Search
In Namibia, UNODC conducted an assessment and analysis of information about existing responses to gender violence and provided detailed recommendations to national counterparts on policy and practical matters to enhance crime prevention and criminal justice responses to violence against women.
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated a public safety and crime prevention planning in 14 municipalities, focusing on domestic violence and other priorities. As a result of the active participation of women in local level dialogues on public safety, gender-based violence was included as a priority issue in approved local crime prevention plans in 4 districts.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
In Kyrgyzstan, UNODC recommendations on gender policy were incorporated in the endorsed national Action Plan on implementation of UN Security Council Resolution 1325, including a mentoring plan for women in law enforcement and establishing a roster for women in senior management positions.
In Viet Nam in 2015, UN Women provided technical support to the Ministry of Education and Training to develop a circular that will provide guidance to schools nationwide to introduce counseling services to help students deal with issues such as school-related gender based violence (SRGBV) and difficulties in gender relations. This is in response to growing evidence that SRGBV, especially cyber harassment has become common and increasingly complicated recently. The circular is currently being reviewed by the Government and is expected to be approved by the Prime Minister in August 2016.
OHCHR’s support to Papua New Guinea led to the development of a national action plan and the establishment of a committee to address violence related to accusations of sorcery and witchcraft. OHCHR also supported policy development in cases of gender-based violence and rape.
In Armenia, UNDP led in 2015 the process of UN Agencies' support to the Ministry of Labour and Social Affairs in assessing the results of the Gender Policy Strategic Action Plan for 2011-2015 and 2011-2015 National Programme against Gender-based Violence. This strategic support paved the way for establishment of a new national framework and action plan on gender equality for at least next five years aligned with Armenia's international commitments, including UPR recommendations. UNDP’s assessment also places special emphasis on strengthening monitoring and evaluation system of gender across sectors.
In 2014, UNICEF developed a multi-year initiative with national authorities and the travel and tourism sector to support policy measures to prevent child sexual exploitation among adolescent boys and girls living in poverty. This resulted in improved local capacity to protect victims and prosecute crimes. UNICEF continues to invest in advancing girls’ education in communities at risk or in remote areas. Since 2014, UNICEF’s investment in the #EndViolence Against Children Initiative led to increased global consciousness in more than 50 countries and triggered a grass-roots movement prompting action across the world.
In May 2016, WHO published guidelines for management of the health consequences of female genital mutilation.
OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women in producing legal and policy recommendations through the country visit reports: United Kingdom—2014 (A/HRC/29/27/Add.2); Honduras—2014 (A/HRC/29/27/Add.1); Afghanistan—2014 (A/HRC/29/27/Add.3) ; Sudan—2015; South Africa—2015; (6) Georgia—2016.