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UNDP is working closely with national partners to support their legislative development to address gender-based violence, and to support national capacities on access to justice and protection through multi-sectoral support and services.
In Myanmar, UNDP and UN Women have made headways in linking legal aid services to women in villages and IDP camps. UNDP supported with technical inputs for the Prevention of violence against women Bill (PoVAW).
The Malaysian office is implementing a gender mainstreaming project with the Ministry of Women and drafting the Anti-Sexual Harassment Bill.
UNDP is in close cooperation with the National Parliament to strengthen the legislation related to GBV and EVAWG in Timor- Leste.
In Peru, UNDP in cooperation with national ministries, is strengthening national system of justice for protection and punishment around VAW.
UNDP Maldives, Pakistan, Bangladesh, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Tajikistan, Argentina, Ecuador and many other country offices are working with national authorities in reviewing the existing law and drafting the necessary amendments or supporting new act to enhance gender responsiveness of legislation.
UNFPA works in partnerships with governments to develop legislation that is responsive to the needs of survivors and that is aligned with international laws and human rights standards. UNFPA provides technical, human and financial resources to support the development of national laws and largely engages with governments. By the end of 2020, as much as 96% of UNFPA Country Offices were involved in strengthening national legislation and policy. For example, in Kyrgyzstan, UNFPA contributed to the review of gaps in legislation resulting in expanded and improved services for survivors, increased awareness on gender-based violence and the utilization of new technologies during the pandemic. In the Gambia, UNFPA contributed to the approval of a law criminalizing FGM. And, in Nigeria the Violence Against Persons’ Prohibition Act has been adopted in 20 States in 2020 (bringing the total to 25 States).
UNHCR developed a Guidance Note on the International Convention on the Elimination of Discrimination against Women. The Guidance Note aims to serve as a resource for UNHCR staff with regards to: understanding the overall structure and content of the Convention; drafting UNHCR’s confidential comments to the Committee; helping asylum-seeking, refugee, internally displaced and stateless women and girls to understand and claim their rights under the Convention; and, informing other means of advocacy such as judicial interventions, UNHCR comments on draft national legislation, and public communications.
UNHCR has also supported the development of thematic legislation in different operations.
In addition, UNHCR launched its internal UNHCR’s Universal Periodic Review Dashboard. The UPR dashboard is a simple interactive tool that allows UNHCR colleagues to easily visualize, filter and extract data and the text of UPR recommendations which are directly related to UNHCR’s persons of concern. It includes data from OHCHR’s Universal Human Rights Index, but it is specifically limited to UPR recommendations related to persons under UNHCR’s mandate and the data has been tagged to allow filtering by regions and themes of relevance to UNHCR. It also provides quick links to past UNHCR UPR submissions and to States’ official UPR pages on OHCHR’s website.
In Mexico, UNODC provided legislative support to promote the harmonization of criminal laws against femicide at the state level.
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated amendments to the Criminal Procedural Code to strengthen protection mechanisms for survivors of SGBV.In South Africa, UNODC provided input for the official review of draft legislation concerning sexual and domestic violence (i.e. the Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act Amendment Bill, the Domestic Violence Amendment Bill, and the Criminal Matters Amendment Bill).
UNODC published the Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons and a Legislative Guide to the Trafficking in Persons Protocol, in which measures and principles such as the principle of non-discrimination, establishing procedures to collect gender-disaggregated data, developing gender-sensitive policies against trafficking in persons and educational programs promoting gender equality as preventative measures, are discussed and promoted as practical and implementable best practices.
UN Women continued to actively participate in the UN system-wide SEA Working Group PSEA WG, which is being coordinated by the Office of the Special Coordinator on improving the UN response to SEA. Using its technical expertise and experience, UN Women provided input to all WG deliverables, which inter-alia include the Fact sheet on the Secretary-General's initiatives to prevent and respond to SEA, the Secretary-General's Report on Special measures for PSEA, the annual PSEA action plan, and the annual PSEA survey.
Together with UNFPA, IOM, and UNICEF, UN Women co-lead the inter-agency PSEA focal point training, held in March 2021 for the Senegal inter-agency PSEA network.
UN Women actively engaged in the development of the key performance indicators for the prevention of sexual harassment and sexual exploitation and abuse for the monitoring framework of the 2020 QCPR.
With UN partners including OHCHR, DPPA, UNDP and DCO, UN Women advocated for UN key messages about Violence against Women in politics for the UN system, endorsed by the Executive Committee in 2020 and available to inform UN Leaders' advocacy efforts on this issue.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on "Gender Parity" and "Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)" was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.
To support Secretary-General's Campaign UNiTE to End Violence against Women, UN Women (ROAP) organised and supported multiple regional events including Regional Curated Dialogue (link) organised in the form a TV style talk show, multi country study on Online Violence against Women in Asia (link), study on the linkages between violence against women and violence against children jointly produced with UNICEF and UNFPA (link) , Guidelines on Responsible Representation and Reporting of Violence Against Women and Children also jointly produced with UNICEF and UNFPA (link), 16 stories from frontline service providers, and social media campaigns (link) and a virtual event with the World Design Organization showcasing innovation and youth-focused approaches to prevent VAWG. The estimated reach of the 16 days of campaign events and messaging was around 94,250 with 65,273 direct engagement through likes, comments, and shares.
Generation Equality and 2020 Information Note
The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women's rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions.
Trough GTG (Gender Thematic Group), UN Women Moldova CO a) lead the joint UN effort in supporting the government to implement the existing normative commitments (implementation of CEDAW CO, UPR, Beijing +25 national report); b) strengthen joint advocacy for improved normative framework and ratification of the Istanbul Convention on VAW as per CEDAW Committee Recommendations and of ILO Convention no. 190 on Violence and sexual harassment at the workplace; d) use corporate tools such as SWAP Gender Scorecard recommendations and CCA updates to strengthen GEWE as well as UN Women Moldova is co-chairing the PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) Task Force.
In 2020, UN Women Kosovo collaborated with UNFPA and UNDP to conduct two Rapid Socio-Economic Impact Assessments (SEIAs) of the impact of the pandemic on health, financial and emotional well-being of people, including the impact on women. Findings showed that 59% of the respondents felt that domestic violence had increased since the begin of the pandemic and that gender progress may be stalling. The Security and Gender Group chaired by UN Women Kosovo allowed quick mobilization of UN family and International Community to respond to COVID's differentiated as impact on women and this was well recognized by international community in Kosovo Several joint statements and activities including more than 100 activities during 16 days were coordinated and organized aiming to call on government to adopt measures to address the economics effect of the COVID19 pandemic on women and girls and on ending violence against women. Efforts continued also in 2021, through regular meetings of the SGG and GTG.In Tajikistan, UN Women chairs GTG and coordinates work of UNCT, partners (government, national and international) in implementation of the UNiTE campaign since its launch. UN Women oversights implementation of UN TF projects and serves as the technical advisor to the PSEA interagency team. UN Women is a member of REACT Humanitarian Response team and internal UNCT Humanitarian Team. UN Women is the technical coherence lead at the Spotlight Programme Tajikistan. In Albania UN Women CO:
1- Conducted a Gender Responsive mapping of the linkages between social inclusion and vulnerabilities at local level, in the framework of the Global SDG Fund-supported UNJP on Improving Municipal Social Protection, implemented jointly with UNDP, UNICEF, and WHO. This sets the foundation for identifying and piloting social services for vulnerable women in existing municipalities through existing social care plants and in coordination with the Social Fund administered by the MoHSP.
2- Within the framework of Leave No One Behind UNJP with UNDP, UNICEF, and UNFPA, gender responsive budgeting processes were strengthened at the local level, prioritising interventions that combat violence against women and girls, in conjunction with the EVAW JP. As a result, main municipalities in Albania are increasing their capacities in: (i) applying gender responsive budgeting (GRB) within Medium Term Budget Programme (MTBP 2021-2023) ensuring that needs of vulnerable women and girls, including survivors of violence are incorporated in policies and related budgets associated with municipal social care services; and (ii) developing socio-economic schemes/plans for reintegration of women survivors of violence.
3- Led and coordinated with other UN agencies in Albania towards a successful 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign, which saw engagement and direct contribution of the private sector towards women survivors, as well as increased visibility through awareness raising efforts.
4- On International Day of the Girl (11 October) UN Women partnered with UNFPA and UNICEF under the global theme "My voice, our equal future" and invited everyone to write a short inspirational letter to a GIRL under 18 years old. 13 letters were received, and later snapshots of main message and quotes were shared through infographics on social media. An activity around the initiative was organized in 'Mersin Duqi' high school in Ibe village. Students shared the letters they had prepared and discussed gender equality and girl's rights.
5- Advocated for a standalone gender outcome in the new UNSDCF. UN Women's leadership on the United Nations Country Team (UNCT) System-Wide Action Plan (SWAP) Gender Equality Scorecard conducted in 2019 and the Country Gender Equality Brief supported solid gender analysis in the new Common Country Analysis (CCA) and resulted in positioning a stand-alone gender equality outcome level result in the development of the new UNSDCF. UN Women ensured knowledge sharing among Gender Theme Results Group (GTRG) members about best approaches to strengthen gender mainstreaming in the programming cycle and actively engaged in UNCT discussions on strategic priorities and comparative advantages.
In response to the UN Secretary General’s Campaign for ending violence against women, UNDP country offices organized a series of awareness raising events, such as webinars and discussions, as well as publishing Op-Eds.
UNDP with other UN agencies actively participated in the global campaign for the ’16 Days of Activism against violence against women and girls’ 2020. A video and thematic sheets were produced to raise awareness against violence against women and girls. The thematic sheets covered the impact of COVID-19 on violence, childhood, migration, refugees, health, rural women and access to employment.
Under the lead of UN Women and in partnership with other UN agencies, UNDP participated in the celebration of International Women's Day 2021. A number of inspiring women were interviewed to share their journeys and success stories while raising awareness on a number of issues, including gender-based violence.
Under the UN/EU Spotlight initiatives, UNDP in partnership with local governments and communities have strengthened national programmes and increased policy coordination and multi-stakeholder cooperation to address violence against women and girls.
DPPA addresses the issue of conflict-related sexual violence as part of its overall efforts to ensure that gender relevant issues and perspectives are fully integrated into the Department’s daily work to promote inclusive conflict prevention, mediation and peacebuilding. This includes operational support, capacity building, gender mainstreaming, and reporting and outreach across the work of DPPA.
ESCWA, in partnership with the Italian Agency for Development Cooperation (IADC), has started the implementation of the project titled “Support to Women Refugees from Syria and Vulnerable Women and Girls in Host Communities in Egypt, Jordan and Lebanon” (2018-2020). The project seeks to engage women refugees from Syria and vulnerable women and girls in host communities in Egypt, Jordan and Lebanon to better advocate for their rights and exercise their voice to improve their status and reinforce their resilience. The two phases of the project in Jordan and Lebanon with women refugees from Syria and host community were completed as planned. Three position papers will be developed to be shared with decision-makers Jordan, Lebanon and Syria on the specific needs of women refugees, including the particular needs for protection from violence.