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ABOUT 130 RESULTS
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
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UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
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The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.
The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the...
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The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the amount of funds requested from the previous year, numbers which indicate an unmet demand for resources to address violence against women on the ground.One third of the UN Trust Fund’s 80 active grantees are focusing on primary prevention. Nearly half of UN Trust Fund grantees engage men and boys as change agents to promote healthy, non-violent models of masculinity. In December 2010, the first White Ribbon Campaign was launched in the Middle East to mobilize men and boys to advocate for legislation on domestic violence. Male university students took the lead in crafting messages for a public sensitization campaign that garnered the support of 128 MPs for a bill on the Protection of Women from Family Violence prior to parliamentary debates on this legislation.One third of the UN Trust Fund’s active grants employ strategies to provide services to women and girls survivors of violence, including marginalized and hard‐to‐reach populations. For example in the Kandal Province of Cambodia, the UN Trust Fund supports a model of community-based support for sexual assault survivors, through increasing survivors’ access to coordinated health, counselling, and legal services. In the region of Puno in Peru, where the indigenous population suffers from the highest rates of intra‐family violence in the country, the UN Trust Fund supports capacity-building for health, justice and law enforcement sectors to respond to the needs of women and girls. Local officials have convened an inter‐agency task force to strengthen cross‐sectoral coordination, supported by the Ministries of Health and Women, resulting in an increase of referral rates and reporting rates of domestic violence.17 percent of UN Trust Fund grantees work to respond to the needs of women survivors of violence living in conflict, post‐conflict and unstable situations: it supported the development of a mobile care model to assist survivors of sexual violence from Central African Republic living as refugees in northern Cameroon. In just one year, the mobile clinics brought a fourfold increase to the rate of sexual violence survivors receiving medical care and counselling; in Sierra Leone, it supports national reparations programmes that respond to the needs of 3,600 women survivors of sexual violence in conflict; Women’s organizations conducted surveys with women survivors of violence across the country to assess their marketable skills and recommended skills training and income‐generation programmes.As part of the official observance of the International Day for the Elimination of Violence against Women, and in partnership with UNiTE campaign, the UN Trust Fund launched a fundraising effort to achieve the campaign’s goal of $100M by 2015 for the annual grant giving. By texting the word UNITE to 27722, people in the U.S. could donate $10 to the UN Trust Fund for programmes and services on the ground and online donations can be made through the UN Foundation.
In the ECIS region, legislative development support was provided by UNDP in Kosovo, where the Law on Domestic Violence was adopted. In Serbia, UNDP assisted with drafting recommendations for legislative changes related to sexual gender-based violence. In Nepal, UNDP, in cooperation with UN Women, facilitated the establishment of a witness protection task force which will work on the elaboration of witness protection legislation.In Argentina, UNDP worked with national women´s organizations to...
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In the ECIS region, legislative development support was provided by UNDP in Kosovo, where the Law on Domestic Violence was adopted. In Serbia, UNDP assisted with drafting recommendations for legislative changes related to sexual gender-based violence. In Nepal, UNDP, in cooperation with UN Women, facilitated the establishment of a witness protection task force which will work on the elaboration of witness protection legislation.In Argentina, UNDP worked with national women´s organizations to plan workshops and create a toolkit to guide stakeholders,on the adoption of laws that ensure a woman’s right to a life free of violence. In El Salvador, UNDP, UNIFEM, and the Spanish Agency for International Cooperation for Development (AECID) supported the Women’s Parliamentary Group (GPM), consisted of parliamentarians from all political parties, to incorporate a gender perspective in the parliamentary agenda. UNDP, UNIFEM, AECID, and the Salvadoran Institute for the Development of Women (ISDEMU) provided technical assistance to the Family, Women, and Childhood Committee of the Legislative Assembly in relation to a law entitled “Special and Integrated Law for a Life for Women Free of Violence”, which was approved in November 2010.In the Pacific, UNDP continued its support to the Government of the Cook Islands to draft its first comprehensive civil family law, also with provisions on domestic violence, including consultations with national stakeholders.
In December 2010, UNODC launched the "Model Law against the Smuggling of Migrants", a tool to assist States to implement the Smuggling of Migrants Protocol by introducing relevant provisions of the Protocol in their domestic legislation. The Model Law addresses, inter alia, the protection of migrants against violence and assistance to migrants whose lives or safety are in danger.
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In December 2010, UNODC launched the "Model Law against the Smuggling of Migrants", a tool to assist States to implement the Smuggling of Migrants Protocol by introducing relevant provisions of the Protocol in their domestic legislation. The Model Law addresses, inter alia, the protection of migrants against violence and assistance to migrants whose lives or safety are in danger.
The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.
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The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.