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IOM continued to apply a practical approach to GBV mainstreaming in line with the IASC GBV Guidelines, through several capacity building initiatives such as trainings, development and/or revision of training material, and a number of deployments of Rapid Response Advisors (RRA) and Emergency Response and Induction Training (ERIT) graduates, who mentor CCCM and Shelter actors. RRAs conducted capacity building initiatives, and strengthened the coordination with GBV specialized actors in-country during deployments. Moreover, CCCM Regional Training of Trainers (ToT), with representatives from both the cluster co-lead agencies and the capacity building focal agency, NRC, have taken place. The ToTs have been combined with concrete follow-up actions to prevent and mitigate GBV risks in camp and camp-like settings, which has led to the development of national-level action plans by ToT participants in all nine participating countries.
Together with UNHCR and NRC, IOM initiated and finalized the revision of the Global CCCM training modules. The 2017 revision emphasizes and now emphasizes actions on the prevention and mitigation of GBV in all core modules. Various tools developed facilitate the general mainstreaming of GBV into emergency responses, including a CCCM checklist to support the review of projects; global CCCM and DTM training modules mainstreaming GBV considerations; and a more technical guidance for shelter experts and site planners working in camps.
IOM also continued the rollout of the Women’s Participation Project, which aims at supporting opportunities for women’s equal and meaningful participation in camp governance structures to contribute to reducing risks of GBV. A qualitative assessment to map existing governance structures and barriers for women’s participation in these structures was first undertaken, followed by the development and implementation of a number of strategies in line with the findings of the baseline study, including the establishment of women’ committees and cumulative skills and leaderships training. An assessment of whether the activities undertaken had succeeded was undertaken at the end of the year. Lessons learned demonstrate the need for long-term targeted efforts to shift social norms to enable greater opportunities for women as participants and as leaders.
On occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women - 25 November 2016, UNESCO set up an Orange Zone at Headquarters and conducted a rich social media campaign on the effects of climate change in exacerbating violence against women and girls - a key theme for this year’s campaign on the International Day for the Elimination of Violence against Women. Throughout the day, badges, informative postcards, posters and UNESCO publications were made available to all staff and visitors. Four visually striking factographs were released, highlighting the links between climate change and violence against women. The campaign disseminated via Facebook, Twitter and Instagram reached over 758,000 people around the world. Broadcasting live from the Orange Zone via Facebook Live, the Director of the Division of Gender Equality discussed the significance of this Day as the UNESCO Globe was lit in orange. The Director also highlighted the importance of raising awareness on violence against women in the context of climate change, noting the myriad of ways in which climate change disproportionately affects women, whether via natural disasters or climate-induced displacement causing heightened sexual trafficking, or the search for water and firewood resulting in increased rapes. Over 1,300 people have watched the video.
In the Asia-Pacific region, UNODC conducted a training of trainers on effective prosecution responses to violence against women and girls, attended by prosecutors from 10 countries.
In Mexico, UNODC supported capacity building for prosecutors and judges in prosecuting violence against women case and providing assistance to victims. A new project in 19 Mexican states started developing capacities of first response police officers and emergency services of the federal police for victims of gender-based violence.
In DRC, the UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office) trained 37 medical doctors on sexual violence forensic expertise, 40 lawyers on the judicial assistance to victims of SGBV, 43 penal court registers’ and prosecution secretaries on the management and handling of SGBV files, 35 magistrates on sexual violence and SGBV related matters as well as protection of victims and witnesses and drafting of judgments. The UNJHRO also organised 3 workshops for magistrates on feminization of justice and fight against impunity of SGBV.
In Latin America, OHCHR in coordination with UNDP Regional Virtual School, finalized the design of a self-learning on-line course on the Latin American Protocol for the investigation of gender-related killings of women. The virtual course was successfully tested by 28 participants from the region (academia, Judiciary, Public-Attorney’s Offices, forensics, psychologists and OHCHR staff). Related traning courses have been organised by OHCHR RGA in Panama, in Bolivia, and other countries from the region.
In Argentina, OHCHR started supporting the process of adaptation of the Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (feminicide), similar actions will take place in Chile and Peru. OHCHR RO for Central America and UN Women Regional Office for Latin America organized workshops with the Prosecutor’s specialized Unit for adaptation of the Latin American Model Protocol. The workshop also shared the Brazil experience with the adaptation of the Protocol. Support will continue into 2017. In Chile, the Interagency Group on Gender and Human Rights co-organized a workshop with the Ministry of Interior to discuss the different impact on women, men, girls and boys, and that women and men have different capacities to respond according to their social, economic, cultural and geographical situation and therefore differentiated answers and solutions are required.
In 2016, a new record number of at least 105 countries joined the UNiTE campaign’s “Orange the World” movement in support of the 16 Days of Activism. From marches in Uganda, Serbia, and Timor-Leste, a public rally on motorbikes in Pakistan, orange bike rides in India and the Za’atari refugee camp in Jordan, and the lighting of symbolic buildings in orange across the globe.
UNHCR supported the annual 16 Days of Activism against Sexual and Gender-Based Violence in its country operations across the globe in 2016. From November 25 until December 10, UNHCR staff in country and field operations engaged in a number of awareness-raising activities to end sexual and gender-based violence. Activities included the participation of refugees, internally displaced people, stateless people, host-communities, women, men, boys and girls, community leaders, partners and governments representatives in a global effort to promote healthy relationships so that young people can feel safe at home, in their schools and in their communities.
As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.