Search
In March 2014, during the 25th session of the Human Rights Council, OHCHR partnered with UNFPA, UNICEF and others to bring the award winning exhibition, “Too Young to Wed” to the Palais des Nations in Geneva on the issue of child marriage.
The IFAD gender team promoted household methodologies (HHM) in the loan portfolio: by enabling families to plan a vision for their household together and analyse why they are not currently achieving their vision, gender inequalities are frequently identified as one of the main reasons for preventing the household from progressing. Intimate partner violence is often cited as an area that needs to be addressed. HHMs are practices in several IFAD-supported projects eg Nigeria, Rwanda, Uganda.
During the period 2014 to 2016, ESCWA focused several of its Gender Discussion Series on Violence against Women. In December 2014, ESCWA organized a discussion on “Gender-related research and policy priorities emerging in the context of recent regional developments, particularly in humanitarian and conflict settings”. This event was organized in collaboration with the ABAAD Resource Centre for Gender Equality in the context of 16 days of activism against Gender-Based Violence. Within this framework, ESCWA organized several advocacy activities against Gender-Based Violence.
A project funded by the UN Trust Fund and implemented by Plan Viet Nam is working to address gender-based violence in and around schools, one of the main barriers to girls’ empowerment and gender equality. A research-based model piloted in 20 schools across Hanoi reached approximately 30,000 adolescent girls and boys aged 11 to 18. Following the model’s success, the Hanoi Department of Education has undertaken to replicate the initiative across 766 schools in the city, potentially reaching more than 500,000 adolescents.
WHO is one of the 13 UN entities of UN Action, leading knowledge pillar by contributing to improved evidence for understanding the scale of sexual violence in conflict and how to respond effectively. In 2015, WHO together with UNODC published a toolkit on 'strengthening the medico-legal response to sexual violence', which aims to support service provision and coordination in low-resource settings, available in English and French. It is being field tested in several countries with the aim of improving coordination across the multiple stakeholders involved.
Inter-Agency Network on Women and Gender Equality organized a session on Ending Violence againt Women during the 15th Annual session of the IANWGE with panelists from UN Women and UNODC in March 2016.
UN Women’s Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative has helped Quezon City, in the Philippines, take the first step in its safe city programme towards ensuring safe streets: a scoping study that collects information on violence against women and girls in public spaces. The study, drawing in part on the use of safety audits, where women and men, girls and boys walk through neighbourhoods to identify safe and unsafe spaces, revealed a number of issues that had long remained unnoticed, such as insufficient legal protection and fear of retaliation from reporting crimes. Quezon City is just one of 23 cities around the world working with UN Women, local governments, women's rights organizations and other partners to prevent and respond to sexual violence against women and girls in public spaces. They include New Delhi, Rabat, New York, Kigali, and Port Moresby, and since 2015 also Medellin, and Brussels.
The Director of UNIC (United Nations Information Centres) New Delhi was the Guest of Honour at the launch of a campaign "Against Acid Violence", organised by Acid Survivors Foundation India (ASFI) at Juniper Hall, India Habitat Centre, New Delhi, India. The National Director & CEO ASFI presented some alarming statistics that have been collected to show what a widely prevalent phenomenon this had become in India and gave an overview of the work of ASFI. An acid attack survivor thanked ASFI for taking their voice to the world at large. The Chairperson of the National Commission for Women shed light on the justice system noting that there was literally no recourse to justice.
IFAD supported inovative projects to address gender-based violence, such as the courage brigades in the state of Madhya Pradesh, India. (The courage brigades is a empowerment project initiated by the Indian state government with support from IFAD. Thtough this project, women are forming committees with local leaders and fighting malnutrition, caste violence, domestic abuse and corruption)
As part of activities marking the 16 days of activism against gender-based violence in Nigeria, UNIC (United Nations Information Centres) in collaboration with International Federation of Women Lawyers (FIDA) and West African Women Association (WAWA) organized a seminar to explore the legal frameworks in support of women's rights. The seminar identified and addressed the causes of violence against women and the need to speak out, network and raise awareness. Over 120 participants of whom over 100 were women, attended the seminar held at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Secretariat, Lagos Liaison Office in Nigeria.