Search
OCHA fully supports the implementation of the crisis component the Minimum Initial Services for Reproductive Health (MISP). Among other activities, CERF funds the deployment of GBV experts, the procurement and distribution of dignity kits, the procurement of the Inter-Agency Reproductive Kits including the kits #3 and #9 dedicated to the Prevention of Sexual Violence and the Assistance to Survivors of GBV, the establishment of Women’s Safe Places, the training on GBV of field staff and service providers, the awareness activities on GBV, and the community-based interventions to prevent GBV.
CRSV: During the reporting period, the Departments of Peacekeeping Operations and Field Support (DPKO-DFS) rolled-out the Integrated Training Materials on Conflict-Related Sexual Violence (ITM-CRSV) for newly deployed Military, Police and Civilian Focal Points who are responsible for CRSV mainstreaming and mandate implementation. These Integrated Training Materials (ITM) will strengthen the response of peacekeepers to CRSV, with particular emphasis on the protection of women and girls, within the frameworks of Women, Peace, and Security, Human Rights, Rule of Law, Protection of Civilians, and Child Protection.
The Departments of Peacekeeping and Field Supports (DPKO/DFS), the Department of Political Affairs, the Office of the High Commissioner for Human Rights(OHCHR) and the Office of my Special Representative for Sexual Violence in Conflict (OSRSG-SVC) have developed the first Policy on the Prevention and Response to CRSV by UN Peace Operations with an aim to ensure that the forthcoming policy is a useful reference in support of the effective delivery by complex UN peace operations of their CRSV mandate.
DPKO-DFS is leading the drafting, through consultation with UN peace operations, Member States, key departments and divisions of the UN Secretariat, UN Agencies, and other relevant partners, the Handbook on the Prevention and Response to CRSV by UN Peace Operations which will be co-signed by DPKO-DSF, DPA, OHCHR and OSRSG-SVC. The handbook aims, inter alia, at translating the forthcoming DPKO-DFS Policy on Prevention and Response to CRSV into day-to-day operations and activities; assisting Senior Mission Leadership, Women’s Protection Advisers and civilian, police and military components in UN peace operations in leveraging resources within and outside the mission; better utilizing the unique, comparative advantage of respective mission components and other partners in enhancing prevention and response to CRSV; and strengthen the synergy and complementarity with the implementation of the other key mandates and strategic priorities of respective missions.
Senior Women’s Protection Advisers implemented a significant number of CRSV capacity-building activities with key partners, including national security forces as well as parties to the conflict. The United Nations Stabilization Mission in Mali(MINUSMA) engagement with the Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) culminated in the signing of a Unilateral Communique on preventing and combatting CRSV supported by a plan of action drafted by CRSV focal points. In South Sudan, although little to no progress was achieved by both parties to the conflict to implement the commitments made to address CRSV in 2014, following the outbreak of the conflict in July 2016, the Joint Technical Working Group, the joint UN- government mechanism set up in 2015 to oversee the implementation of the Joint Communique, resumed its activities after the 2016 outbreak of violence and with the support of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), is currently assisting the Government with the validation of the final implementation plan of the Joint Communique. In the Democratic Republic of Congo, MONUSCO supported the Government to prosecute two emblematic cases of conflict-related sexual violence in 2017. Firstly, a colonel of the FARDC was convicted for the war crimes of rape and pillage affecting 150 civilians in Musenyi, South Kivu; secondly, a Member of Parliament in South Kivu was convicted for his role in the abduction and rape of 39 children in Kavumu as a crime against humanity.
The Department of Peacekeeping Operations is also developing the capability to include Female Engagement Teams in community patrols, so peacekeepers can better interact with all of the local population to target our assistance to help protect the community from conflict- related sexual violence.
Justice and Corrections Support:
- In the Central African Republic (CAR), MINUSCA supports the Special Criminal Court, a national court composed of both national and international magistrates, to investigate and prosecute atrocity crimes. The operationalization of the Court reached a new milestone this year with the appointment of nine of the 11 international and national magistrates, including the international Special Prosecutor and the Deputy Prosecutor. A witness protection strategy has also been adopted. In a further effort to reduce the threat of spoilers and armed groups, MINUSCA is supporting the investigation and prosecution of serious crimes, including SGBV, by other national courts. As a result, to date, 73 high profile individuals from various armed groups are being prosecuted for crimes including war crimes, rebellion and conspiracy, 61 of whom have been detained and are awaiting trial.
- In the Democratic Republic of Congo (DRC), MONUSCO established Prosecution Support Cells to support military justice authorities to investigate and prosecute members of the Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) and armed groups for serious crimes committed against civilians, including crimes of sexual violence. This initiative, which has included joint projects with UNDP, the European Union and other partners, has resulted in the conviction of 832 perpetrators, including 22 command level officers, in the eastern DRC where courts scarcely function or exist.
- In Darfur, with UNAMID assistance, the Office of the Special Prosecutor has tripled its capacity to 16 prosecutors, resulting in increased prosecutions and convictions of serious crimes committed by members of armed groups, including crimes of sexual violence.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNHCR, OCHA, and the International Committee for the Red Cross, participated in a Consultation Meeting for the Committee on Protection of Arab Women during Armed Conflicts organized by the League of Arab States and UN Women. During the meeting, participants agreed on establishing an Arab Emergency Committee. ESCWA discussed the role of institutions working for women’s rights in times of stability and conflict and advocated for a wider adoption of a National Action Plan on women, peace and security in the Arab region.
In 2016 and 2017 FAO continued its work on energy access and environment with an emphasis on protracted displacement. For example, in Syria, thanks to an EU-funded FAO project on strengthening the resilience to food insecurity, crisis-affected households can now benefit from the installation of biogas digesters. These digesters provide vulnerable household with an affordable and eco-friendly fuel source and help improve women's livelihoods by relieving them of the chore of collecting fuelwood. Through Danish funding, FAO provided direct and time-sensitive support to crisis-affected populations in the form of emergency livelihood kits in South Sudan. As of 2017, FAO has distributed more than 30 000 fuel-efficient stoves in camps, improvised settlements and host communities. The project also included training to ease the pressure on natural resources as well as to help protect women from the risk of sexual and Gender Based Violence (GBV) associated with woodfuel collection. In Nigeria, FAO is implementing a project funded by Norway where the host community and internally displaced people (IDPs) work together to produce fuel-efficient stoves to be distributed to the communities, which again helps to reduce the need for firewood collection.
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
As the Global CCCM Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings in crises . At the global level, IOM continues to mainstream GBV prevention and mitigation through a range of activities, including the deployment of RRAs. In 2017, IOM deployed RRA to 15 emergency operations to support the GBV mainstreaming activities in humanitarian crisis. RRAs ensured the integration of GBV considerations into programmatic and cluster responses. RRAs have also looked at longer term capacities to pursue efforts in-country, encouraging the appointment of GBV focal points in emergency response teams, and supporting the recruitment of dedicated staff to coordinate GBV mainstreaming activities in countries facing high GBV risks - including in Nigeria, South-Sudan and Bangladesh. IOM also undertook safety mapping and audits in conflict settings to help identify and address immediate GBV risks in conflict settings. The organization adopted programmes based on these findings, for example, it designed and implemented a project for the provision of fuel efficient stoves in South Sudan.
IOM also works to fight impunity, facilitate access to justice and promote accountability. IOM advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies. The organization is currently expanding support on access to care and justice for conflict-related sexual violence survivors in Sri Lanka and Central African Republic.
As part of the internal “Take a Stand to end violence initiative” UN Women has a range of internal mechanisms available to protect, support and provide service to victims/survivors focused on the UN Women internal workforce.
Support and Emergency Services
- Financial support in terms of flexible salary advances or staff association loan programmes are considered a source of fast extra funds on a case by case basis, by HR and Finance;
- Flexible leave and advance leave requests; reduce and re-assign workload to avoid additional stress and give them time to concentrate on their case;
- Information in an aide memoir which has available country resources and support services and it is provided to all UN Women personnel;
- Counselling, UN Women personnel can contact UN Staff Counsellor or the Critical Incident Stress Management Unit for psychosocial support and assistance. UN Women also assists personnel in gaining access to psychosocial support. Further information on support can be accessed here: https://hr.un.org/page/how-contact-your-staff-counsellor or https://hr.un.org/page/mental-wellbeing-psychosocial-support.
- Dedicated service provider at UN Women HQ: In cases in which UN Women personnel or dependents at Headquarters are affected by violence outside the workplace, affected person/s can contact a confidential and appropriate external specialized service provider directly. The service provider will arrange for referrals, as appropriate, to NYC-based services, including local hospitals that conduct sexual assault forensic examinations. Colleagues may also send an email to takeastand@unwomen.org.
- Awareness: UN Women has information briefs on gender based violence and support for personnel here. These briefs are shared with all UN Women personnel, spouses and dependents to raise awareness of internal support and response mechanisms available for personnel who may be affected by gender-based security incidents.
For NY HQ Colleagues
- In 2017, UN Women and Safe Horizon piloted a Gender Based Violence Hotline for its personnel which was available 24/7. After one year this pilot was discontinued, but UN women continues to inform the workforce on Safe Horizon’s general hotline number
- Dedicated intranet pages for personnel on Employee information and Understanding Violence: reporting internal misconduct; Guidance for Managers; Types of Violence; Recognizing the signs of Violence; and Supporting friends family and colleagues
- Multiple resources ranging from posters, cards and guidance materials for personnel.
Lebanon PP
In 2017, UN Women Lebanon in consultation with the Ministry of Social Affairs, supported 13 centers within 5 regions (Akkar, Tripoli, Beirut, Maten and Bekaa) to conduct GBV awareness sessions. 4 of these centersl also provided access to GBV multi-sectoral services to women and girls including legal, health and psycho-social support advisory services. Furthermroe, UN Women in partnerhsip with UN-Habitat & UNICEF finalized the establishment of a Referral Center in Bab Tibaneh/Tripoli, which will be providing PSS and multi-sectoral services center for GBV victims. The Referral Center will be luanched in June 2018.
UN Women Palestine office supported MA’AN to provide legal aid and psychosocial support to Westbanker and Gazan women living in the negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID and live in Israel) and many of them suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported Maan center to provide legal aid to 110 women from the West bank and Gaza who live in the Negev (inside Israel). The cases evolved around issues related to personal status matters : (divorce, child custody, alimonies), issues related to their legal status inside Israel (citizenship and family reunification), residency, eligibility to social and health services, national insurance and cases of VAW. Additionally, 79 women from the Bedouin community in the Negev were provided with psychosocial support throughout Ma’an hotline, 30% of them are from the West Bank and Gaza. Topics covered included legal status inside Israel (citizenship related issues and family unification, residency, eligibility to social and health services, national insurance, etc… ) and on VAW cases. UNW Palestine in collaobration with the PBA- West Bank provided legal aid support and counselling to more than 100 female inmates in 3 CRCs in the West Bank . As a result of this support, many women have their cases proceeded in courts and some received mitigative sentences. On the other hand, through the support that lawyers provided to inmates, some cases witnessed progress in their relaiton with families, including spouses, as some cases managed to reach agreements with their families and spouses, particularly regarding children visitation matters.
In 2017, UN Women has contributed to enhance the capacity of the providers of essential services to Women Survivors of Violence to be able to effectively prevent and respond to VAW. It has been successfully done through Justice stakeholders training, South-South cooperation and the fostering of coordination. In partnership with the Ministry of Justice, a cycle of three workshops aimed at developing the capacities of a group of magistrates has been finalized. In fact, a third, and final, workshop has been organized and saw the participation of 14 magistrates on andragogy. Also in partnership with the Ministry of Justice, over 70 social workers from 56 cities participated in a week-long training on the implementation of the Family Code. Various topics were addressed, such as divorce procedures, the Family Support Fund, models and practical cases in the Family Code, and general skills management for social workers. Finally, both South-South cooperation and coordination were fostered thanks to a regional workshop organized in Cairo in December with the attendance of representatives of the relevant sectors (Justice, Police, Health, Civil society) to present the Essential Services Package and to engage the attendees’ departments towards the qualitative upgrading of services and their coordination.
By building the capacity of long term service providers, UN Women works to institutionalize efforts to respond to and prevent SGBV. This is done through service provision and awareness raising. In 2017 UN Women directly supported 4 centres in Amman, Ramtha, Khaldeya and Zarqa to provide service and referral options to meet the needs of both local vulnerable Jordanian women and Syrian refugees (alltogether the joint programme supports 11 centers). In the four centers UN Women supports directly, 1,515 beneficiaries have been able to reach safe spaces and receive quality services. 91 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women. Throughout this reporting period, 36 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women and rehabilitation of their facilities was undertaken. Through UN Women Oases in Zaatari Camp UN Women worked with UNHCR and all camp partners to provide referrals to women survivors of violence for legal and medical and other protection services. UN Women also accepted referrals in from other camp partners for vulnerable women in need of livelihoods opportunities. On average UN WOmen supports 10 refugee women protection cases per month per Oasis.
Regional Office for Arab States
"The Regional Workshop to Roll Out the Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence in Arab States was organized by UN Women Regional Office for Arab States (ROAS) and UNFPA ROAS on 11-12 December 2017 in Cairo, Egypt. The two-day workshop aimed at orienting country teams to the ESP and engaging them in a participatory development of a road map to roll out the ESP in their countries.
Tunisia PP
With the support by UN Women Tunisia, three new shelters in Jendouba, Kairouan and Gafsa and 2 daycare centers ( Zarzis and Sfax) for women victims of violence were opened in 2017 in different governorates bringing the total number of such specialized centers to six in Tunisia. Also, the hotline (1899) managed by the Ministry of women, family and childhood was reinforced and to date offers orientation during the administrative working hours.
Iraq CO
UN Women has been providing services to vulnerable women and survivors of sexual violence, including phsycosocial support and legal asssistance, as well as referals to health and social services. UN Women has supported 1328 women, including survivors of GBV, in livelihoods activities, empowering them to earn income, and in some cases return to their homes with their businesses, enabling them to restart their lives quickly, or build a more stable life in their new homes. In collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice.
The UNTF and UN Women Egypt supported a local civil society organization to implement the first project in Egypt that addresses the intersection of violence against women and girls and HIV/AIDS. A Drop-In Center was established in the targeted low-income community that provides a comprehensive package of services for women and girls who are vulnerable to SGBV and STDs in an environment free of stigma and discrimination. The project has positively impacted over 1600 women and girls who accessed and benefited from free-of-charge legal, psychological, health, and listening services. Project interventions also engaged over 2100 men and boys to change their perceptions of gender roles and gender stereotypes and encourage positive behavioral change that is based on mutual respect. The project also produced a policy brief on the nexus between SGBV and HIV, with the aim of informing the design of national programmes and interventions in this important area.
UN Women Egypt in collaboration with the National Council for Women (NCW) and the Egyptian Ministry of Social Solidarity expanded the protection and support services for women victims/survivors of violence. In collaboration with the Women’s Complaints office of the NCW, over 3,700 women victims/survivors of violence and/or who had suffered from discrimination gained access to free-of-charge legal advice and legal assistance, through a lawyer, as well as referrals to credible organizations providing quality essential services, each based on their respective area of expertise. Furthermore, support was provided to strengthen the capacities of staff of 8 government-run women’s shelters, upgrade the physical infrastructure of two main shelters, and reform the by-laws of the shelter, to enhance women’s access to protection and support services. Over 3,700 women victims/survivors of violence were referred to essential support services at the shelters, ranging from psycho-social support, legal and health, and vocational training.
Iraq CO
UN Women, in collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice. In the context of Security Council resolution (SCR) 2106 (2013), the UN agreed with the Government of Iraq a joint , (the “Joint Communiqué”) as a framework of cooperation to prevent and address conflict-related sexual violence (CRSV) committed in the country on 23 September 2016. During 2017 and 2018, UN Women has been actively engaged in developing the Action Plan for implementation of the Communique and the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) Mechanism, contributing to the systematic gathering of timely, accurate, reliable and objective information on CRSV against women, men, girls and boys in Iraq. UN Women also supported development of and participated in the SRSG on CRSV visit to Iraq in March 2018, reinforcing its work to combat GBV and support government response for survivors.
Under the UN Action- funded project, UN Women provided technical guidance to JNCW and its partner, NAMA Strategic Intelligence Solutions (contracted by NATO), as they conducted a Gender Audit of the Police, Civil Defense and Gendarmerie. The audit seeks to identify gaps and recommendations for securing the meaningful participation and leadership of women in all parts of the security sector. The audit’s findings will also support the identification of gaps that must be addressed within the security sector as it increases its capacity to respond to incidents of CRSV.The prime minister and cabinet endorsed the JONAP 1325 on 3 December 2017. Throughout the year, the JONAP 1325 benefitted from substantial engagement across all sectors, including consultations with civil society in the different governorates throughout Jordan. The final JONAP includes the following CRSV specific outputs: 3.3.2: “Instruments to monitor, document and report GBV and CRSV are created – linked to national structures and systems,” and 3.3.3: “Prosecutors, judges and the security sector are trained on how to handle GBV and CRSV, and promote access to safe reporting channels”
During the reporting period , UN Women lebanon succeeded to push forward progress on WPS through its leading role to develop the NAP 1325 for Lebanon. Substantive progress was achieved in terms of : a) conducting training sessions to the members of the national Council for Lebanese Women, Meetings with more than 17 focus groups representing Syrian, Palestinian and Iraqi refugees, in addition to meetings with religious leaders. The aim of the meetings is to enhance their knowledge on the UNRC 1325 themes and also collect information oin the challenges they are facing and their concerns. All these will feed in the formulation of UNCR 1325 NP for Lebanon. Furthermore, UN Women as leading UN agency, finalized the situation Analysis, held more than 5 meetings with other UN agencies and 3 meetings with the national counterpart. WPS addresses the 4 pillars which includes Prevention, Protection and Recovery for women within conflects.