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ABOUT 115 RESULTS
In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
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In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
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As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
OHCHR continued to work closely with the Standing Committee on Women, Peace and Security on implementation of Security Council resolution 1325 and within UN Action against Sexual Violence in Conflict and, through this network and in cooperation with all relevant UN entities, has been closely involved in the development of guidance for the operationalization of SC resolutions on conflict-related sexual violence.
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OHCHR continued to work closely with the Standing Committee on Women, Peace and Security on implementation of Security Council resolution 1325 and within UN Action against Sexual Violence in Conflict and, through this network and in cooperation with all relevant UN entities, has been closely involved in the development of guidance for the operationalization of SC resolutions on conflict-related sexual violence.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
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UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.