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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million...
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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million impressions. This is a new record and exceeds by far last year’s numbers. UN Women’s social mobilization initiative, Say NO – UNiTE to End Violence against Women, transitioned to social media platforms and penetrated online conversations with information and digital advocacy by actively engaging over 130,000 people on Facebook and Twitter and partnered with more than 900 civil society organizations. At regional level, under the leadership of UN Women, and in close collaboration with a number of agencies, the United Nations Country Teams have mobilized governments and civil society, women's and young people organizations, people from the world of art, culture and sports, the media, the private sector, faith-based organizations, women and men from diverse backgrounds around the same cause, to end violence against women and girls. Adherents to the SG Campaign include more than 20 State institutions in Costa Rica, Colombia, Guatemala and Mexico; the States of Mexico and Morelos, and the Superior Justice Court of Chiapas (Mexico), the city of Quito (Ecuador), the Government of Almeria (Spain) and the Latin American Union of Municipalities (UIM). Regional institutions such as the Central American Parliament (PARLACEN), the OAS Inter-American Commission on Women (CIM/OAS) and the Council of Ministers of Women of Central America (COMMCA), have also joined the SG’s campaign.The Asia Pacific UNiTE secretariat widened and deepened regional partnerships, including with youth, which were critical in the unprecedented expansion of Orange Day, a Campaign initiative which reached at least half a million people across the region in 2013.
In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
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In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
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UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
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In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.
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UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.
UN Women’s flagship programme, Safe Cities for Women, is operating in 13 countries to develop models of urban spaces free from violence against women and girls. Five cities (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to contribute a solid evidence basis for what works. Cities are using various data collection methods, for example: multi-media and smart phone technology in Rio’s favelas; engendering of existing survey instruments in the Municipal...
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UN Women’s flagship programme, Safe Cities for Women, is operating in 13 countries to develop models of urban spaces free from violence against women and girls. Five cities (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to contribute a solid evidence basis for what works. Cities are using various data collection methods, for example: multi-media and smart phone technology in Rio’s favelas; engendering of existing survey instruments in the Municipal Observatories of Quito; and institutionalization of safety audits in Cario.
In 2012 UN Women supported data collection efforts in Uruguay, Lao PDR, Guatemala, Dominican Republic, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Mexico, Morocco, Zimbabwe, Timor Leste, and Viet Nam – looking at causes, prevalence, and specific types of violence that require tailored interventions. For example, in Bosnia and Herzegovina UN Women, UNFPA, the Gender Equality Agency and BiH Statistics Agency conducted a first ever Prevalence Survey on domestic violence and violence against women. In Mexico,...
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In 2012 UN Women supported data collection efforts in Uruguay, Lao PDR, Guatemala, Dominican Republic, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Mexico, Morocco, Zimbabwe, Timor Leste, and Viet Nam – looking at causes, prevalence, and specific types of violence that require tailored interventions. For example, in Bosnia and Herzegovina UN Women, UNFPA, the Gender Equality Agency and BiH Statistics Agency conducted a first ever Prevalence Survey on domestic violence and violence against women. In Mexico, the study Femicide Violence: Characteristics, Trends and New Expressions at the state level 1985-2010, in collaboration with INMUJERES, the Congress and Academia was produced. In Viet Nam, UN Women commissioned a costing study estimating the economic impact of domestic violence against women at the household and macroeconomic levels and a report on Masculinities and GBV in collaboration with UNFPA. In Nepal, UN Women with UNFPA and the Enabling State Programme/ Department for International Development (ESP/ DFID) commissioned a study to track GBV cases to gain a better understanding of how the country’s systems respond to reported cases.
The Violence Against Children Survey part of the Together for Girls Initiative (including UNICEF, UN Women, UNFPA, UNAIDS and WHO as partners) has collected prevalence of and circumstances surrounding violence, targeting females and males aged 13-24, and has already been completed in Kenya, Haiti and Zimbambwe. Results were released in Zimbabwe and Kenya, in May and Novemer 2012, respectively. The results will be released in Haiti, in early 2013.
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The Violence Against Children Survey part of the Together for Girls Initiative (including UNICEF, UN Women, UNFPA, UNAIDS and WHO as partners) has collected prevalence of and circumstances surrounding violence, targeting females and males aged 13-24, and has already been completed in Kenya, Haiti and Zimbambwe. Results were released in Zimbabwe and Kenya, in May and Novemer 2012, respectively. The results will be released in Haiti, in early 2013.
WHO, PEPFAR, UNFPA, UN Women and the University of British Columbia convened a panel on “GBV and HIV linkages: Taking stock of the evidence and setting an implementation research agenda” at the International AIDS Conference in Washington DC in July 2012.
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WHO, PEPFAR, UNFPA, UN Women and the University of British Columbia convened a panel on “GBV and HIV linkages: Taking stock of the evidence and setting an implementation research agenda” at the International AIDS Conference in Washington DC in July 2012.
UN Women continues to manage the Secretary-General’s Database on Violence against Women, the first-ever, central repository on government measures to addres the issue. As of 31st December 2012, the Secretary-General's Database contained information on over 180 countries with 132 Member States having made formal submissions.
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UN Women continues to manage the Secretary-General’s Database on Violence against Women, the first-ever, central repository on government measures to addres the issue. As of 31st December 2012, the Secretary-General's Database contained information on over 180 countries with 132 Member States having made formal submissions.