexual exploitation among adolescent boys and girls living in poverty. This resulted in improved local capacity to protect victims and prosecute crimes. UNICEF continues to invest in advancing girls’ education in communities at risk or in remote areas. Since 2014, UNICEF’s investment in the #EndViolence Against Children Initiative led to increased global consciousness in more than 50 countries and triggered a grass-roots movement prompting action across the world.