Search
ESCWA, in partnership with the Italian Agency for Development Cooperation (IADC), has started the implementation of the project titled “Support to Women Refugees from Syria and Vulnerable Women and Girls in Host Communities in Egypt, Jordan and Lebanon” (2018-2020). The project seeks to engage women refugees from Syria and vulnerable women and girls in host communities in Egypt, Jordan and Lebanon to better advocate for their rights and exercise their voice to improve their status and reinforce their resilience. The two phases of the project in Jordan and Lebanon with women refugees from Syria and host community were completed as planned. Three position papers will be developed to be shared with decision-makers Jordan, Lebanon and Syria on the specific needs of women refugees, including the particular needs for protection from violence.
A number of initiatives were undertaken by UN Women country offices through the support of RO and other partner agencies in undertaking advocacy and awareness on addressing sexual violence in conflict situations.
Through the ICGLR Program support and as part of the Domestication of the Protocol on the Prevention and Punishment of Sexual Violence Against Women and Children in the ICGLR member states, a total of 9 countries out of the 12 ICGLR Member States that have established the special court, special sessions and special procedures as mechanisms to fast track SGBV cases within the region. For example, in 2018 Uganda established a special session as a strategy to clear SGBV case back log and they were able to clear a total of 788 cases surpassing the target of 650 set for one month. Countries that do not have any mechanisms to fast track SGBV cases are Tanzania, Central African Republic and Angola. Sudan however implemented special procedures for cases involving children for the period between 2014- 2016.
UN Women also participated and provided briefing to the HQ DPA high level missions and advocacy initiatives towards developing strategies for addressing PVE, CVE with focus on prevention of sexual violence in conflict situations.
The Strategy for Prevention of and Response to the Conflict Related Sexual Violence in Ukraine
The present strategy provides guidance and recommendations on how governmental institutions of Ukraine, civil society organizations, international organizations and UN system can join efforts to effectively prevent and respond to CRSV. The document has a narrative part, which sets out the general context, mandate and scope of the strategy, implementation mechanism, coordination mechanism and tools. Second part of the document is a roadmap matrix that suggests specific objectives, actions for specific actors to carry out to accomplish those objectives, leading to a more targeted approach. The strategy is currently being developed at the initiative of government of Ukraine, applicable to whole of Ukraine. It is available here.
UNAIDS ensured continued support for implementation of the ‘integration of gender-based violence awareness, prevention and response’ in South Sudan ‘in collaboration with the GBV sub-cluster under the humanitarian response programme (a UNAIDS Secretariat initiative with UNHCR and WFP).
Participation in the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) on conflict related sexual violence of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict to promote appropriate timely action to prevent and respond to conflict-related sexual violence; inform strategic advocacy; enhance prevention and programmatic responses for survivors; and contribute to the development of comprehensive strategies to combat sexual violence at country-level.
In South Sudan UNAIDS trained police officers with a particular focus on female officers on prevention of GBV and HIV.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence (it is available here) and is regularly offering webinars with guidance on the technical note.
In resolutions 2331 (2016) and 2388 (2017) on trafficking in persons in conflict situations, the Security Council requested the Secretary-General to increase the capacity of relevant personnel of UN field missions to identify, respond to and report on situations of trafficking in persons. The Security Council has also underlined the need for Member States to combat crimes, such as the smuggling of migrants and related forms of organized crime, in areas affected by armed conflict. In response, UNODC, through its Global Programme against Trafficking in Persons, engaged with the Department of Peacekeeping Operations (DPO) and developed a training module covering trafficking in persons and the smuggling of migrants, with a strong gender dimension, for the in-mission induction training of United Nations Police Personnel (UNPOL). A tailored version of the training module was piloted with the Multi-dimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) and then later integrated into their induction training session for new officers. In addition to training of MINUSMA UNPOL trainers, UNODC supported the delivery of a specialized training to Malian Law enforcement officers in Gao.
In Kosovo (under Security Council resolution 1244 (1999)), Medica Kosova is implementing a small grant from the UN Trust Fund to implement a project whose aim is to protect the legal rights, including property rights, of women who have experienced gender-based violence during and after the armed conflict, and to improve institutional responses to gender-based violence. Medica Kosova is also providing monitoring and advocacy training for women’s organizations and is working with those organizations to identify shortcomings in the implementation of the national strategy against domestic violence. Thus far, the project has assisted 17 survivors of gender-based violence in obtaining legal support and starting the process of registering their properties. Another nine women, who have obtained official status as survivors of conflict-related sexual violence, have expressed an interest in following the legal procedures to register their houses and farms. In addition, 19 women have applied for the status of survivors of conflict related sexual violence and will be enrolled in the reparations scheme that provides them with a monthly lifetime pension.
In Bangladesh, specific focus on context and protection analysis conducted by WFP highlighted GBV risks of populations ability to make ends meet and earn a living – with impacts including trafficking and child marriage. In response to the context analysis, WFP has partnered with UN Women focusing on Self-Reliance projects aimed at supporting socio economic empowerment of women and adolescent girls.
In 2019, DPPA continued to promote women’s participation in political and electoral processes including preventing electoral violence against women through electoral policy, programming and advocacy. In 2019, DPPA’s Electoral Assistance Division trained over 90 participants (around half of them women) from 30 Member States on election observation, gender and elections, media and elections, and prevention of electoral violence.
ESCWA, in partnership with Westminster Foundation for Democracy and the Coalition for Arab women Parliamentarians organized a regional workshop to support National Women Machineries and National Statistical Offices and women parliamentarian in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included methods of costing violence against women and the differences between them. This workshop also created a platform for participants to discuss the approach to cost VAW, and which dimension a country should focus on, which relates to several factors including availability of data.
ESCWA, also organized an advanced training workshop to present a training manual on estimating the cost of violence in partnership with Westminster Foundation for Democracy and UNFPA. The guidelines are intended for government officials, programme managers and researchers seeking to estimate the cost of Domestic Violence in the Arab region.
ESCWA drafted brief to better inform policy in member States on “Technology as a Tool to make Cities Safe and Combat Violence against Women”. This brief reviewed successful experiences in adopting laws to criminalize sexual violence and harassment of women in public spaces and discussed how some countries are utilizing technology, particularly Information and Communication Technologies (ICTs) to innovatively raise awareness and advocate for safe public spaces, report unsafe public spaces and track safety. The policy brief concludes with recommendations to Governments and relevant stakeholders in the Arab region on ways to use technology to address violence against women in public spaces and make cities safe for all.
ESCWA in partnership with Women against Violence Europe (WAVE), UNFPA and Abaad Resource Center for Gender Equality, examined shelter services in the Arab region. The publication: “Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Region” is based on a detailed questionnaire that was sent to providers of shelter services in the region and presents an analysis of the presence of shelters in the region, their number and geographic distribution as well as the services offered with them. The study concludes with a set of recommendations to ensure that shelter services are accessible and available for women survivors of violence. These included: 1) encouraging countries to expand the network of shelter services, 2) remove legal obstacles hindering women’s access to these services; 3) build the capacity of workers providing the services and 4) adhering to international standards in provision of shelters.
ESCWA also examined the provision of protection orders in the Arab region through a study “Beyond Boundaries: Utilizing Protection Orders to Cultivate a Holistic Response to Domestic Violence in the Arab Region” is based on a desk review on the availability of protection orders in existing legislation and an analysis on how whether these are in line with international standards such as the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences, the General Recommendations of CEDAW and the Beijing Declaration and Platform of Action. The study concludes with summarizing the importance of a holistic, comprehensive and coordinated response to violence against women where states must facilitate access to civil and criminal protection orders for women survivors of violence.
To further the production of knowledge and policy recommendations for decision-makers, ESCWA published a policy brief on “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region” that discusses protection orders as a part of the international framework on due diligence. It builds on the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences that elaborate on the role of the state to prevent, protect, prosecute, punish and provide reparation in relation to domestic violence.
Examples of advocacy-focused workshops in 2019 include:
• Design Thinking Lab on Violence at Work, held 14-15 February 2019 for ILO staff and academics, at the Turin-based ILO International Training Centre (ITC)
• ILO joined the 16 days against violence against women campaign 2019 by undertaking an awareness-raising social media campaign
Fact sheets and other policy briefs on relevant issues in 2019 include those published on:
• Sexual harassment and Gender Gaps at Work
• HIV-Related Violence and Harassment in the World of Work
• Domestic Violence and its Impact on the World of Work
• Violence and Harassment Against Persons with Disabilities in the World of Work
The ILO also developed different audiovisual items to promote Convention No. 190 as well as to raise awareness on the topic of violence against women.