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Protection, Support and Services for Victims/Survivors Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 4 (Services) in 8 African countries and 3 Latin American countries. The capacity development of service providers such as multisectoral service organisations, police, judiciary, social workers, schools and health was the major feature of UNICEF’s engagement.
Stars of Hope Society, the only association in Palestine that is managed by women with disabilities for women with disabilities, is using a grant from the UN Trust Fund to improve access to essential, safe and adequate multisectoral services. In the first six months of 2019, the grantee built out its infrastructure of the project and, in particular, on carrying out a context analysis and building capacity. As part of that effort it produced a disability mainstreaming manual and trained 22 representatives of organizations for women with disabilities on ending violence against women and girls. As part of efforts to mainstream disability in data collection on violence, the grantee persuaded the Palestinian Central Bureau of Statistics to include in its data collection team four female sign language interpreters, one of whom is living with disabilities.
The 2015 DPA Gender Sensitive Political Analysis Framework and a guidance note on drafting gender-relevant provisions in peace agreements addresses conflict-related sexual violence as part of security arrangements. Building on this, in 2019, DPPA conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations. DPPA also prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence. It is available here.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union. the report is available here.
In Kyrgyzstan, UNODC supported a female police mentoring programme focusing on crime and gender-based violence prevention.
In Viet Nam, UNODC trained 140 criminal justice officers and legal aid professionals on providing legal assistance for survivors of violence against women and girls.
IN Mexico, UNODC continued its training programme on violence against women for police officers and emergency call operators in 26 states, reaching 7,500 professionals.
In Peru, UNODC trained judges, prosecutors, police officers and victim advocates on effective investigations of VAWG with a victim-centred approach, and contributed to the establishment of 10 specialized prosecution offices on VAWG and 5 courts in Lima.
In Egypt, UNODC trained more than 300 criminal justice practitioners (police, prosecutors, judges and forensic doctors) and provided the Forensic Medicine Authority with medical equipment to facilitate receiving the ISO certificate that will allow the clinics to meet international standards.
In Namibia, UNODC organized 5 training-of-trainers workshops on GBV for criminal justice practitioners to facilitate sensitization and strengthen the multi-sectoral response to gender-based violence.
Under its Global Programmes on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, in 2018. UNODC delivered over 250 Technical Cooperation activities in 80 countries, training over 4,500 practitioners, government officials and civil society representatives.
Training and capacity-building remained a key area of the UN Trust Fund’s work both online and in face-to-face workshops. For example, the fund has implemented 10 online training modules, developed in 2017, on how to ensure accountability for grants, in accordance with the Project Cooperation Agreement, including sessions on project design, monitoring and evaluation; financial and operational management; and ethics and safety. The course is open to new Trust Fund grantees and their implementing partners and is offered as refresher training to all current grantees. By December 2018, the sessions had been delivered live in three languages and recorded to ensure wider participation and share knowledge. In September 2018, the Trust Fund held a five-day knowledge-exchange workshop in Amman, involving eight current and new grantees working on ending violence against women and girls in humanitarian contexts. The event provided an opportunity for grantees to obtain access to training to respond to programmatic and operational gaps in capacity, exchange learning and knowledge and document knowledge in a format that can be used for both internal and external purposes.
1) Conducted open residential courses, focused on practical strategies to prevent and address violence and harassment at workplace level: "Violence and Harassment in the World of Work: what to do?" 19-23 Nov 2018, Turin - Language: English, French.
2) (In collaboration with Fair Wear Foudation whithin project "Safe and Equal") tailor-made trainings on prevention of Workplace Violence and Harassment for managers and/or workers' reps of garment factories in Indonesia (sept 2018), Vietnam (Oct 2018) and Myanmar (Dec 2018).
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) initiated a region-wide project on the issue of women, disarmament, non-proliferation and arms control. UNRCPD conducted two sub-regional workshops on gun violence and illicit small-arms trafficking from a gender perspective, for Southeast Asia in July and for South Asia in September, respectively.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) organized a technical workshop on ATT Evaluation of Transfers and Reports for Guatemala. The training covered risk assessment under the ATT, which requires that States assess the risk that the conventional arms, ammunition or parts and components being transferred are being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children. UNLIREC also carried out a Gender & ATT Table Top Exercise in San Salvador aimed at assisting the State in understanding the obligations under the ATT and providing practical insights into the ATT´s risk assessment methodology, emphasizing the importance of gender-based criteria. UNLIREC organized a training course on Firearms and Ammunition Evidence Management, which underlined the gendered aspects of small arms and highlighted the links between armed violence and gender-based violence.
ODA promoted the Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC) module on “Women, men and the gendered nature of small arms and light weapons”.
At the Third United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action, States agreed on progressive language on gender in the outcome document, including, for the first time, the recognition that eradicating the illicit trade in small arms and light weapons is a key part of combating gender-based violence. UNODA provided substantive secretariat support to the Review Conference, including regional consultations. Additionally, the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) held a dedicated session on a gendered approach to the UN Programme of Action (PoA) on Small Arms and Light Weapons at a regional preparatory meeting the for the Third Review Conference on the PoA.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a national strategy on violence against women. This consultative national strategy, included interviews and focus group discussions with line ministries; several national and sub national validation workshops; and a high-level meeting to discuss the draft strategy.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UN Women, OHCHR and UNDP in Lebanon, is providing technical support to the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a National Action Plan on Women, Peace and Security.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a project on costing violence against women. This included developing a project proposal, conducting field work, holding national consultations, developing an operational model for Lebanon, holding a second national consultation, developing a national survey to measure the prevalence of violence against women, analysing the government budget, and developing a national survey for services.
ESCWA conducted three field visits to the Kingdom of Saudi Arabia and a national consultation to discuss elements of an operational model on estimating the cost of marital violence. This involved engaging with the National Family Affairs Council, in addition to other stakeholders such as governmental entities and civil society members providing services for survivors of family violence.
ESCWA conducted a field mission to Iraq to prepare for the implementation of a project on costing violence against women in Iraq.
ESCWA participated in a consultation with the Egyptian National Council for Women and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) to discuss practical steps towards carrying out a national study on violence against women with disabilities. This meeting was the second such consultation facilitated by ESCWA to determine the parameters and methodology of the study.
ESCWA facilitated a Regional Workshop on the Measurement of the Sustainable Development Goals (SDGs) on Violence against Women and Time Use Statistics Indicators with senior gender experts/statisticians from national statistical offices, ministries of gender equality and women’s affairs. The workshop addressed selected SDG indicators, focusing on the following gender concerns: physical, sexual, psychological violence against women perpetrated by an intimate partner and sexual violence against women perpetrated by a person other than an intimate partner.
ESCWA supported the Ministry of Women, Family, Childhood and Elderly in Tunisia to better understand the availability and quality of data needed to carry out an estimation of the cost of violence in Tunisia.
ESCWA, the League of Arab States and UN Women, in partnership with the Swedish Institute in Alexandria and UNDP held a workshop on the different pillars of reporting when preparing National Voluntary Reports (VNR). Discussion included the tools available at the regional level to report on SDG 5, and the role of national stakeholders in preparing the VNR.
ESCWA and UNFPA Regional Office in Beirut organized a workshop on monitoring, control and protection of human rights including sexual and reproductive health and rights. This workshop targeted national human rights institutions and National Women’s Machineries in the Arab region, as well as in some countries of the Horn of Africa. The workshop sought to strengthen collaboration between National Women’s Machineries and national human rights institutions, especially in documenting the status of women and women’s sexual and reproductive health within the framework of international conventions.