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As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.
In 2016, a new record number of at least 105 countries joined the UNiTE campaign’s “Orange the World” movement in support of the 16 Days of Activism. From marches in Uganda, Serbia, and Timor-Leste, a public rally on motorbikes in Pakistan, orange bike rides in India and the Za’atari refugee camp in Jordan, and the lighting of symbolic buildings in orange across the globe.
In 2016, WFP campaign took place from Friday 25 November 25 to 10 December 2017, focusing on the importance of resources to prevent and eliminate violence against women, men, girls and boys. Importance was given to the financial, technical, and human resources necessary to support concrete activities to end gender based-violence (GBV), and how WFP contributes in each of these categories, and how it could be doing more. During the first week of the campaign, WFP highlighted its internal resources, policies, tools and training materials that contribute to reducing gender based violence; in the second week it looked at partnerships and how they contribute to eliminating gender-based violence (in line with SDG #17 about partnership).
In 2016, UNHCR established response mechanisms to people fleeing from conflicts and crises in various parts of the world such as Uganda, Tanzania, Rwanda, CAR, Niger and Nigeria. With the continued flow of refugees to many of the mentioned countries, UNHCR operations have sought to swiftly increase and strengthen the SGBV response and assistance. UNHCR has worked together with partners, including refugees, with the aim of ensuring the provision of accessible, prompt, confidential and appropriate multi-sectoral services (safety, legal, psycho-social and medical) to survivors, establishing referral pathways and coordination mechanisms, recording cases on the GBVIMS and reducing of risk of SGBV through prevention and outreach activities. Although challenges persist, UNHCR continues to work to enhance community participation in SGBV programming and towards the empowerment of survivors.
In DRC, the UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office) facilitated access to justice to victims, through free legal aid in judicial procedure and judgment execution process, referral to medical, psychosocial and economic services. 22 legal clinics were funded by UNJHRO in order to provide free legal information to population and legal aid to victims for regular and mobile trials supported by UNJHRO, and enhance referral mechanisms for services to victims and bridge with prosecution special cells.
UNHCR supported the annual 16 Days of Activism against Sexual and Gender-Based Violence in its country operations across the globe in 2016. From November 25 until December 10, UNHCR staff in country and field operations engaged in a number of awareness-raising activities to end sexual and gender-based violence. Activities included the participation of refugees, internally displaced people, stateless people, host-communities, women, men, boys and girls, community leaders, partners and governments representatives in a global effort to promote healthy relationships so that young people can feel safe at home, in their schools and in their communities.
In Bhutan, subsequent to the Domestic Violence Prevention Act passed by Parliament in 2013, the Domestic Violence Prevention Rules and Regulation have been put in place in 2015 with an adequate legal and policy framework to protect the victims of Sexual and Gender Based Violence. Further, to strengthen coordination of service providers, Standard Operating Procedures on Referral and Management of Cases related to children and women in difficult circumstances have been developed in 2015 with financial assistance from UNDP.
In Colombia, through support of UNDP's programme, psychosocial support was provided to 2,000 victims/survivors of sexual violence. 1,505 women were supported in registering with the Victim's Unit to receive assistance and reparations in the transitional justice process.
In Kenya, among Somali refugees over 500 survivors received some form of legal assistance and 62 percent of reported cases were prosecuted. Among the activities, the deployment of 10 translators to police gender desks located at various police stations in the camp strengthened confidential reporting and enhanced the investigation of reported cases. Additionally, close to 40 percent of police stations in the Dadaab operation have uninterrupted access to the Internet, which facilitates the police’s participation in an online training platform covering SGBV.
Compared to the previous year, in 2015 significantly greater levels of assistance were provided to survivors across a range of key core services: psychosocial counselling was provided to survivors in 27,616 reported SGBV incidents (38% increase compared to 2014); legal assistance in 7,342 reported incidents (31% increase); medical assistance in 4,518 reported incidents (7% increase); material assistance in 5,542 reported incidents (27% increase); and safe spaces in 3,948 reported incidents (50% increase). Additionally, over 6,000 survivors were enrolled in income generating and occupational activities doubled the number enrolled in the previous year.