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At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
Below is a selection of UNHCR’s training and capacity building activities in 2019:
- UNHCR trained 140 participants from different sectors on SGBV Mainstreaming (both UNHCR staff and external participants), developed a standardized SGBV mainstreaming training package and launched the SGBV Mainstreaming Learning Program.
- Only in 2019, a total of 2,885 UNHCR colleagues completed the SGBV e-learning.
- UNHCR has developed a Training of Trainers (ToT) learning program targeting SGBV specialists in the field. By completing this ToT, SGBV specialists are able to utilize the training materials to train UNHCR staff, refugees and other stakeholders on SGBV prevention, risk mitigation and response.
- In 2019, UNHCR conducted a Gender Equality Learning Programme for colleagues from the operations in Africa with the objective of strengthening gender equality integration in UNHCR’s work through increased gender equality capacity amongst staff.
- At the end of 2019, UNHCR launched the SGBV toolkit, making relevant key materials such as Policies, international legal framework, guidance, tools and training resources accessible to staff and partners.
- The Annual SGBV Global workshop, which took place in Geneva in October 2019, brought together UNHCR staff working on SGBV across protection functions from 30 operations and regional offices. In an effort to strengthen and expand networks and communities of practice addressing SGBV, the workshop was focused on building capacity addressing SGBV knowledge and expertise and on providing SGBV protection staff with the resources and tools to effectively deliver on core areas in SGBV programming.
- UNHCR supported in coordination with other humanitarian agencies and NGOs and funded the development of an interagency learning package on protection from sexual misconduct which will be made available to partners. UNHCR further developed a new face-to- face training programme on protection from SEA based on materials from IOM and along the same methodology designed a module on addressing SH.
As part of efforts to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including on issues of conflict-related sexual violence, DPPA in 2019 conducted the 10th UN High Level Seminar on Gender Inclusive Mediation Strategies, one Gender/WPS Staff Training and a pilot workshop on Gender Conflict Analysis. DPPA continues to mainstream gender and WPS into thematic trainings, including in the UN Ceasefire Mediation and Management training. DPPA also continues to disseminate the Guidance launched in 2012 on Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefires and Peace Agreements. These aim to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including addressing issues of conflict-related sexual violence.
ESCWA in partnership with the Center for Social Protection and Rehabilitation in the State of Qatar (AMAN) organized a workshop to increase the participants’ awareness of pertinent good practices emanating from international standards and norms, and therefore methods and mechanisms to address violence against women on the national level. This workshop comes as part of Qatar's efforts to promote the advancement and protection of women from all forms of violence and the State's commitment to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform for Action and the Sustainable Development Goals, with the aim of introducing international frameworks on combating violence against women and relevant national machineries
ESCWA in partnership with the Syrian Commission for Family Affairs and Population (July 2019) organized a national workshop which discussed international instruments and best practices to address violence against women in Syria, in in cooperation with the Syrian Commission for Family Affairs and Population. The workshop focused on relevant national mechanisms, including legislations, policies, strategies or services, and role of the various stakeholders, both governmental and non-governmental, and service providers involved in this issue. The workshop brought together representatives of government agencies (concerned ministries such as social affairs, labor, health, interior, justice, and the Syrian Commission for Family Affairs) and non-governmental organizations (civil society).
ESCWA, the Council of Europe (CoE), OHCHR, UNFPA, UN Women, ESCWA, and UNODC contributed to a national conference on the Preventing and combating violence against women: One year after the promulgation of Organic Law 2017-58 on the elimination of violence against women: Implementation challenges and recommendations (Tunisia, March 2019). The conference addressed the status of Law 2017-58, examining interventions in the security, justice, health and psycho-social sectors and developing a way forward. To initiate the discussion, ESCWA provided an overview of the implementation of violence against women laws across the Arab region and discussed Arab States’ international legal obligation to combat all forms of violence against women and conform to the due diligence standard. ESCWA also contributed to a panel on ways to counter gender stereotypes in the media, raise awareness of violence against women, and prevent recidivism amongst perpetrators. The conference closed with a commitment to fully implement Law 2017-58 in a holistic manner.
In its efforts to build the capacities of Arab countries to cost VAW, ESCWA facilitated a national consultation in Iraq and Lebanon with representatives from governmental and non-governmental organisations providing services for women survivors of violence, to share with participants the key findings of the field mission and agree on key elements relating to estimating the cost of violence. The findings of the workshop were used as a basis for the related national operational model to be used for costing VAW.
ESCWA in partnership with Westminster Foundation for Democracy organized a capacity building workshop focused on the role of parliamentarians and the experience in Iraq. Parallel to this, a draft guideline for the role of parliamentarians in costing violence against women is being produced.
Activities on training and capacity building in 2019 include:
- Two-hour session in October 2019 on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held at ITC for the global technical team of the ILO Fundamental Principles and Rights at Work Branch
- Learning- track workshop on Tackling Violence and Harassment in the World of Word: Developing a Policy, held on 18-20 November 2019 for participants -- including representatives of ILO member States, and workers’ and employers organizations – during the ITC Gender Academy. The ITC Gender Academy is a global international event on gender, work and employment, gathering experts and successful practitioners. Cutting-edge topics are presented and discussed in a series of master classes with simultaneous interpretation into English, French, Spanish and Arabic. A range of elective workshops, including the sessions on violence and harassment, offer additional insight into specific subjects, develop skills and provide room for application and knowledge-sharing.
- From February to April 2019, six one-day courses on preventing and addressing gender-based violence in garment supply chains held for Fair Wear Foundation member brands in Zurich, Stockholm, Mechelen, Amsterdam, The Hague and Cologne
- Two-hour master class on Convention No. 190 and Recommendation No. 206 during the ITC International Labour Standards Academy, held in May 2019.
- Sensitization session on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held in October 2019 during annual meeting of all gender focal points from Directorate-General for International Cooperation and Development and European Union delegations
- Lunch-time session in May 2019 at ITC on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, for all Campus participants and staff
- In the framework of the WeEmpower Project, ILO is developing different training modules for policy makers and the private sector on the topic of violence and harassment in the world of work
- ILO carried out capacity building activities for social partners in Argentina and Nepal, among others, on Convention No. 190 and on gender-based violence in particular
In Nepal UNAIDS (and partners) are providing technical support to the Right to Health Women’s Group to empower HIV affected women and girls against prejudice and discrimination (including violence) in healthcare settings.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence. It is available here.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union. the report is available here.
The UNHCR Global Strategic Priorities report from 2019 for 2018 shows how UNHCR improved support to known survivors of SGBV in 44 situations and maintained the level of support in 39 operations. UNHCR improved data management and analysis of SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. UNHCR deployed senior-level protection staff to ten emergency operations, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. UNHCR and partners launched mass sensitization and awareness campaigns and conducted targeted trainings for community leaders and influential groups, including youth and men.
UNHCR contributed to the finalized UN Assistance Victim Protocol and piloted a one-week training for UNHCR’s security personnel on Gender Inclusion in Security Management which included psychological first aid, sensitive responses to incidents of sexual misconduct. UNHCR also led training for over 800 female colleagues from UNHCR, UN agencies and partner organizations across 17 countries on Woman’s Security Awareness and continued promoting the role of UNHCR’s psychosocial case manager who offers guidance to victims/survivors and witnesses of SH. The organization increased investment in more than 30 countries to strengthen field mechanisms that are available to beneficiaries in order to be able to safely report misconduct including SEA and reinforce the safety and security of survivors of SGBV which also supported referral to services such as health, psychosocial and legal support.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) conducted the Firearms and Ammunition Evidence Management Course (EMC) for national security and justice sector representatives in the Dominican Republic [National Police, Public Ministry, Ministry of Interior and Police, Ballistic Laboratory, Ministry of Defence and Customs], as well as in Costa Rica and in El Salvador. The training incorporates gender perspective into firearms and ammunition evidence management to determine possible cases of violence against women.
Through the UN Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation (UNSCAR) administered by UNODA, Nonviolence International realized a project on Increasing Effective Implementation of the ATT Through Practical Understanding of the Gender-based Violence Criteria, including a 3-day in-person training and two side events.
ESCWA, in partnership with Westminster Foundation for Democracy and the Coalition for Arab women Parliamentarians organized a regional workshop to support National Women Machineries and National Statistical Offices and women parliamentarian in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included methods of costing violence against women and the differences between them. This workshop also created a platform for participants to discuss the approach to cost VAW, and which dimension a country should focus on, which relates to several factors including availability of data.
ESCWA, also organized an advanced training workshop to present a training manual on estimating the cost of violence in partnership with Westminster Foundation for Democracy and UNFPA. The guidelines are intended for government officials, programme managers and researchers seeking to estimate the cost of Domestic Violence in the Arab region.
ESCWA drafted brief to better inform policy in member States on “Technology as a Tool to make Cities Safe and Combat Violence against Women”. This brief reviewed successful experiences in adopting laws to criminalize sexual violence and harassment of women in public spaces and discussed how some countries are utilizing technology, particularly Information and Communication Technologies (ICTs) to innovatively raise awareness and advocate for safe public spaces, report unsafe public spaces and track safety. The policy brief concludes with recommendations to Governments and relevant stakeholders in the Arab region on ways to use technology to address violence against women in public spaces and make cities safe for all.
ESCWA in partnership with Women against Violence Europe (WAVE), UNFPA and Abaad Resource Center for Gender Equality, examined shelter services in the Arab region. The publication: “Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Region” is based on a detailed questionnaire that was sent to providers of shelter services in the region and presents an analysis of the presence of shelters in the region, their number and geographic distribution as well as the services offered with them. The study concludes with a set of recommendations to ensure that shelter services are accessible and available for women survivors of violence. These included: 1) encouraging countries to expand the network of shelter services, 2) remove legal obstacles hindering women’s access to these services; 3) build the capacity of workers providing the services and 4) adhering to international standards in provision of shelters.
ESCWA also examined the provision of protection orders in the Arab region through a study “Beyond Boundaries: Utilizing Protection Orders to Cultivate a Holistic Response to Domestic Violence in the Arab Region” is based on a desk review on the availability of protection orders in existing legislation and an analysis on how whether these are in line with international standards such as the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences, the General Recommendations of CEDAW and the Beijing Declaration and Platform of Action. The study concludes with summarizing the importance of a holistic, comprehensive and coordinated response to violence against women where states must facilitate access to civil and criminal protection orders for women survivors of violence.
To further the production of knowledge and policy recommendations for decision-makers, ESCWA published a policy brief on “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region” that discusses protection orders as a part of the international framework on due diligence. It builds on the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences that elaborate on the role of the state to prevent, protect, prosecute, punish and provide reparation in relation to domestic violence.