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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
Demand for UN Trust Fund support remained steady in 2012. The UN Trust Fund completed its 16th grant making cycle, which involved the review of 2,210 applications by 105 reviewers at the global and field level. The participation of 18 UN agencies in the extensive review process demonstrated the Fund’s ability to bring together different agencies to address violence against women, and ‘Deliver as One’ in action. The UN Trust Fund awarded US$ 8.4 million in new grants to 12 initiatives in 19...
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Demand for UN Trust Fund support remained steady in 2012. The UN Trust Fund completed its 16th grant making cycle, which involved the review of 2,210 applications by 105 reviewers at the global and field level. The participation of 18 UN agencies in the extensive review process demonstrated the Fund’s ability to bring together different agencies to address violence against women, and ‘Deliver as One’ in action. The UN Trust Fund awarded US$ 8.4 million in new grants to 12 initiatives in 19 countries. The new grants are expected to reach nearly 2 million beneficiaries by 2015. By the end of 2012, the UN Trust Fund’s active portfolio included 95 programmes, covering 85 countries and territories, for a total value of over US$ 63.5 million.The UN Trust Fund continued its support of global learning initiatives through its Special Thematic Windows. The Special Window under the 16th grant-making focused on addressing violence against women in conflict, post-conflict and transitional settings. The UN Trust Fund awarded close to US$ 3.5 million to four new programmes working on this issue, including its first ever grants to Libya. Grantees will scale-up proven approaches to service delivery for gender-based violence in humanitarian contexts, address the urgent matter of accountability for gender-based crimes in these settings and work to ensure transitional justice mechanisms are designed in ways to better address the specific needs of survivors of violence.As part of the UN Trust Fund’s US$ 9.6 million Special Thematic Window addressing the intersection of HIV/AIDS and violence against women, grantees are working to access critical services for marginalized groups such as street-involved and homeless women, sex workers and women living with HIV/AIDS. In 2012, the UN Trust Fund produced a policy paper, Effective Approaches to Addressing the Intersection of Violence against women and HIV/AIDS, based on lessons learned from its programmes addressing the twin pandemics. The paper, presented at the International AIDS Conference in Washington D.C. in July, reinforced the message that investing in long-term interventions and challenging discrimination and harmful norms against women and girls is investing in a future with zero violence and zero HIV/AIDS.Given that exposure to violence at a young age has devastating and potentially life-long physical and mental health consequences, the 17th cycle Call for Proposals, launched in Iceland on 17th November 2012, includes a special focus area on addressing violence against adolescent and young girls. The special focus capitalizes on the first ever International Day of the Girl Child celebrated on the 10th October 2012 in order to seize the momentum and reinforce the commitment to respect, protect and realize the human rights of girls.The UN Trust Fund also continued its efforts to develop the capacities of grantees to conduct effective monitoring and evaluation and enhance its overall processes for capturing and disseminating knowledge. It held a five-day capacity building workshop in Mexico City that brought together 14 organizations from across the globe to ascertain how their evidence-informed approaches can be strengthened. Close monitoring and collaboration will continue with these partners throughout programme implementation.In June 2012, the President of the 66th Session of the General Assembly, H.E. Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, hosted a cultural event in the General Assembly Hall with the aim of boosting support for the UN Trust Fund and celebrating UN Women. Through this event the General Assembly reaffirmed its commitment to the cause of ending violence against women and the mandate of the UN Trust Fund to take action on behalf of the UN system. The increasing commitment and partnership was illustrated by first time donor contributions from countries across Africa, Latin America, Asia and Arab States that followed this special event.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
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UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
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The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.
UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
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UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.