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In Bolivia with UN-Women’s technical assistance, the Office of the Ombudsman commissioned an analysis of the level of compliance with the legislation on VAWP at sub-national levels. The research findings concluded that only 19% of Municipal Autonomous Governments and 5 out of 9 Departmental Autonomous Governments have internal regulations in line with Law 243. The publication titled "Regulatory Package, for the Prevention and Sanctioning of Harassment and Political Violence against Women, in Departmental Autonomous Governments and Municipal Autonomous Governments",[1] aims to assist Municipal and Departmental Autonomous Governments to tackle key barriers to address VAWP providing tools to develop and implement regulations and procedures in line with the national law including: i) a model proposal for General Rules of Procedures of the Departmental Assembly or the Municipal Council; ii) draft Rules of Procedure of Ethics Commissions; iii) internal staff regulations and iv) a model proposal for the disciplinary regime
An institutional protocol to monitor and address Violence Against Women in Elections was developed by the National Electoral Commission in Liberia. UN Women provided technical support .
UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls.
Good Practices in Responding to Domestic Violence : A Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards. For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law. In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/05/bosnia-police-and-free-legal-aid
National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) in Malaysia
The National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) or “NAPTIP 3.0” was successfully launched by the Ministry of Home Affairs on 31 March. The new NAPTIP provides the policy and implementation directions for Malaysia’s anti-trafficking efforts in the next five years. The NAPTIP 3.0 was developed through a collaborative process among the Malaysian Council for Anti-Trafficking in Persons, UN Women, ILO, UNODC (as the implementing agencies of the Safe and Fair Programme) and civil society organizations. The inputs from UN Women and ILO mainly focused on enhancing the prevention of trafficking in persons by addressing risk factors, protection through legal remedies and provision of services to survivors, including increased prosecution of TIP.
A Guidance Note to Develop Migrant-Sensitive National Action Plans on Violence against Women
This guidance on inclusion of women migrant workers’ rights and realities related to VAW builds on the UN Women resource, “Handbook for National Action Plans on Violence Against Women”. The Guidance note provides specific recommendations to ensure the concerns and interests of women migrant workers are incorporated into National Action Plans on Ending Violence Against Women.
UN Women Albania:
1- Supported the Albanian State Police to develop policy and procedures against harassment and sexual harassment to protect women and men among the police forces.
2- Supported the Albanian State Police (ASP) to develop an E-Learning Course on the Policy against Harassment, including Sexual Harassment in the Workplace.
3- Supported five municipalities (Durres, Korce, Tirane, Elbasan, Lezhe) to effectively apply gender responsive planning and budgeting in the local MTBP, with a focus on budgeting in VAWG
With UN Women support, Ministry of Interior of Federation Bosnia and Herzegovina has improved standardization of police response to violence against women and domestic violence in Federation of BiH (FBiH). A Framework policy and 10 proposals for improved cantonal policies for internal division of tasks in response to cases of domestic violence was developed to standardize roles within the police force. In place are also a Manual for in-service training of police officers on the response to cases of domestic violence and recommendations for changes in the FBiH Police Academy curriculum for improved knowledge of police cadets on legal and institutional response to DV and VAW.
In Ukraine, with the aim of strengthening the local gender machinery and enabling local governments to develop, implement, monitor and coordinate gender-responsive policies, UN Women successfully advocated with local public authorities the establishment of 13 Local Gender Coordination Councils[ with an extended mandate focusing on Violence Against Women and Girls (VAWG), Women, Peace and Security (WPS) and Safe Cities for Women and Girls. Furthermore, because of UN Women advocacy efforts 5 Deputy Heads of communities were appointed as Commissioners on Gender Equality and Prevention and Combating of Domestic and Gender-based Violence delegated with the promotion of equal rights and equal opportunities for women and men at the community level. In Ukraine, women, and girls from 12 communities in Donetsk and Luhansk oblasts benefit now from socio-economic development programs and target programs inclusive of measures on preventing and combating violence against women and girls. UN Women provided expert support to local authorities and tailored capacity development for Self-Help Groups on preventing gender-based violence and participation in decision-making processes.
In Ukraine, 3 conflict-affected communities adopted Safe Cities for Women and Girls Programs using evidence generated by the UN Women Multi-site Scoping Study on the risks and experiences of sexual violence encountered by women in public spaces in conflict-affected East of Ukraine.
In Moldova, with UN Women CO support, The Ministry of Health Labor and Social Protection co-created/developed with all relevant institutions (Ministry of Interior, Ministry of Justice, NGOs, Probation, and women's survivors of violence) the Intersectoral protocols and referral mechanisms on EVAW, which are awaiting approval by the Government in 2021. As well, UN Women CO supported the development of intermediary analysis of EVAW Strategy and as a result a new Plan for 1,5 year was developed and awaiting approval by the Government.
UN Women Kosovo, supported development of the Kosovo Programme for Gender Equality (2020-2024) and the Action Plan (2020-2022), which was approved by the Kosovo government on 23 May 2020. The decision obliges the institutions of Kosovo to implement this Programme according to the activities foreseen in the Action Plan, while the Agency for Gender Equality within the Office of the Prime Minister is obliged to monitor the implementation and to annually report on the implementation of the program. Provisions from the UNSCR 1325, gender sensitive transitional justice activities and support for mainstreaming gender into the security sector were also included in the Kosovo Gender Programme 2020-2024, with direct support of UN Women.
With UN Women Kosovo support, in November 2020, Policy against Sexual Harassment in Public Administration in Kosovo, was adopted by the government. The aim of the policy is to serve as an instrument and in creating a workplace environment free from of any form of sexual harassment and sanction such action. A new Kosovo Strategy and Action Plan on Protection from Domestic Violence (2022-2026) is currently in drafting process, with the support of UN Women.
In Tajikistan, UN Women assisted the GoT in developing localized integrated referral system for survivors of violence.
UNDP is supporting national government to develop policies, strategies and action plans on gender mainstreaming. In Kyrgyzstan, under the Spotlight initiative, UNDP assisted the Ministry of Justice within legal inventory process to conduct gender expertise of prioritized laws in the area of SGBV and GEWE, including the key legal acts concerning domestic violence and ensuring equal rights and opportunities for women and men.
In Moldova, UNDP has piloted the development and implementation of a Local Action Plan on preventing and combating GBV, developed in a participatory manner, which matches the provisions of the National Strategy on Prevention and Combatting Violence Against Women and Girls 2018-2023.
UNDP, in partnership with the Ministry of Gender, Family and Social Services and key stakeholders, has developed the five-year Gender Equality Action Plan which focused on five key areas/ policy goals in Maldives.
UNDP has supported the Cambodian Ministry of Women’s Affairs in drafting National Policy on Gender Equality and Neary Rattanak V (five-year strategic plan) covering GBV, in multi-stakeholder partnerships.
Similarly, UNDP Country Offices in Serbia, Montenegro, Tajikistan, Saudi Arabia, Pakistan, and Bangladesh supported the national authority in preventing and combatting against GBV and DV, as well as enhancing gender equality.
UNFPA engages in advocacy and policy dialogue at national, regional and global levels, to accelerate action towards ending gender-based violence and harmful practices. By the end of 2020, as many as 114 UNFPA Regional and Country Offices were involved in strengthening national legislation and policy.
For example, Gender-biased Sex Selection and Son Preference programmes are spearheading a movement to end GBSS through the development of national costed action plans, policy and legal reforms as well as through a broad sweeping social movement aimed at changing harmful gender norms that drive male preference.
In Colombia, UNODC developed a guide for a conceptual approach to gender-based violence: legal framework, concepts, routes of attention and recommendations regarding citizen security in the COVID-19 pandemic in Santiago de Cali.
In Pakistan and Myanmar, UNODC coordinated national high-level roundtables to build consensus among different sectors for effective responses to GBV and the delivery of quality essential services for survivors.
In 2020, ICAT published a joint Analytical Review, which assessed, among others, persistent gaps in addressing the gender dimensions of trafficking in persons and identified the necessity to focus prevention efforts on eradicating gendered norms around sexual entitlement, coercion and control that normalize violence and constitutes a part of the continuum of violence against women and girls. ICAT also developed a first-ever Action Plan, which highlights several gender-related follow-up actions.
In the framework of the GLO.ACT project, UNODC undertook a gender and human rights analysis of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants in Pakistan. UNODC also supported the Afghan National High Commission on Trafficking in Persons in the review and updating of their strategic national action plan to address the root causes and respond to the needs of women and girls.
In 2020, WFP launched a new Protection and Accountability Policy (2020). In developing the Policy WFP adopted a field-first approach. Gender and GBV link explicitly to the new Policy—which commits WFP to adopt a specific normative and operational posture when designing and implementing, and reporting on its programmes:
A theory of change that underlines the views, priorities and agency of the people WFP serves as indispensable for WFP to deliver good programming in line with human rights, development, peace & security, and disability inclusion.
Complementing WFP’s food security analysis with a solid context analysis that deepens WFP’s understanding of the different risks faced by people where WFP operates, how that operational and risk context is evolving, which factors contribute to this threat (gender, age, disability) and the subsequent effects on peoples’ vulnerability to food insecurity and malnutrition.
Evidence-based decision making as imperative to understanding barriers to inclusion in safe programming. Data must be disaggregated by sex, age and disability.
A shift towards the centrality of protection and accountability across a range of critical functions to ensure the safety, appropriateness and dignity of food and nutrition assistance. This requires broadening our understanding of protection beyond programming.
With regards to the progress made towards the implementation of the WFP Gender Policy (2015-2020) an evaluation carried out in 2019 provided eight recommendations that were endorsed by the management and found that while the Policy is still relevant for WFP’s mandate, it “needs to be updated to support WFP’s work at country level firmly within UN system efforts to accelerate the support to government partners to achieve the Sustainable Development Goals.” The update of the Gender Policy will not involve the change of the main goals of the policy, but it will involve the alignment to the new Strategic Plan (2022-2026), the current WFP and UN framework, and it will also include a structured and detailed Theory of Change. In December 2020 the Gender Office commenced the process. Initial key informants’ interviews have been carried out and the internal reference group has been established. Additionally, a survey was launched at the end of January 2021 addressed to any WFP employee and partners, to gather the broadest possible perspective on what the updated policy should include. The next steps will be a deeper desk review and the development of the first draft of the updated policy, that will be presented to the EB for the first of two informal consultations on July 8thth 2021. The final document will be presented to the first EB session of February 2022.
In 2021, WFP undertook the review and update of the Executive Director Circular on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (OED2014/020). This ED Circular serves as WFP’s policy framework for PSEA and was last updated in 2014. Since, policies, procedures and other applicable standards and guidelines as related to PSEA have been updated, WFP considers it a good practice to update the Circular to support effective administration, compliance and oversight. It is anticipated that the updated Circular will be finalized by January 2022.
With the support and advice from Senior/Women’s Protection Advisers, personnel in peacekeeping operations facilitate victims/survivors’ access to protection and support services notably through information-sharing about services, referrals and special assistance projects. For instance, as part of an engagement process with armed groups who had abducted hundreds of women and girls in 2018 in Western Equatoria, UNMISS worked with a local faith-based organization to ensure access to medical care, trauma-healing support and livelihood trainings for 80 women and girls in order to support their recovery and transition into civilian life. Building on this initiative, UNMISS/OHCHR supported an additional 40 former abductees in accessing livelihood opportunities, leadership programs and psycho-social support tailored to their needs. Dialogues were also held with their families, communities and local authorities on stigma prevention and prevention and response to sexual violence. UNMISS adopted a survivor-centered approach throughout these efforts by ensuring respect to survivors’ views and decisions and working to enhance availability of assistance services as well as effective rehabilitation programs to empower survivors to start gaining greater control over their lives. MINUSMA partnered with a local women’s rights organization to implement a project in Bamako and Mopti that helped to prevent risks of gender-based and sexual violence related to the pandemic through sensitization sessions and provided dozens of survivors with access to a safe shelter and care services.
UN Women initiated the implementation of the United Nations Protocol on the Provision of Assistance to Victims of Sexual Exploitation and Abuse through its regional and country prevention of SEA focal points, while ensuring maximum coordination with UN Country Teams efforts in country locations.
In Brazil UN Women provided technical assistance to government institutions to set up VAWP monitoring and case referral mechanisms. With UN-Women’s technical support, the national call center for women in a situation of violence (Ligue 180) managed by the National Secretary of Policies for Women of the Ministry of Women (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - SNPM) added a dedicated channel to receive reports on VAWP and assist with a referral mechanism to the Public Electoral Ministry (Ministério Público Eleitoral – MPE). UN-Women ensured country wide dissemination of this new resource for women candidates, through the national campaign on VAWP.
In Central African Republic (CAR), UN-Women, UNDP and MINUSCA supported women's organizations through the African Women Leadership Network (AWLN) CAR Chapter, to set up situation rooms to promote a more inclusive and peaceful election. Through this mechanism, 210 monitors were trained and deployed in all 16 prefectures in the country to conduct violence prevention initiatives and collect data. In addition, UN Women, in partnership with UN Police and the Ministry of Internal Security, UN-Women established a “hotline 1325” which served as an early warning and early response mechanism used primarily by women candidates. This initiative was well received by key national stakeholders including CSOs, government partners and donors who highlighted its significant contribution to preventing and reporting VAWE.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union.
Regional Service Directory for Women Migrant Workers Subject to Violence in the ASEAN region
The service directory enables referrals of women, especially women migrant workers who are survivors of violence, by sharing information on available violence against women (VAW) specialized service providers across the region. The list includes the leading organizations providing support to survivors of violence against women migrant workers in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam. Services featured in the directory include the health, police/justice, social, labour sectors and hotlines and shelters, and they are a core set of critical essential services responding to the needs of women migrant workers subject to violence in the ASEAN region.
Training Package for Prosecutors working on cases of VAW
Building on the Trial of Rape study and UN Women's broader work to strengthen Essential Services for survivors of VAW in the Asia Pacific region, UN Women together with Global Rights for Women developed a training manual for persecutors working on cases of VAWG. The purpose of this Training Package is to build the capacity of prosecutors on providing quality and holistic responses to survivors of violence, and to better understand survivor’s perspectives and address their needs. The goal is that gender-transformative, trauma informed and survivor-centered approaches are utilized in prosecution and that gender biases are addressed, to ensure that the legal system supports survivors of violence against women in a respectful and empowering way.
Handbook on Gender-Responsive Police Services
In April 2021, the UN Women Regional Office for Asia and the Pacific organized a webinar with countries across the region to introduce this handbook.
In Albania:
- 204 counselling sessions were organized by psychologists and 112 women and girls have been supported through counselling sessions in 6 municipalities of the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd). (UN Women)
- 43 legal counselling sessions were organized in the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd), with a total of 7 women represented in court, 7 women were issued IPOs and 8 women supported to report to the police. -315 women and girls and 57 men and boys benefited from Empowerment through Self-Defense training from trainers certified previously from ToTs organized by Aikido Albania.
- 71 women and 173 children in the municipalities of Tirana, Elbasan and Vlora are already provided with services based on their needs and as per the tailored plan of reintegration including psychological counselling, legal assistance, medical assistance, basic needs such support with food and hygienic packages, counselling and support for employment, financial support for housing rent, support for economic empowerment.
As a continuation of UN Women Bosnia and Herzegovina’s work on building and standardizing the multisectoral approach to service provision, 13 local protocols on cooperation between service providers (police, justice, social protection, health care, CSOs) have been revised/developed in line with the Istanbul Convention. A total of 11 multisectoral teams have been strengthened/established and 3 cantonal coordination bodies for combating domestic violence. UN Women supported the Safe network (network of shelters) to raise capacities of local service providers in 7 regions for safety risk assessment and survivor-centred informing of rights and duties.
In Canton Tuzla, Bosnia, and Herzegovina, with support from UN Women, police officers have improved their behaviour when it comes to response to cases of domestic violence. In comparison with the rate of proposed protection measures from 2018/2019 - 20%, thanks to the UN Women-supported behaviour impact intervention the rate of proposed measures has increased to 60% in the first three months of 2021. Using the so-called COMBI (Communications for Behavioural Impact) methodology, introduced by UN Women, a targeted campaign coordinated with the Ministry of Interior, included 1600 police officers from 13 municipalities in Tuzla Canton. It was aimed at increasing the rate of proposed protection measures in cases of domestic violence (restraining order, eviction of perpetrator from home, mandatory psychosocial treatment etc.). The campaign was designed to overcome the identified individual, institutional, and procedural behavioural barriers when it comes to responding to DV.
In North Macedonia, UN Women supported CSO Health Education and Research Association (HERA) to strengthen the capacities on the provision of counselling and psycho-social support of 18 providers (CSOs and Centres for Social Work) of general and specialist services to victims of VAW and DV in compliance with CEDAW and the Istanbul Convention. In addition, three local multi-sectorial groups for survivors of violence were established in Strumica, Stip and Veles to ensure regular collaboration and quality of services provided to the survivors of violence.
A series of recommendations on ensuring a uniform application of the international and national standards in the field of gender-based violence have been developed because of the mobilization for coordinated action of 91 (29 women and 62 men) police officers, prosecutors, judges, lawyers, and legal aid providers from Donetsk oblast. This round of workshops was organized by UN Women Ukraine jointly with the Ministry of Internal Affairs and National Police of Ukraine to strengthen the capacity of justice sector actors to implement effectively the gender-based violence legislation and apply a survivor-centred approach.
In Moldova, UN Women CO works with 24 partner communities from Cahul and Ungheni to support capacity building of multidisciplinary teams to respond effectively to cases of violence against women and children; develop and implement gender-responsive budgeting and establish specialist services for women survivors of gender-based violence (including for survivors of sexual violence) in Cahul and Ungheni.
36 professionals (22 females and 14 males) of local public authorities, health sector, forensic service, social protection, justice, and police sectors co-designed a prospective approach/model towards the development of a specialized service for the victims of sexual violence, in line with international standards and local realities from Cahul and Ungheni district.
To boost the capacities of local civil society, nine CSOs from Cahul and Ungheni were selected and currently undertake a six-month institutional capacity-building exercise in the framework of a Small Grants scheme. At least eight committed local CSOs will be involved as of November 2021 in intensive training, mentorship, and guidance for developing and implementing activities promoting zero tolerance to violence at the regional level.11 CSO’s active in preventing and combating violence against women benefited from exchange of experiences on survivor-oriented approach to provision of services through the support of network of survivors of violence, in close cooperation with a partner CSOs from Romania. The latter builds on the ground-breaking work supported by UN Women on women survivors – positive champions in Moldova and aims at establishing such network in the country.
Four women survivors of violence supported by UN Women CO as positive champions and change makers, continue to hold peer-to-peer sessions for women survivors/potential victims of violence, informing on women’s rights and available support services.
Joint statements issued by the UN-Women Kosovo led multi-stakeholder Security and Gender Group, calling upon central and local institutions to allocate funding to domestic violence shelters In the 2020 budget, resulted in the Parliamentary Committee on Budget and Finance recommending an increase of funding to Kosovo’s shelters, which will allow for more sustainable year-round funding of shelters. Three additional joint statements were issued in 2021 condemning femicide and sexual harassment against women and girls.
139 service providers including staff from seven Kosovo shelters for protection of domestic violence survivors and local coordination mechanisms against DV were trained on strategies on recognizing trauma and handling of cases and have also participated in a three days’ workshop in April, organized under the auspices of Shelter “Liria” in the framework of the EVAW Programme. The workshop aim was to discuss networking efforts as well as engage in a strategic planning workshop to identify needs, activities and future steps in order to enhance their effective delivery of services to victims of domestic violence as well as draft an action plan for shelter networking. The proposed strategy and action plan is a five year proposed plan that has been drafted in close consultations with the participants with validated results proposed after the workshop with all relevant actors engaged.
State actors and civil society organizations in Kazakhstan have enhanced capacity to deliver quality services in prevention and response to VAW through developed SOPs for provision of services for GBV survivors with integration of measures to address the special needs of persons with disabilities (PwD) subjected to violence. The special needs of PwD were integrated into the existing SOPs as well as in the clinical protocol on “Gender based Violence” approved by the Ministry of Health of Kazakhstan with support from UNFPA as well as on an OSCE-developed Guide for police inspectors endorsed by the Ministry of internal Affairs also in 2020.
As mentioned above, in Tajikistan:
UN Women built new partnership experience with the Red Crescent Society of Tajikistan, mobilizing technical skills and experience with communities of NGOs with a solid presence in 6 target districts and supplied 168,000 information materials on Impact of COVID19 on Women and Girls. How to sustain family Resilience During the Pandemic; Available VAWG Services and Localized SGBV Referral Pathway along with sanitary and hygiene items for staff SLI project and HIV projects; built women leadership skills to combat stigma and discrimination and improving women’s legal literacy. Awareness-raising activities on HIV related rights and laws for women living with HIV conducted through media community mobilization, education, and peer outreach.
3400 women and girls who faced violence and abuse, benefitted from localized national SGBV case management referral mechanism in six rural pilot districts (Isfara, B. Gafurov, Vose, Rudaki, Hissar and Yavan) and the capital Dushanbe.
The practical scheme with the brief extracts from the related laws, pathways of interaction between the engaged members of the case management mechanisms, contact information on the related state bodies, departments, services and CSOs, that were functioning on prevention of violence against women and girls (by mandate/ and/or having run their own shelter/ women’s center). The developed brochures, booklets and visual materials were made in a user-friendly language and style, with a lot of coloured infographics, and were disseminated broadly among communities by 120 volunteers. Noteworthy, the RCS emphasized project’s further sustainability will be supported by further capacity building of active volunteers in EVAWG realm through a digital tutorial and integration of GBV/VAWG response component in the USAID Tuberculosis project implemented by RCS.
State facilitated localization of VAW case management referral mechanism: NGO-run victim support centres, state health, law enforcement, human rights, social services, other key stakeholders in the 6 target districts and Dushanbe formed a new integrated support scheme, where COVID-19 response facilities became an integral part. UN Women experts made the design of the latter referral system, localized it in each pilot district, conducted on-job training to service providers.
UNDP has implemented various actions to improve access to justice for women who suffered violence especially during the COVID-19 lockdowns.
The Tunisian office supported coordination between the designated emergency “hotline” and specialized police units responding to alerts of domestic violence and provided the specialized units with adequate protection gear and training.
The pilot initiative "Rukni", started by UNDP Jordan, provided digital phone booth for GBV survivors and women at risk to ensure them to have a better understanding of how to reach hotline services, COVID-19 applications and e-services.
UNDP Maldives supported civil society organizations to provide pro bono legal aid services to DV/GBV survivors. In Bangladesh, UNDP facilitated the process to create linkage between the victim/survivors and National Human Rights Commission to ensure better protection, support and services. unit of NHRC.
In Moldova, with the support of the Republic of Korea, UNDP responded positively to the Executive Committee of ATU Gagauzia and provided help to set-up a service for the survivors of domestic violence in the region. Based on the cooperation with the Executive Committee of Gagauzia, the first regional Center for survivors of domestic violence was created and is functional as of November 2020.