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ABOUT 165 RESULTS
Under the UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework 2009-2011, UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR, in collaboration with the Men Engage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), as well as the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported select pilot countries in addressing the linkages between GBV and HIV and AIDS in national strategic plans; building effective partnerships at the national level in order to integrate a comprehensive...
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Under the UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework 2009-2011, UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR, in collaboration with the Men Engage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), as well as the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported select pilot countries in addressing the linkages between GBV and HIV and AIDS in national strategic plans; building effective partnerships at the national level in order to integrate a comprehensive response to violence against women and girls into national AIDS strategies and plans; and strengthening the engagement of men and boys for promoting gender equality. A West Africa regional meeting was held in Senegal in September 2013 to develop capacities of stakeholders to address the above.
The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified...
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The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified and included in the Gender Equality Observatory two fair equality policies related to gender-based violence: Maria da Penha Law 11,340 (2006) in Brazil, which recognises the right of every woman to live a life without violence and considers this type of aggression a threat to women’s rights; and the policy against gender violence in Uruguay.The National Advisory Council for Combating Domestic Violence in Uruguay drafted, in accordance with the law, the First National Plan to Combat Domestic Violence as well as a National Strategy to Eradicate Gender-Based Violence (http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/8/47918/2012-830_Matriz_de_analisis_ingles_WEB.pdf).
In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
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In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million...
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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million impressions. This is a new record and exceeds by far last year’s numbers. UN Women’s social mobilization initiative, Say NO – UNiTE to End Violence against Women, transitioned to social media platforms and penetrated online conversations with information and digital advocacy by actively engaging over 130,000 people on Facebook and Twitter and partnered with more than 900 civil society organizations. At regional level, under the leadership of UN Women, and in close collaboration with a number of agencies, the United Nations Country Teams have mobilized governments and civil society, women's and young people organizations, people from the world of art, culture and sports, the media, the private sector, faith-based organizations, women and men from diverse backgrounds around the same cause, to end violence against women and girls. Adherents to the SG Campaign include more than 20 State institutions in Costa Rica, Colombia, Guatemala and Mexico; the States of Mexico and Morelos, and the Superior Justice Court of Chiapas (Mexico), the city of Quito (Ecuador), the Government of Almeria (Spain) and the Latin American Union of Municipalities (UIM). Regional institutions such as the Central American Parliament (PARLACEN), the OAS Inter-American Commission on Women (CIM/OAS) and the Council of Ministers of Women of Central America (COMMCA), have also joined the SG’s campaign.The Asia Pacific UNiTE secretariat widened and deepened regional partnerships, including with youth, which were critical in the unprecedented expansion of Orange Day, a Campaign initiative which reached at least half a million people across the region in 2013.
In 2013, the UN Trust Fund received 2,410 applications from 145 countries, the majority of them from civil society organizations, with total funding requests of over $1.1 billion. In its 17th grant cycle, the UN Trust Fund continued engaging its inter-agency Programme Advisory Committee, at the global level, and sub-regional programme advisory committees and through its competitive process, awarded $8 million for 17 grants, covering 18 countries and territories. Sixteen civil society...
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In 2013, the UN Trust Fund received 2,410 applications from 145 countries, the majority of them from civil society organizations, with total funding requests of over $1.1 billion. In its 17th grant cycle, the UN Trust Fund continued engaging its inter-agency Programme Advisory Committee, at the global level, and sub-regional programme advisory committees and through its competitive process, awarded $8 million for 17 grants, covering 18 countries and territories. Sixteen civil society organizations and the Government of Antigua and Barbuda received grants that are expected to reach 2.3 million beneficiaries by 2017. In line with the UN Trust Fund’s Thematic Window on preventing and addressing violence against adolescent girls, five of these grants will focus on their specific needs.UN Trust Fund programmes are mobilizing communities in order to change beliefs, attitudes and practices that perpetuate and normalize violence. These initiatives are opening up safe spaces for girls in which they can thrive and develop their potential. They are promoting strategies to end impunity for gender-based violence in conflict situations, including by gathering evidence, strengthening prosecution systems and establishing non-judicial, truth-telling mechanisms. Through the Trust Fund’s support, grantees have made great advances in enabling the implementation of legislation that addresses all forms of violence against women and girls. In 2013 alone, the Trust Fund supported programmes that reached more than 3 million women, men, girls and boys around the world, including more than 30,000 survivors of violence. The work of the Trust Fund remains vital in closing the gap between promises and action.Given the promising results of community-based approaches and the central role of social mobilization to enact change, in the 18th grant cycle the UN Trust Fund will specifically and strategically invest in grass-roots women’s organizations and youth-led organizations, in addition to well-established civil society organizations, Governments and United Nations country teams. Programmes that engage groups facing discrimination and exclusion, such as internally displaced persons, refugees, women and girls living in conflict, post-conflict and transitional settings as well as women with disabilities, will also receive special consideration.
UNDP, often in partnership with other UN agencies, supported the development or revision and implementation of national action plans and strategies to address VAW in general (Cambodia, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, OPT, and Zimbambwe), or specific forms such as trafficking (Albania), domestic violence (Albania, Serbia), or electoral VAW (Nepal). It also contributed to the integration of gender-based violence and the engagement of men and boys in National Strategic Plans on HIV in Kazakhstan,...
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UNDP, often in partnership with other UN agencies, supported the development or revision and implementation of national action plans and strategies to address VAW in general (Cambodia, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, OPT, and Zimbambwe), or specific forms such as trafficking (Albania), domestic violence (Albania, Serbia), or electoral VAW (Nepal). It also contributed to the integration of gender-based violence and the engagement of men and boys in National Strategic Plans on HIV in Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan and Ukraine.
UNODC conducted a situational assessment on gender-based violence to support national strategic planning efforts of Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland.
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UNODC conducted a situational assessment on gender-based violence to support national strategic planning efforts of Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland.
In Guatemala, UNAIDS, with the government and civil society, jointly developed the National Action Framework with a focus on gender-based violence, which has been further incorporated into the operational plan of Guatemala’s National HIV Strategy.
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In Guatemala, UNAIDS, with the government and civil society, jointly developed the National Action Framework with a focus on gender-based violence, which has been further incorporated into the operational plan of Guatemala’s National HIV Strategy.
Under the “UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework “ (2009-2011), UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR and the MenEngage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), also in close collaboration with the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported countries to address the linkages between GBV and HIV/AIDS in National Strategic Plans; building effective partnerships to achieve this; and strengthening capacity to engage men and boys for...
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Under the “UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework “ (2009-2011), UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR and the MenEngage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), also in close collaboration with the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported countries to address the linkages between GBV and HIV/AIDS in National Strategic Plans; building effective partnerships to achieve this; and strengthening capacity to engage men and boys for promoting and addressing gender equality.
UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise...
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UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise and support to engender the Foreign Employment Policy including protection and promotion of human rights for women migrant workers at country of origin, transit country or destination country to avoid harassment and discrimination.UN Women is also working to support the inclusion of voices of the most excluded groups such as youth, indigenous, ethnic minorities, rural women and others in public policy formulation in relation to ending violence against women. For example, in Ecuador, the entity responsible for the restructuring of the System of Justice Administration has included the priorities of the indigenous women’s organization’s agenda in its formal restructuring process. In Bolivia, indigenous women have now secured agreements for their involvement in Rights and Justice oversight committees at municipal levels. Work with women from indigenous Guaraní and Ayoreao communities in the Brazil-Paraguay border focused on empowering young women and girls to register and report cases of rights violations, including trafficking. In Mexico, UN Women has supported the development of a care model for violence against women that also provide sexual and reproductive health service, implemented through Indigenous Women’s Houses (CAMIs). In 2012, the number of CAMIs increased to 19, operating in 12 states – with government funding and indigenous women responsible for administering the centres. The CAMIs have been acknowledged as a best practice in the Permanent Forum for Indigenous Peoples.