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In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
In 2014, UNICEF developed a multi-year initiative with national authorities and the travel and tourism sector to support policy measures to prevent child sexual exploitation among adolescent boys and girls living in poverty. This resulted in improved local capacity to protect victims and prosecute crimes. UNICEF continues to invest in advancing girls’ education in communities at risk or in remote areas. Since 2014, UNICEF’s investment in the #EndViolence Against Children Initiative led to increased global consciousness in more than 50 countries and triggered a grass-roots movement prompting action across the world.
In May 2016, WHO published guidelines for management of the health consequences of female genital mutilation.
UN Women developed costing frameworks that provide the foundation for understanding the resources needed for comprehensive support services for survivors of violence. These frameworks were developed in Lao PDR, Indonesia and Timor-Leste.
Inter-Agency Network on Women and Gender Equality organized a session on Ending Violence againt Women during the 15th Annual session of the IANWGE with panelists from UN Women and UNODC in March 2016.
WHO is one of the 13 UN entities of UN Action, leading knowledge pillar by contributing to improved evidence for understanding the scale of sexual violence in conflict and how to respond effectively. In 2015, WHO together with UNODC published a toolkit on 'strengthening the medico-legal response to sexual violence', which aims to support service provision and coordination in low-resource settings, available in English and French. It is being field tested in several countries with the aim of improving coordination across the multiple stakeholders involved.
In Viet Nam in 2015, UN Women provided technical support to the Ministry of Education and Training to develop a circular that will provide guidance to schools nationwide to introduce counseling services to help students deal with issues such as school-related gender based violence (SRGBV) and difficulties in gender relations. This is in response to growing evidence that SRGBV, especially cyber harassment has become common and increasingly complicated recently. The circular is currently being reviewed by the Government and is expected to be approved by the Prime Minister in August 2016.
OHCHR’s support to Papua New Guinea led to the development of a national action plan and the establishment of a committee to address violence related to accusations of sorcery and witchcraft. OHCHR also supported policy development in cases of gender-based violence and rape.
In Kyrgyzstan, UNODC recommendations on gender policy were incorporated in the endorsed national Action Plan on implementation of UN Security Council Resolution 1325, including a mentoring plan for women in law enforcement and establishing a roster for women in senior management positions.
OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women in producing legal and policy recommendations through the country visit reports: United Kingdom—2014 (A/HRC/29/27/Add.2); Honduras—2014 (A/HRC/29/27/Add.1); Afghanistan—2014 (A/HRC/29/27/Add.3) ; Sudan—2015; South Africa—2015; (6) Georgia—2016.