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UNHCR deploys Senior Protection Officers (SPOs) with expertise in SGBV to UNHCR operations around the world. These UNHCR staff work for an average of six months per deployment to prioritize SGBV prevention and response at the onset of emergencies. To evaluate the deployment scheme, UNHCR developed a monitoring and evaluation (M&E) framework around a set of 47 essential actions across sectors that – when fully implemented – are deemed most effective at preventing and responding to sexual and gender-based violence (SGBV) during humanitarian emergencies.
UN Women organized an international seminar on Gender Based Violence (GBV) in the Gaza Strip in September 2016 with 350 participants representing local and international actors working on GBV including governmental actors, INGOs, UN agencies, humanitarian sectors and clusters, NGOs (from the West bank and Gaza), donors and academics. During two days, participants shared current challenges and opportunities with regards to integrated response to GBV in Gaza, and exchanged national and international experiences around GBV prevention and response in humanitarian settings with the aim of developing concrete, context-specific recommendations for GBV programming in Palestine. The seminar generated very important recommendations including the need to have better inclusion of GBV prevention and response in all stages of humanitarian action in Palestine and the importance of increasing the accountability of different actors to prioritize GBV prevention and response during and after emergencies.
UN Women, in collaboration with the governments of El Salvador and Sweden, launched the global study "Preventing conflicts, transforming justice, ensuring peace" in the Americas at a high level event in El Salvador in April of 2016. This is a report on the implementation of the Resolution 1325, which highlights the participation of women in security issues. The results of the research strengthen and recognize the power of women's peace-building interventions, and show that women's inclusion improves effectiveness in humanitarian assistance, strengthens efforts to build peace and the economic recovery of countries. As part of the activity, two forum panels took place and provided the space to share experiences on the application of 1325 in various countries of the world.
Under the Women, Peace and Security Program, a Memorandum of Understanding was signed between UN Women and the Iraqi Ministry of Interior, through the Directorate General for CVAW in the Kurdistan Region of Iraq which has notably influenced Yezidi Religious Leaders to declare acceptance of the women and girls who were assaulted and raped by ISIL elements back to their communities. UN Women, NGO partners, Baghdad Women Association, and Women Empowerment Organization were able to document cases of violence for advocacy purposes with media, government and foreign dignitaries, established Alliance 1325 and pressed for the Emergency Operation Room to elevate support and protection for women and girls in the face of ISIL. These NGOs, the Alliance, UN Women CSAG along with other CSOs were able to lobby for the emergence of a women machinery heralded in 2017 as Women Empowerment Department in Baghdad replacing the dismantled Ministry of Women.
In Somalia, UNODC is implementing a project funded by UN ACTION to pilot the UNODC/WHO tool on strengthening the medico-legal response to sexual violence. Police officers were trained on criminal justice response to gender-based violence in conflict.
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In 2015, an agreement between UNICEF and the Child Soldiers Initiative was reached to second a child protection adviser to the African Union Mission in Somalia (Amisom). As part of a new cooperation arrangement with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), UNICEF participated in the training in Zaragoza, Spain (October 2015), which resulted in a pre-deployment training of 32,000 NATO troops and civilians on practical field-oriented measures in preventing, monitoring and responding to violence and violations against women and children. This led into the integration of child protection in NATO-led operations, and establishing a violations alert mechanism when deployed in peace-keeping operations.
As the Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action on Protection Against Gender-Based Violence in Emergencies, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings. Furthermore, IOM is working on the inclusion of GBV prevention and mitigation at all stages of camp response. At the global level, IOM has developed practical approaches to mainstream GBV prevention and mitigation in line with the IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian Action (2015) and is engaging in a number of activities, including: - Deployment of CCCM-GBV Rapid Response Advisors (RRAs), who are mentoring CCCM actors, developing inter-cluster SOPs on the exchange of information between CCCM and Protection actors, supporting the implementation of CCCM operations relating to GBV and addressing technical skill gaps; - Engagement in small-scale, camp-based initiatives to strengthen women’s participation in camp governance structures and develop guidance on how to support women’s engagement to contribute to reducing GBV risks. Small pilot projects have thus far been initiated in Iraq, South Sudan, Ecuador, Nigeria and the Philippines.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
In Afghanistan, the UNSCR 1325 National Action Plan was finalized by the Directorate of Human Rights and Women’s International Affairs (DHRWIA) of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) with UN Women technical and financial support. The National Action Plan was officially launched in June 2015 to effectively support the Government in meeting its obligatory responsibilities to advance the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan.