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In 2016, Serbia continued to make significant improvements in multi-sector coordination and monitoring of violence against women, with substantial support from UN Women. Twenty municipalities in Serbia achieved high levels of multi-sector cooperation in response to cases of violence against women. Professionals from the Centers for Social Work, health and educational institutions, judiciary and police participated at the case conferences on individual cases of violence and in line with the local level protocols responded to the specific needs of women victims of violence. The women victims of violence benefited from the services and protection measures provided by the local institutions in a timely, complementary and coordinated manner. The Results of the case conferences are captured in reports and published by the Provincial Secretariat for Demography, Social Welfare and Gender Equality (PSEEGE). PSEEGE and UN Women piloted a model for monitoring violence in Vojvodina Province and initiated discussions to implement the model at the national level.
In Kosovo, OHCHR and technical partners provided key support services for survivors of gender based violence, including psychosocial counselling and psychotherapeutic services, legal aid and access to economic empowerment programs, benefitting more than 200 women in 2016. After a successful advocacy initiative involving OHCHR, North Mitrovica municipality allocated premises for a shelter for survivors of gender based violence. OHCHR further provided necessary equipment and furniture for the shelter and will organize capacity building of relevant staff who will work with survivors in the shelter. Moreover, OHCHR ensured sustainability of support services in 2017 and 2018 through technical support to a partner CSO in drafting a project proposal which was recently approved for funding by the EU.
In Haiti, OHCHR implemented two CVR (Community Violence Reduction) projects to support women and girls victims of violence. The aim of these two projects is to construct two reception centers, in remote areas where women and girls can seek temporary shelter in order to receive psycho social, medical and legal aid.
In various countries (e.g. DRC, Burundi, Colombia, Ecuador) WFP supported GBV survivors during their temporary stay in shelters and during their reintegration into their wider community. Food assistance contributes to women's full nutritional and psycho-social recovery and subsequently supports their livelihoods, thus increasing the resilience of survivors, their self reliance and, ultimately, their capacity of disengaging from an abusive situation and rebuilding a safer life. The WFP-sponsored Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) initiative decreases women’s vulnerability to risks associated with firewood collection through the dissemination of fuel-efficient stoves, and the promotion of alternative livelihoods.
Supported by UN Women, Georgian Public Defender’s Office developed and institutionalized a monitoring tool to monitor the state shelters for survivors of violence against women on a regular basis.
Under the Women, Peace and Security Program, a Memorandum of Understanding was signed between UN Women and the Iraqi Ministry of Interior, through the Directorate General for CVAW in the Kurdistan Region of Iraq which has notably influenced Yezidi Religious Leaders to declare acceptance of the women and girls who were assaulted and raped by ISIL elements back to their communities. UN Women, NGO partners, Baghdad Women Association, and Women Empowerment Organization were able to document cases of violence for advocacy purposes with media, government and foreign dignitaries, established Alliance 1325 and pressed for the Emergency Operation Room to elevate support and protection for women and girls in the face of ISIL. These NGOs, the Alliance, UN Women CSAG along with other CSOs were able to lobby for the emergence of a women machinery heralded in 2017 as Women Empowerment Department in Baghdad replacing the dismantled Ministry of Women.
In 2015, an agreement between UNICEF and the Child Soldiers Initiative was reached to second a child protection adviser to the African Union Mission in Somalia (Amisom). As part of a new cooperation arrangement with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), UNICEF participated in the training in Zaragoza, Spain (October 2015), which resulted in a pre-deployment training of 32,000 NATO troops and civilians on practical field-oriented measures in preventing, monitoring and responding to violence and violations against women and children. This led into the integration of child protection in NATO-led operations, and establishing a violations alert mechanism when deployed in peace-keeping operations.
In the wake of the 2015 earthquake in Nepal, UNICEF mobilized more than 20,670 women by establishing 3,445 Women’s Groups in 14 earthquake-affected districts, with police checkpoints established to intercept traffickers. Over half a million people reached with information about prevention and social services for GBV victims.
In various countries (e.g. DRC, Burundi, Colombia, Ecuador, Malawi) WFP supports gender based violence survivors during their temporary stay in the shelters and afterwards, during their process of reintegration in the community. Food assistance contributes to women's full nutritional and psycho-social recovery and subsequently supports their livelihoods, thus increasing the resilience of survivors, their self reliance and, ultimately, their capacity of disengaging from an abusive situation and rebuilding a safer life.
UNRWA provides protection, support, and services (education, health, relief and social services) through established referral systems in all five fields of operations, in more than 150 locations (which include camps, health centres, and schools). Referral systems created pathways between the different UNRWA programmes internally, as well as externally involving other service providers to ensure holistic support to survivors. Through these internal and external pathways, UNRWA is able to provide psychosocial counselling, legal services, and medical services among other. The Agency looks into survivors’ satisfaction with GBV services based on a survey tool with close-ended questions on satisfaction with services received through UNRWA as well as through external service providers. Over the course of the two-year period, 2014-2015, UNRWA was able to identify 5950 survivors, who have in turn accessed 8362 services, primarily on psychosocial counselling and legal services through the referral systems set up.