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ABOUT 116 RESULTS
UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution...
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UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution of Zimbambwe which removed clauses allowing the application of gender discriminatory customary laws; changes in Criminal Legislation of Albania, increasing sanctions against perpetrators of gender-based and domestic violence; a new law in Kyrgyzstan on social and legal defense and protection from family violence, in partnership with UN Women; the Law against the Trafficking in Human Beings and its Administrative Instructions in Kosovo; revision of laws on women’s access to land rights (especially upon divorce and widowhood) as well as the law on family and marriage, in cooperation with UN Women and UNAIDS (Vietnam); Law 82 on Femicide in Panama and establishment of the Specialized Prosecutors Office on VAW and the National Committee against VAW (CONVIMU); the Domestic Violence Bill to ensure the criminalization of domestic violence in Mauritius; and the draft Family Protection Bill of the Solomon Islands. UNDP also supported the Governments of the Republic of the Marshall Islands (RMI) and Palau in costing the implementation of laws addressing domestic violence. In Zambia, it also supported the establishment of a multi-sectoral mechanism for the implementation of the Anti GBV Act.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
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As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
In 2013, the UN Trust Fund received 2,410 applications from 145 countries, the majority of them from civil society organizations, with total funding requests of over $1.1 billion. In its 17th grant cycle, the UN Trust Fund continued engaging its inter-agency Programme Advisory Committee, at the global level, and sub-regional programme advisory committees and through its competitive process, awarded $8 million for 17 grants, covering 18 countries and territories. Sixteen civil society...
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In 2013, the UN Trust Fund received 2,410 applications from 145 countries, the majority of them from civil society organizations, with total funding requests of over $1.1 billion. In its 17th grant cycle, the UN Trust Fund continued engaging its inter-agency Programme Advisory Committee, at the global level, and sub-regional programme advisory committees and through its competitive process, awarded $8 million for 17 grants, covering 18 countries and territories. Sixteen civil society organizations and the Government of Antigua and Barbuda received grants that are expected to reach 2.3 million beneficiaries by 2017. In line with the UN Trust Fund’s Thematic Window on preventing and addressing violence against adolescent girls, five of these grants will focus on their specific needs.UN Trust Fund programmes are mobilizing communities in order to change beliefs, attitudes and practices that perpetuate and normalize violence. These initiatives are opening up safe spaces for girls in which they can thrive and develop their potential. They are promoting strategies to end impunity for gender-based violence in conflict situations, including by gathering evidence, strengthening prosecution systems and establishing non-judicial, truth-telling mechanisms. Through the Trust Fund’s support, grantees have made great advances in enabling the implementation of legislation that addresses all forms of violence against women and girls. In 2013 alone, the Trust Fund supported programmes that reached more than 3 million women, men, girls and boys around the world, including more than 30,000 survivors of violence. The work of the Trust Fund remains vital in closing the gap between promises and action.Given the promising results of community-based approaches and the central role of social mobilization to enact change, in the 18th grant cycle the UN Trust Fund will specifically and strategically invest in grass-roots women’s organizations and youth-led organizations, in addition to well-established civil society organizations, Governments and United Nations country teams. Programmes that engage groups facing discrimination and exclusion, such as internally displaced persons, refugees, women and girls living in conflict, post-conflict and transitional settings as well as women with disabilities, will also receive special consideration.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
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UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
Demand for UN Trust Fund support remained steady in 2012. The UN Trust Fund completed its 16th grant making cycle, which involved the review of 2,210 applications by 105 reviewers at the global and field level. The participation of 18 UN agencies in the extensive review process demonstrated the Fund’s ability to bring together different agencies to address violence against women, and ‘Deliver as One’ in action. The UN Trust Fund awarded US$ 8.4 million in new grants to 12 initiatives in 19...
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Demand for UN Trust Fund support remained steady in 2012. The UN Trust Fund completed its 16th grant making cycle, which involved the review of 2,210 applications by 105 reviewers at the global and field level. The participation of 18 UN agencies in the extensive review process demonstrated the Fund’s ability to bring together different agencies to address violence against women, and ‘Deliver as One’ in action. The UN Trust Fund awarded US$ 8.4 million in new grants to 12 initiatives in 19 countries. The new grants are expected to reach nearly 2 million beneficiaries by 2015. By the end of 2012, the UN Trust Fund’s active portfolio included 95 programmes, covering 85 countries and territories, for a total value of over US$ 63.5 million.The UN Trust Fund continued its support of global learning initiatives through its Special Thematic Windows. The Special Window under the 16th grant-making focused on addressing violence against women in conflict, post-conflict and transitional settings. The UN Trust Fund awarded close to US$ 3.5 million to four new programmes working on this issue, including its first ever grants to Libya. Grantees will scale-up proven approaches to service delivery for gender-based violence in humanitarian contexts, address the urgent matter of accountability for gender-based crimes in these settings and work to ensure transitional justice mechanisms are designed in ways to better address the specific needs of survivors of violence.As part of the UN Trust Fund’s US$ 9.6 million Special Thematic Window addressing the intersection of HIV/AIDS and violence against women, grantees are working to access critical services for marginalized groups such as street-involved and homeless women, sex workers and women living with HIV/AIDS. In 2012, the UN Trust Fund produced a policy paper, Effective Approaches to Addressing the Intersection of Violence against women and HIV/AIDS, based on lessons learned from its programmes addressing the twin pandemics. The paper, presented at the International AIDS Conference in Washington D.C. in July, reinforced the message that investing in long-term interventions and challenging discrimination and harmful norms against women and girls is investing in a future with zero violence and zero HIV/AIDS.Given that exposure to violence at a young age has devastating and potentially life-long physical and mental health consequences, the 17th cycle Call for Proposals, launched in Iceland on 17th November 2012, includes a special focus area on addressing violence against adolescent and young girls. The special focus capitalizes on the first ever International Day of the Girl Child celebrated on the 10th October 2012 in order to seize the momentum and reinforce the commitment to respect, protect and realize the human rights of girls.The UN Trust Fund also continued its efforts to develop the capacities of grantees to conduct effective monitoring and evaluation and enhance its overall processes for capturing and disseminating knowledge. It held a five-day capacity building workshop in Mexico City that brought together 14 organizations from across the globe to ascertain how their evidence-informed approaches can be strengthened. Close monitoring and collaboration will continue with these partners throughout programme implementation.In June 2012, the President of the 66th Session of the General Assembly, H.E. Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, hosted a cultural event in the General Assembly Hall with the aim of boosting support for the UN Trust Fund and celebrating UN Women. Through this event the General Assembly reaffirmed its commitment to the cause of ending violence against women and the mandate of the UN Trust Fund to take action on behalf of the UN system. The increasing commitment and partnership was illustrated by first time donor contributions from countries across Africa, Latin America, Asia and Arab States that followed this special event.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.