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In 2014, Inter-Agency Network on Women and Gender Equality provided briefings and updates on the Secretary General's UNiTE Campaign during the 13th and 14th annual sessions of the IANWGE as well as inputs from participating agencies for the final report to the Campaign’s High Level Steering Committee.
In March 2015, the United Nations Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women (UNiTE) launched its call to action for the 16 Days of Activism, ‘Orange the World: End Violence against Women and Girls’. The theme of prevention of violence against women and girls was selected as a focus to provide opportunities to highlight the need for greater investment in ending violence against women and girls at global, regional and country level in the particular context of the new SDG framework with a focus on prevention as a long term solution.
In Croatia, UNDP supported the Government with evidence and legal analysis to draft the law, which entered into force in June 2015, on the rights of victims of sexual violence during the conflict of the 1990s. “Law on Rights of Victims of Sexual Violence During the Armed Aggression on the Republic of Croatia During the Homeland War.” This is the first law in the region that provides civilian victims of sexual violence in armed conflict with a comprehensive set of reparation measures: medical and psychosocial rehabilitation, financial compensation, legal aid and symbolic acts of reparation. UNDP supports the Ministry of Veterans’ Affairs in the implementation of mechanisms assessing the eligibility criteria for the status of survivors of sexual violence in armed conflict.
UN Women has been instrumental in ensuring that the Prevention against Domestic Violence Bill was adopted by the national Parliament in Kenya. This was a significant achievement, since Kenya previously did not have a specific law for prevention and response to domestic violence.
Within the framework of UN Secretary-General’s campaign “UNiTE to End Violence against Women”, UNIC (United Nations Information Centres) Beirut, Lebanon in partnership with the Theatre Club at the Balamand University in Lebanon produced a theatre play on the issue of violence against women targeting school students - a work that was fully supported and sponsored by the Lebanese Minister of Education and Higher Education. The play, entitled “We Are All Humans”, presented real cases of violence against women within families in Lebanon through a vibrant script and a combination of gestures, songs, music and dance performed by university students. It tackles the hereditary violence against women and sheds light on physical and moral violence practiced directly or indirectly against girls in society. UNIC took part in the script drafting and the directing process to reflect the real objectives of the UNiTE campaign aiming to prevent all forms of violence against women and girls and eliminate this scourge.
In Viet Nam in 2016, UN Women supports Legal Aid Department of Ministry of Justice to build a legal aid system sensitive to the needs of VAW survivors. This includes 1) technical assistance to legal drafters of the amended Legal Aid Law and to develop joint UN recommendations together with UNDP, UNICEF, UNODC, UNAIDS, highlighting gaps with international normative frameworks; and 2) support to develop a guideline for legal aid providers, reflecting the legislative changes of the criminal laws in 2015 and promoting gender-sensitive and survivor-centred response based on international standards. Materials developed through the support to Judicial Academy and UNODC's handbook for legal aid providers on domestic violence cases will be utilized for this purpose.
In Serbia, UNDP supported the Government to ratify key international conventions, enact a body of relevant laws and develop policies to eliminate gender based violence. Country’s priorities are outlined in the National Strategy for Prevention and Elimination of VaW in the Family and in Intimate Partner Relationships 2011-2015. The document is aligned with the international standards, particularly with Council of Europe Convention on Preventing and Combating VaW and Domestic Violence. Serbia ratified the Convention in 2013 and it entered into force on 1st August 2014.