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In 2015, an agreement between UNICEF and the Child Soldiers Initiative was reached to second a child protection adviser to the African Union Mission in Somalia (Amisom). As part of a new cooperation arrangement with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), UNICEF participated in the training in Zaragoza, Spain (October 2015), which resulted in a pre-deployment training of 32,000 NATO troops and civilians on practical field-oriented measures in preventing, monitoring and responding to violence and violations against women and children. This led into the integration of child protection in NATO-led operations, and establishing a violations alert mechanism when deployed in peace-keeping operations.
UNHCR is a member of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and contributed to the Call to Action’s five-year roadmap that reflects collective goals and focuses on the systemic changes that must be made in policy and practice to transform humanitarian response to SGBV. The Call to Action is a multi-stakeholder initiative that aims to transform the way SGBV is addressed in emergencies, so that every humanitarian response provides safe and comprehensive services for those affected by SGBV and mitigates SGBV risk from the earliest phases of a crisis. UNHCR has made ten commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies, improving inter-agency systems, and implementing SGBV prevention and response programmes from the onset of emergencies.
UNFPA is uniquely positioned to promote an integrated approach to the provision of sexual and reproductive health services and GBV response in emergency settings, including through ensuring implementation of the Minimum Initial Services Package (MISP), the set of actions required to respond to reproductive health needs at the onset of every humanitarian crisis. UNFPA is working to ensure that the MISP is systematically implemented in all new emergencies and as a minimum standard in ongoing emergency settings. Access to health services for rape survivors has been identified as a major gap in humanitarian response; there is a critical need to ensure that established protocols for the clinical management of rape are implemented. As co-lead of the GBV Area of Responsiblity, UNFPA is mandated to build the capacity of national authorities and health providers in the clinical management of rape and facilitate distribution of reproductive health kits, including medical supplies for post-rape treatment such as post-exposure prophylaxis (PEP) to reduce HIV transmission. UNFPA also supports data collection and analysis on sexual violence incidents in emergency settings.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
WHO is one of the 13 UN entities of UN Action, leading knowledge pillar by contributing to improved evidence for understanding the scale of sexual violence in conflict and how to respond effectively. In 2015, WHO together with UNODC published a toolkit on 'strengthening the medico-legal response to sexual violence', which aims to support service provision and coordination in low-resource settings, available in English and French. It is being field tested in several countries with the aim of improving coordination across the multiple stakeholders involved.