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ABOUT 313 RESULTS
ECLAC, with the support of the UNFPA, has finalized a proposal for a regional training curriculum on gender and security and the implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security. The proposal incorporates regional ECLAC research findings on the progress achieved in relation to the topic, as well as on the training needs of different governmental institutions. The proposal was presented in a workshop at ECLAC headquarters in Santiago (27-28 November 2012).
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ECLAC, with the support of the UNFPA, has finalized a proposal for a regional training curriculum on gender and security and the implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security. The proposal incorporates regional ECLAC research findings on the progress achieved in relation to the topic, as well as on the training needs of different governmental institutions. The proposal was presented in a workshop at ECLAC headquarters in Santiago (27-28 November 2012).
In Nepal, UN Women in close collaboration with the Ministry of Peace and Reconstruction, supported the activation of 28 District Coordination Committees (DCCs) in the five development regions of the country to implement the NAP on 1325 and 1820. UN Women also supports proposal submissions to the Nepal Peace Trust Fund for implementation of the NAP on 1325 and 1820.
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In Nepal, UN Women in close collaboration with the Ministry of Peace and Reconstruction, supported the activation of 28 District Coordination Committees (DCCs) in the five development regions of the country to implement the NAP on 1325 and 1820. UN Women also supports proposal submissions to the Nepal Peace Trust Fund for implementation of the NAP on 1325 and 1820.
OHCHR supported the organization of a full-day discussion on women’s rights at the 17th session of the Human Rights Council, which focused on the prevention of violence against women and conflict-related violence against women and girls.
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OHCHR supported the organization of a full-day discussion on women’s rights at the 17th session of the Human Rights Council, which focused on the prevention of violence against women and conflict-related violence against women and girls.
In October 2011, UNODA’s Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC) organised a workshop, with the UN Togo country team, to draft and support the adoption of a National Action Plan for Togo to implement UNSC Resolution 1325 (2000). Furthermore, UNREC assisted in the creation of REPSFECO-TOGO, the Togo branch of ECOWAS’ Women’s Network Working for Peace.
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In October 2011, UNODA’s Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC) organised a workshop, with the UN Togo country team, to draft and support the adoption of a National Action Plan for Togo to implement UNSC Resolution 1325 (2000). Furthermore, UNREC assisted in the creation of REPSFECO-TOGO, the Togo branch of ECOWAS’ Women’s Network Working for Peace.
From 13 to 14 September 2011, the Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and the Empowerment of Women (RCM TWG-GEEW) (co-chaired by ESCAP and UN Women) organised and hosted the Inaugural Meeting of the Regional Advisory Group on Women and Peace and Security, during which the terms of reference were adopted and priority areas for action and support were discussed. The outcome was shared in an open session (“Priorities for Implementing United Nations Resolution...
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From 13 to 14 September 2011, the Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and the Empowerment of Women (RCM TWG-GEEW) (co-chaired by ESCAP and UN Women) organised and hosted the Inaugural Meeting of the Regional Advisory Group on Women and Peace and Security, during which the terms of reference were adopted and priority areas for action and support were discussed. The outcome was shared in an open session (“Priorities for Implementing United Nations Resolution 1325 on Women, Peace and Security in the Asia-Pacific region”). In addition, at its 2 September 2011 meeting, the RCM TWG-GEEW agreed to establish a UNiTE Working Group under its auspices, which is now working to implement the UNiTE Campaign in the Asia-Pacific region.
In Senegal, OHCHR was part of the national steering committee supporting the Ministry of Gender in the formulation of a national action plan on Security Council Resolution 1325.
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In Senegal, OHCHR was part of the national steering committee supporting the Ministry of Gender in the formulation of a national action plan on Security Council Resolution 1325.
Following UNFPA’s technical and funding support to the Nepalese government, the National Action Plan on SCR 1325 was publicly released during the 2011 CSW in New York.
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Following UNFPA’s technical and funding support to the Nepalese government, the National Action Plan on SCR 1325 was publicly released during the 2011 CSW in New York.
In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their...
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In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their properties.
The OHCHR continued to work closely with the SRSG on Sexual Violence in Conflict (SVC) to support her mandate through the provision of information and support in connection with country visits; support to staff fielded by the SRSG SVC for specific purposes and joint follow-up to SRSG SVC’s visit. OHCHR also provided secretariat support to Commissions of Inquiry created by the Human Rights Council. UN Women supported these Commissions by seconding a gender advisor to ensure adequate attention and...
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The OHCHR continued to work closely with the SRSG on Sexual Violence in Conflict (SVC) to support her mandate through the provision of information and support in connection with country visits; support to staff fielded by the SRSG SVC for specific purposes and joint follow-up to SRSG SVC’s visit. OHCHR also provided secretariat support to Commissions of Inquiry created by the Human Rights Council. UN Women supported these Commissions by seconding a gender advisor to ensure adequate attention and treatment of violence against women, including appropriate collection and storage of evidence and protection of survivors’ confidentiality.
OCHA supports the Gender Standby Capacity Project (GenCap), in collaboration with the Inter‐Agency Standing Committee (IASC) and the Norwegian Refugee Council (NRC), aimed at building the capacity of humanitarian actors at country level to mainstream gender in all sectors of humanitarian response. From June 2007 to April 2011, 54 GenCap Advisers have supported 30 Humanitarian Country Teams. A Gender-Based Violence (GBV) window has been established in the GenCap Roster. In August 2011, the Global...
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OCHA supports the Gender Standby Capacity Project (GenCap), in collaboration with the Inter‐Agency Standing Committee (IASC) and the Norwegian Refugee Council (NRC), aimed at building the capacity of humanitarian actors at country level to mainstream gender in all sectors of humanitarian response. From June 2007 to April 2011, 54 GenCap Advisers have supported 30 Humanitarian Country Teams. A Gender-Based Violence (GBV) window has been established in the GenCap Roster. In August 2011, the Global Public Policy Institute (GPPI) embarked on an evaluation which was commissioned to inform the decision over whether the GenCap Project should be phased out, maintained or expanded, in addition to providing concrete suggestions for change. In mid‐September the evaluators interviewed a broad spectrum of stakeholders in Geneva. Field visits included South Sudan, Sudan, Pakistan and Zimbabwe. Two learning workshops were conducted to verify findings and refine recommendations. The evaluation found that GenCap advisers have made an effective contribution to raising awareness and increasing the understanding and acceptance of gender among humanitarian actors. It concluded that the GenCap project remains highly relevant and should be continued in the medium‐term future.