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UNHCR deploys Senior Protection Officers (SPOs) with expertise in SGBV to UNHCR operations around the world. These UNHCR staff work for an average of six months per deployment to prioritize SGBV prevention and response at the onset of emergencies. To evaluate the deployment scheme, UNHCR developed a monitoring and evaluation (M&E) framework around a set of 47 essential actions across sectors that – when fully implemented – are deemed most effective at preventing and responding to sexual and gender-based violence (SGBV) during humanitarian emergencies.
UN Women organized an international seminar on Gender Based Violence (GBV) in the Gaza Strip in September 2016 with 350 participants representing local and international actors working on GBV including governmental actors, INGOs, UN agencies, humanitarian sectors and clusters, NGOs (from the West bank and Gaza), donors and academics. During two days, participants shared current challenges and opportunities with regards to integrated response to GBV in Gaza, and exchanged national and international experiences around GBV prevention and response in humanitarian settings with the aim of developing concrete, context-specific recommendations for GBV programming in Palestine. The seminar generated very important recommendations including the need to have better inclusion of GBV prevention and response in all stages of humanitarian action in Palestine and the importance of increasing the accountability of different actors to prioritize GBV prevention and response during and after emergencies.
UN Women, in collaboration with the governments of El Salvador and Sweden, launched the global study "Preventing conflicts, transforming justice, ensuring peace" in the Americas at a high level event in El Salvador in April of 2016. This is a report on the implementation of the Resolution 1325, which highlights the participation of women in security issues. The results of the research strengthen and recognize the power of women's peace-building interventions, and show that women's inclusion improves effectiveness in humanitarian assistance, strengthens efforts to build peace and the economic recovery of countries. As part of the activity, two forum panels took place and provided the space to share experiences on the application of 1325 in various countries of the world.
Under the Women, Peace and Security Program, a Memorandum of Understanding was signed between UN Women and the Iraqi Ministry of Interior, through the Directorate General for CVAW in the Kurdistan Region of Iraq which has notably influenced Yezidi Religious Leaders to declare acceptance of the women and girls who were assaulted and raped by ISIL elements back to their communities. UN Women, NGO partners, Baghdad Women Association, and Women Empowerment Organization were able to document cases of violence for advocacy purposes with media, government and foreign dignitaries, established Alliance 1325 and pressed for the Emergency Operation Room to elevate support and protection for women and girls in the face of ISIL. These NGOs, the Alliance, UN Women CSAG along with other CSOs were able to lobby for the emergence of a women machinery heralded in 2017 as Women Empowerment Department in Baghdad replacing the dismantled Ministry of Women.
In 2016, Serbia continued to make significant improvements in multi-sector coordination and monitoring of violence against women, with substantial support from UN Women. Twenty municipalities in Serbia achieved high levels of multi-sector cooperation in response to cases of violence against women. Professionals from the Centers for Social Work, health and educational institutions, judiciary and police participated at the case conferences on individual cases of violence and in line with the local level protocols responded to the specific needs of women victims of violence. The women victims of violence benefited from the services and protection measures provided by the local institutions in a timely, complementary and coordinated manner. The Results of the case conferences are captured in reports and published by the Provincial Secretariat for Demography, Social Welfare and Gender Equality (PSEEGE). PSEEGE and UN Women piloted a model for monitoring violence in Vojvodina Province and initiated discussions to implement the model at the national level.
ESCWA is currently developing a study entitled "Women, Peace and Security: The role of institutions at times of peace and war". This study builds on previous work on the implementation of the UNSCR 1325 (2000) on Women, Peace and Security, which has protection as one of its main pillars. Within this framework, ESCWA organised in partnership with the Lebanese American University a conference on "Prioritizing Women, Peace and Security on the Arab Agenda" (8-10 August 2016), where the "Beirut Call for Action" was endorsed by experts from academia, UN agencies and Civil Societies Organizations.
In Kosovo, five survivors of domestic violence were granted ownership of apartments as part of an initiative by the mayor of Gjakova Municipality providing housing to society’s most vulnerable individuals. This example of women’s reintegration and empowerment is part of the municipality’s Coordination Mechanism Action Plan on Domestic Violence, and these plans were developed and implemented by UN Women in three municipalities throughout Kosovo. The Coordination Mechanisms include representatives from municipal gender equality office, victim advocates, police, judiciary, health and education sectors, urban planning directorate, shelters and civil society organizations. UN Women worked with municipalities to support capacity building of coordination mechanisms, police and judiciary; support a comprehensive approach to domestic violence case management; implement gender-responsive budgeting; align legislation and practices with international norms and standards; and improve implementation of monitoring mechanisms. UN Women ensured full support from local mayors and engaged them during the development of the Municipal Domestic Violence Action Plans. With this local support, the coordination mechanisms have become fully institutionalized and functional.
In Kosovo, OHCHR and technical partners provided key support services for survivors of gender based violence, including psychosocial counselling and psychotherapeutic services, legal aid and access to economic empowerment programs, benefitting more than 200 women in 2016. After a successful advocacy initiative involving OHCHR, North Mitrovica municipality allocated premises for a shelter for survivors of gender based violence. OHCHR further provided necessary equipment and furniture for the shelter and will organize capacity building of relevant staff who will work with survivors in the shelter. Moreover, OHCHR ensured sustainability of support services in 2017 and 2018 through technical support to a partner CSO in drafting a project proposal which was recently approved for funding by the EU.
In Kosovo, OHCHR conducted research on potential conflict related SGBV (Sexual and Gender Based Violence) survivors among non-majority communities in Kosovo. The research included desk review of all relevant documents, meetings and interviews with all stakeholders that might possess information including governmental entities, victim associations, international organizations and religious communities. It enabled access to information about 51 potential non-majority survivors. The follow-up consist in contacting survivors and facilitating verification of status and subsequent access to reparation programs.
Together with UNFPA, the United Nations Population Fund, UN Women Regional Office for the Arab States launched the “Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence” in October 2016 in the United Arab Emirates. The package of services was introduced to the Arab States for the first time as the launch took place on the side of the second “Investing in the Future” conference organized in the UAE by UN Women and the UAE’s “The Big Heart Foundation” under the patronage of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of Sharjah. The launch was an opportunity to emphasize the importance of coordination among various multi-sectoral responses for women and girls subject to violence and offered the space for over 100 participants from civil society, academia and governmental institutions to exchange experiences about violence against women in the region.