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Mandated by a UN Security Council resolution, UNODC has developed a “Thematic paper on countering trafficking in persons in conflict situations” (to be published in the first half of 2018). In this context, it organized an expert group meeting at its headquarters in Vienna on 20 and 21 September 2017.
In Somalia, UNODC collaborated with UNDP and the United Nations Assistance Mission in Somalia to train 200 public prosecutors, 20 judges and 150 police officers on criminal and civil procedures, sexual and gender-based violence, investigation techniques and traditional dispute resolution. UNODC is implementing a joint medico-legal response pilot project for timely and effective provision of services to respond to sexual and gender-based violence, together with UNFPA and in collaboration with the Ministry of Justice of Somaliland.
UNESCO continues to build capacity within the education sector to prevent and respond to school related gender-based violence (SRGBV). Orientation and training workshops on education sector responses to SRGBV, utilizing resources such as the UNESCO/UN Women Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence (English, French), were conducted with education personnel and partners in 2017 in the African region (West and Central Africa and Eastern and Southern Africa), the Caribbean and the Russian Federation. Parallel capacity building to enhance classroom learning on respectful relationships and promote violence-free learning environments, using curriculum tools, was also carried out in the Asia Pacific and Eastern and Southern Africa regions.
Gender-Sensitive Indicators for Media (GSIM): GSIM intends to gauge gender-sensitivity in media operations and editorial content. It is addressed to the media in general (radio, TV and press), and Broadcasting organizations and media associations or unions, and allows them to effectively assess themselves. These evaluations can be done by applying UNESCO's Gender-Sensitive Indicators for Media (GSIM) and serve as a baseline against which policy can subsequently be created, modified or implemented. Their application can therefore open the road to positive change. For instance, representatives from 25 French-speaking national broadcasters from Africa participated from 21 to 24 October 2016 to a training on the application of UNESCO’s Gender-Sensitive Indicators for Media. Through this event, the organization sought to strengthen media pluralism and the adoption of gender-sensitive policies in African broadcasting organizations.
Empowering Local Radio with ICTs: UNESCO’s “Empowering Local Radio with ICTs” project strengthens the capacity of local radio staff to help them broadcast quality, relevant and reliable programming. An important component of these workshops is gender-sensitive training, which helps reporters identify and remove harmful biases and stereotypes from their coverage. Sensitivity is essential when covering gender-specific matters to promote healthy and equitable portrayals of men and women in the media and society. This training additionally helps radio stations take stock of and confront gender issues in their community, such as violence against women. As an example from this period, UNESCO gender-sensitivity training of reporters from Radio Ijwi ry’Umukenyezi (Women’s Voice) in Burundi contributed to the creation of a dedicated gender cell in their station. This team investigates gender-related issues, monitors the station’s broadcasts and hosts awareness programs. They specifically advocate positive behaviour among men and women to promote intolerance for violence against women – an activity that has been very well-received in the community.
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
In Honduras, in September 2017, during a workshop organised with CEJIL for WHRD, a review of the main HR regarding of the interamerican and universal system regarding WHRD was developed. Also as part of their engagement in the drafting of the new Criminal Code, OHCHR provided technical assistance and accompaniment in their presentation of proposals before Congress, regarding crimes concerning violence against women and femicide.
In Gambia, OHCHR and the Government co-organized a workshop to adopt a national action plan on combatting VAW. The action plan enabled the inter-ministerial task force which acts as national mechanism on reporting and follow-up to treaty bodies
In Senegal, OHCHR in May 2017, a symposium with religious leaders on the rights of women and children in Islam using CRC and CEDAW recommendations as a basis for discussion. This event was particularly important to raise awareness on misperceptions about Islam and human rights and the importance of increasing knowledge on the human rights mechanisms where religious and traditional values play a major role and can have an impact on respect for human rights especially on Women and girl child.
In Liberia, OHCHR in efforts to support the Government in combatting impunity for SGBV crimes organized a consultative meeting in several cities with traditional and community leaders to discuss SGBV, its impact on society, and to establish linkages between remote communities and the formal SGBV response mechanisms through strong and engaged traditional and cultural structures.
At HQ level, OHCHR organised the following activities:
On 15 March, 2018 a side-event focusing specifically on sexual violence was organized at the HRC. The OHCHR Women’s Human Rights and Gender Section (WHRGS) provided support to the CoI by organizing a workshop with experts to help the Commission set-out its investigation plan on sexual and gender-based violence.
On 27 and 28 March, 2018 the WHRGS team hosted an expert workshop with various participants, such as UN entities and CSOs working on issues related to the protection of victims of sexual violence in a lessons learned exercise with the aim to identify best practices which will then be gathered in for internal and external use.
The UN Trust Fund is committed to funding organizations that are operating at the grassroots level, focused on women’s rights, and are women-led. This includes building the capacity of grantee organizations to achieve results and sustain their impact even after the UN Trust Fund grant ends.
One measure of the UN Trust Fund’s success is the extent to which its grantees are successful in obtaining new and additional funding that ensures building the sustainability of the organisation and the work beyond the Trust Fund supported project. In an Annual Partner Survey of UN Trust Fund grantees, 46% of respondents reported success in obtaining funding to continue, replicate or scale up the project funded by the UN Trust Fund or to implement other EVAW related projects. More specifically, US$ 6,467,457 has been raised during 2017 to scale up, replicate or sustain the results of the UN Trust Fund projects and US$33,122,307 for other EVAW projects. 77% of respondents reported that the UN Trust Fund grant was instrumental in helping their organization mobilise additional funds. In the same survey - which attracted 139 respondents from 83 organisations - the majority were satisfied or very satisfied with their experience as a grantee (94%), especially with the capacity development training provided by the UN Trust Fund (91% reported that the training was very useful or useful).
In 2015, as a follow-up to OCHA’s “Keep Her Safe” commitments, the CERF secretariat incorporated a dedicated self-assessment indicator on whether sexual and gender-based violence has been considered and/or mainstreamed in project design. This data is recorded in the CERF’s Grant Management System Database for tracking and analysis purpose. This marker helps CERF determine the amount of money that goes to GBV-related issues.
DRC
Strengthening of the capacities of several sectoral ministry officials (gender, health, justice, interior, defense) and NGOs in several areas, especially results-based management, protocols for dealing with sexual violence, forensic expertise, etc.
SENEGAL
In Senegal, sector ministry staff benefited from capacity building on GBV. Women leaders, young people through cultural and sports associations and local communities through committees to combat violence.
CABO VERDE
The continuous support provided in training capacities resulted in an increased capacity of key players, namely the police, the justice sector and the civil society organizations in implementing specific activities and actions in alignment with the recommendations of the conducted evaluation of the law implementation, namely spread awareness activities, assessment of the Rehabilitation Program of Men Offenders of GBV and the integration of GBV data and information in the information system of the operational management of the Ministry of Internal Administration.
MALI
UN Women trained 17 young Slam artists, who in turn reinforced the knowledge of 180 young students, girls and boys, who wrote and proclaimed poetic texts on GBV prevention and prevention during a slam contest in Bamako. A pool of 48 police officers was trained on the prevention and management of GBV survivors. 30 men from the media, the written and spoken press benefited from capacity building to raise awareness for prevention and report GBV cases to raise awareness among the population.
The support of the national police in the fight against GBV has been strengthened through a validated action plan that clearly defines the intervention strategy and results by 2020.
CAMEROON
UNW Cameroon training police officers. The capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Ministry of gender staff working in the call center/GBV mobile Units had also been trained while magistrate of the ministry of justice had also been trained on GBV principles.
LIBERIA
Liberia: Capacity building for national institutions with training conducted for 83 Women and Children Protection Officers, 65 prosecutors, city solicitors and court officials and 81 health workers.
NIGER
Representatives of sectoral ministries, state institutions, men and women in the media (even a declaration of commitment for the promotion of women's rights in Niger), local authorities have benefited from capacity building of the UN WOMEN office on GBV, gender and the promotion of women's rights.
All new personnel receive a welcome letter to alert them that they need to complete all mandatory courses within 90 days of starting and these include three online courses related to ethics:
Course Name | Direct Link /Contact | Modality/ Mandate |
Prevention of Workplace Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace | Online learning programme. | |
Ethics and Integrity at the United Nations | Online learning programme. | |
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse | Online learning programme. |
In addition to mandatory courses, there are non-mandatory quarterly workshops internally on Ethics and the Workplace provided both to HQ and field-based staff, both in person and online.
Lebanon PP
In 2017, 3 induction/capacity building sessions on GBV tools for around 12 youth-led NGOs active in different areas in Lebanon was organized. The main focus of the induction is Gender Roles & Societal Expectations from both Women and Men in Public and Private Spheres. Furthermore, to support the role of youth-led and women-led organizations, UN Women organized in partnership with ABAAD a GBV/Masculinity TOT training workshop in October 2017 which involved 9 CSOs. The 3 days’ workshop aimed at building the capacities of participating NGOs on the concepts of human security, gender based violence and masculinities and addressing negative coping mechanism. The CSOs were able to utilize their newly acquired knowledge and technical skills while conducting GBV awareness raising sessions within their community to address stigma against GBV survivors and reduce all forms of violence.
The UN Women Gender Specialist secondee to OCHA has been working closely with national and sub-national cluster coordinators, gender focal points and humanitarian funding partners to improve gender outcomes, including conducting training on Gender and Age Marker for 90 participants.
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
As part of UN Women efforts in supporting the Palestinian police to improve the Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) performance in dealing with VAW cases, and supporting the implementation of the capacity building plan of the FJPU, a two-day workshop has been conducted in Jan 2018 on cybercrimes against women and girls. 24 police officers from FJPU and the cybercrime unit have been targeted and agreed on recommendations to improve coordination between both units whe dealing with VAW cases. following that, UNW facilitated a meeting between heads of the specialized units of the cyber-crime and VAW, to reflect on the workshops main points and present the findings and recommendations. Both units agreed to discuss internally proposed arrangements, including the assginment of the FJPU as the first responder for the cyber-crime -violence against women and the aspects of coordination mechanisms between the units when dealing with VAW casesto ensure privacy and confidentiality.
UN Women has reinforced and developed partnerships with key departments for the provision of essential services to WSV. Justice professionals (magistrates and legal social workers) were assessed and trained on women’s access to justice and on human trafficking, and benefited from South-South exchanges with their counterparts from Palestine. The training aimed for the magistrates focused on the role of the security services during the investigation phases, the investigation of trafficking cases, and the identification and protection of victims. The dozen magistrates-experts will, following the training cycle, will conduct similar trainings to the rest of the magistrates within the Ministry of Justice thus ensuring national ownership with regards to human trafficking best practices.
UN Women and AWLN held a series of workshops with parliamentarians and legal practitioners on SGBV and women’s access to justice in order to raise awarness of the legal framework, gaps adn challenges, and how to promote services for survivors.
UN Women supported the Jordanian National Commission for Women in strengthening its positioning with female MPs, organizing three capacity building initiatives during the reporting for members of the women’s caucus in the Parliament and adressing issues related to their role in legislative writing, budget design and oversight, implementation of the SDGs, and constituency-building through online outreach. At the margins of one of the sessions, a dedicated session to review the draft cyber crime law was also conducted.
In March 2018, UN Women held two consultation meetings with civil society and government partners in Baghdad (24-26) and Erbil (27-29) to analyze humanitarian response plans from a gender perspective. The meetings also served to build a foundation for improved coordination and communication between government and civil society, resulting in the prioritization of the needs of women and girls.
UN Women Egypt in collaboration with the Office of the Public Prosecution and UNODC organized training workshops for 160 members of the Public Prosecution on how to effectively prosecute crimes related to violence against women. Topics covered included gender sensitive evidence-gathering and investigation, understanding the relevant legal articles in the Penal code and identifying common legal and practical issues faced by women victims/survivors, in addition to the provision of support and protection of survivors. Furthermore, in collaboration with the National Council for Women (NCW), training workshops were conducted for 250 recent law graduates on a career path to becoming judges to elevate their competencies to adjudicate cases related to VAW. Additionally, capacity development support was provided to the Women’s Complaints office of the NCW to strengthen their capacity to provide legal awareness and support services to women victims/survivors of violence, in addition to 80 employees of government-run women’s shelters and the supervisory ministry, to provide protection and support services to women victims/survivors of violence.
A project implemented by Physicians for Human Rights (PHR) with funding from the UN Trust Fund in the Democratic Republic of Congo and Kenya is working to address gaps in the medical-legal process in order to improve responses to sexual violence against women and girls. The programme has been actively engaged in the two countries, both of which have endured widespread, conflict-related sexual violence and were being investigated for mass crimes by the International Criminal Court.
In December 2017, the Kavumu Case was concluded with the conviction of 11 men for crimes against humanity for the rape of 37 toddlers and young girls over a three-year period in the village of Kavumu, in the Democratic Republic of the Congo. This was a landmark case because a sitting government official was stripped of his immunity and was found guilty for crimes that he and his armed militia committed and because it was the first time that survivors/witnesses were afforded innovative means of protection in court in the country. PHR helped to coordinate the investigation and provided technical assistance to clinicians and police investigators that led to the arrests of militia members.