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As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
ESCWA, in partnership with UN Women, ABAAD Resource Centre for Gender Equality and the Lebanese American University, has commemorated the 16 days of activism against Gender Based Violence campaign (25th November-10th December 2016) and organised a series of awareness raising activities. These include a video competition among the youth in the Arab region to send a message on 'how to stop violence against women', a panel discussion with experts and CSOs on estimating the cost of VAW, and a public event to promote civil engagement on the topic.
Supported by UN Women, Georgian Public Defender’s Office developed and institutionalized a monitoring tool to monitor the state shelters for survivors of violence against women on a regular basis.
UN Women organized an international seminar on Gender Based Violence (GBV) in the Gaza Strip in September 2016 with 350 participants representing local and international actors working on GBV including governmental actors, INGOs, UN agencies, humanitarian sectors and clusters, NGOs (from the West bank and Gaza), donors and academics. During two days, participants shared current challenges and opportunities with regards to integrated response to GBV in Gaza, and exchanged national and international experiences around GBV prevention and response in humanitarian settings with the aim of developing concrete, context-specific recommendations for GBV programming in Palestine. The seminar generated very important recommendations including the need to have better inclusion of GBV prevention and response in all stages of humanitarian action in Palestine and the importance of increasing the accountability of different actors to prioritize GBV prevention and response during and after emergencies.
UN Women continued to work with the Government of Moldova and civil society organization partners to help over 1,000 women access services as survivors of violence. Through the positive deviance approach, an innovative approach to help communities drive asset-based solutions, and UN Women’s coordination role, survivors advocated concrete actions to end violence against women and were involved as key experts on eliminating violence against women in legislative, institutional and community initiatives. The number of women who sought services within the first four months of implementing this approach is a ten-fold increase compared to the scope of previous activities. Central and local public officials, civil society organizations and media were also essential actors in this approach and subsequent result. The world renown academic institutions like Oxford University and others have expressed their interest in further analyzing Moldova’s innovative experience and results and further document it for academic use. The Executive Program, run jointly by HEC Paris and the Saïd Business School, University of Oxford has invited the Moldova Country Office to present the Innovation in EVAW, and thus, to mainstream the case into their mainstream curriculum already from March, 2017.
UN Women has continued working with other UN agencies to finalize a UN global joint programme to build sustained national capacities to implement VAW prevalence surveys in line with international standards and SDG monitoring requirements, as part of UN Women’s Flagship Programme Initiative “Better production and use of gender statistics for evidence-based localization of the SDGs”.
The UNiTE Group for the Americas and the Caribbean, including 9 agencies -PAHO, UNDP, OHCHR, UNICEF, UNFPA, UNHCR, ECLAC, WFP and UN Women- and the IDB and the OAS, developed 12 Key Messages to Eradicate Violence Against Women and Girls in Latin America and the Caribbean. This unprecedented effort led by UN Women, systematized the lessons learned from all the publications and knowledge produced in the context of the UNiTE Campaign in the last 7 years. These messages were launched in the framework of the Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean, which took place in Montevideo in October of 2016. Thereafter, the messages were the basis for the celebrations of November 25th at regional and country level.
In 2016, a new record number of at least 105 countries joined the UNiTE campaign’s “Orange the World” movement in support of the 16 Days of Activism. From marches in Uganda, Serbia, and Timor-Leste, a public rally on motorbikes in Pakistan, orange bike rides in India and the Za’atari refugee camp in Jordan, and the lighting of symbolic buildings in orange across the globe.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.