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ABOUT 399 RESULTS
UN WOMEN, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
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UN Women, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
The Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW), co-chaired by ESCAP and UN WOMEN, continued its engagement in support of the women, peace and security (WPS) agenda. The Thematic Working Group convened the “Second Meeting of the Asia-Pacific Regional Advisory Group on Women, Peace and Security” on 1-2 August 2013. The meeting provided a forum for the Regional Advisors to share experiences and good practices, as well...
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The Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW), co-chaired by ESCAP and UN WOMEN, continued its engagement in support of the women, peace and security (WPS) agenda. The Thematic Working Group convened the “Second Meeting of the Asia-Pacific Regional Advisory Group on Women, Peace and Security” on 1-2 August 2013. The meeting provided a forum for the Regional Advisors to share experiences and good practices, as well as identify common concerns and strategies for accelerating progress in effective implementation of UNSCR 1325 and related resolutions. The meeting addressed the particular vulnerabilities of conflict-affected populations and concluded with recommendations on policies and strategies to strengthen implementation of the WPS agenda in Asia and the Pacific, including through national action plans to effectively protect women and girls in conflict situations.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
UNDP, in collaboration with N-Peace, organized training on Building Advocacy Skills for Effective Implementation of National Action Plan (NAP) on UN SCR 1325 and 1820. In Egypt, UNDP supported the Cairo Regional Center for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping Center (CCCPA) in mainstreaming gender across its various training modules. It also provided training for police officers in Ivory Coast; supported investigation on alleged mass rapes and sensitized population in DRC.
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UNDP, in collaboration with N-Peace, organized training on Building Advocacy Skills for Effective Implementation of National Action Plan (NAP) on UN SCR 1325 and 1820. In Egypt, UNDP supported the Cairo Regional Center for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping Center (CCCPA) in mainstreaming gender across its various training modules. It also provided training for police officers in Ivory Coast; supported investigation on alleged mass rapes and sensitized population in DRC.
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution...
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UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution of Zimbambwe which removed clauses allowing the application of gender discriminatory customary laws; changes in Criminal Legislation of Albania, increasing sanctions against perpetrators of gender-based and domestic violence; a new law in Kyrgyzstan on social and legal defense and protection from family violence, in partnership with UN Women; the Law against the Trafficking in Human Beings and its Administrative Instructions in Kosovo; revision of laws on women’s access to land rights (especially upon divorce and widowhood) as well as the law on family and marriage, in cooperation with UN Women and UNAIDS (Vietnam); Law 82 on Femicide in Panama and establishment of the Specialized Prosecutors Office on VAW and the National Committee against VAW (CONVIMU); the Domestic Violence Bill to ensure the criminalization of domestic violence in Mauritius; and the draft Family Protection Bill of the Solomon Islands. UNDP also supported the Governments of the Republic of the Marshall Islands (RMI) and Palau in costing the implementation of laws addressing domestic violence. In Zambia, it also supported the establishment of a multi-sectoral mechanism for the implementation of the Anti GBV Act.
In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
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In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
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As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
In Lebanon, UNRWA participates in the inter-agency national Sexual Gender Based Violence Taskforce (SGBVTF) and Child Protection in Emergencies Working Group aimed at providing services to Palestine refugees fleeing Syria to Lebanon through coordinated camp-based mapping of GBV and child protection services, capacity building, and case management. In Syria, UNRWA is part of the UN protection working group and participated in the GBV national matrix in addition to mapping available services for...
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In Lebanon, UNRWA participates in the inter-agency national Sexual Gender Based Violence Taskforce (SGBVTF) and Child Protection in Emergencies Working Group aimed at providing services to Palestine refugees fleeing Syria to Lebanon through coordinated camp-based mapping of GBV and child protection services, capacity building, and case management. In Syria, UNRWA is part of the UN protection working group and participated in the GBV national matrix in addition to mapping available services for survivors, with both processes intended to support drafting the GBV responses plan at the country level.
UNHCR carried several awareness-raising activities which culminated in the 16 Days of Activism Campaign, which focused on the theme Safety in School: Teachers and Students Unite to Make Schools SGBV-Free.
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UNHCR carried several awareness-raising activities which culminated in the 16 Days of Activism Campaign, which focused on the theme Safety in School: Teachers and Students Unite to Make Schools SGBV-Free.