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In June 2013, UNHCR issued the policy paper “Understanding Community-Based Protection” on key lessons from the delivery of community-based protection. It continued to roll-out its global strategy “Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy” and assisted individual country operations to develop country-level strategies in 2013. In this regard, three regional workshops were held in Tunis, Amman and Dakar on sexual and gender-based violence (SGBV) in 2013, aimed at...
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In June 2013, UNHCR issued the policy paper “Understanding Community-Based Protection” on key lessons from the delivery of community-based protection. It continued to roll-out its global strategy “Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy” and assisted individual country operations to develop country-level strategies in 2013. In this regard, three regional workshops were held in Tunis, Amman and Dakar on sexual and gender-based violence (SGBV) in 2013, aimed at strengthening the capacity of UNHCR and partner staff in the field.
UN WOMEN, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
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UN Women, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
The Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW), co-chaired by ESCAP and UN WOMEN, continued its engagement in support of the women, peace and security (WPS) agenda. The Thematic Working Group convened the “Second Meeting of the Asia-Pacific Regional Advisory Group on Women, Peace and Security” on 1-2 August 2013. The meeting provided a forum for the Regional Advisors to share experiences and good practices, as well...
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The Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW), co-chaired by ESCAP and UN WOMEN, continued its engagement in support of the women, peace and security (WPS) agenda. The Thematic Working Group convened the “Second Meeting of the Asia-Pacific Regional Advisory Group on Women, Peace and Security” on 1-2 August 2013. The meeting provided a forum for the Regional Advisors to share experiences and good practices, as well as identify common concerns and strategies for accelerating progress in effective implementation of UNSCR 1325 and related resolutions. The meeting addressed the particular vulnerabilities of conflict-affected populations and concluded with recommendations on policies and strategies to strengthen implementation of the WPS agenda in Asia and the Pacific, including through national action plans to effectively protect women and girls in conflict situations.
In Kosovo, OHCHR published a study on sexual gender-based violence related to the conflict and actively advocated towards the adoption of a law for reparations of survivors of sexual violence, which is still with the Kosovo Assembly for further discussion. To assist the implementation of Security Council resolution 1325, OHCHR provided countries with financial and technical support to implement national actions plans such as Kosovo, or develop such plans, such as Guinea, which eventually adopted...
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In Kosovo, OHCHR published a study on sexual gender-based violence related to the conflict and actively advocated towards the adoption of a law for reparations of survivors of sexual violence, which is still with the Kosovo Assembly for further discussion. To assist the implementation of Security Council resolution 1325, OHCHR provided countries with financial and technical support to implement national actions plans such as Kosovo, or develop such plans, such as Guinea, which eventually adopted a national action plan (2013-2017). In December 2013, OHCHR organised a workshop in Cairo, on “Monitoring places of detention for women” and “The implementation of National Action Plans for 1325”with participants from NHRIs and civil society from Iraq, Oman, Palestine, Qatar and Yemen.
In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in...
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In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in 2013 over the previous year. In addition, UN Women supported two shelters and one multi-purpose centre for survivors.
A regional Expert Group Meeting on “Identification of legislative gaps for the full implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security in the Arab Region”, was held by ESCWA, in partnership with ECA and IPU.
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A regional Expert Group Meeting on “Identification of legislative gaps for the full implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security in the Arab Region”, was held by ESCWA, in partnership with ECA and IPU.
In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
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In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
OHCHR supported fact-finding missions and Commissions of Inquiry which, inter alia, look into violence against women including sexual violence in Mali, and Central African Republic. In October 2013, OHCHR, in collaboration with UN WOMEN, organised a meeting to review efforts to strengthen expertise of Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions in the area of sexual and gender-based violence.
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OHCHR supported fact-finding missions and Commissions of Inquiry which, inter alia, look into violence against women including sexual violence in Mali, and Central African Republic. In October 2013, OHCHR, in collaboration with UN WOMEN, organised a meeting to review efforts to strengthen expertise of Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions in the area of sexual and gender-based violence.
UNFPA and UN Women launched and rolled out the Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence. This Joint Programme is aimed at responding to the critical gaps and challenges that limit expanded access to quality multi-sectoral services for all women and girls victims/survivors of violence. With a particular focus on developing countries, the programme aims to achieve greater access for all women and girls who have experienced violence to a set of essential...
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UNFPA and UN Women launched and rolled out the Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence. This Joint Programme is aimed at responding to the critical gaps and challenges that limit expanded access to quality multi-sectoral services for all women and girls victims/survivors of violence. With a particular focus on developing countries, the programme aims to achieve greater access for all women and girls who have experienced violence to a set of essential quality and coordinated multi-sectoral services. Under this initiative, a global experts meeting was convened, also in collaboration with WHO, in Bangkok, Thailand, in November 2013 to reach an agreement on the set of essential health services that are required to be provided to women and girls vulnerable to or that have been subjected to violence.
The UN Trust Fund on EVAW-funded joint programme ‘Multi-Sectoral Gender Based Violence Response at the District Level in Nepal’, the first UN joint programming initiative to address VAW in Nepal, was completed in 2013 and the evaluation concluded that the programme has helped create a forum for different stakeholders to address VAW collectively.
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The UN Trust Fund on EVAW-funded joint programme ‘Multi-Sectoral Gender Based Violence Response at the District Level in Nepal’, the first UN joint programming initiative to address VAW in Nepal, was completed in 2013 and the evaluation concluded that the programme has helped create a forum for different stakeholders to address VAW collectively.