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ABOUT 288 RESULTS
In Latin America, UNODC Regional Office for Brazil and the Southern Cone developed a project for the strengthening of public and civil society institutions to prevent and respond to gender-based violence in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay. The project seeks to improve the countries' capacity to offer support to gender-based violence victims and to develop a regional knowledge/expertise on this problem and to architect a good practices network, gathering players from the community,...
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In Latin America, UNODC Regional Office for Brazil and the Southern Cone developed a project for the strengthening of public and civil society institutions to prevent and respond to gender-based violence in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay. The project seeks to improve the countries' capacity to offer support to gender-based violence victims and to develop a regional knowledge/expertise on this problem and to architect a good practices network, gathering players from the community, civil society and governmental institutions.
In October 2011, in collaboration with Women in Law and Development in Africa (WiLDAF) and the Togolese Ministry of Women Affairs, the ECA organized a Regional Stakeholders’ Meeting in Togo on “Women’s Access to Legal and Judicial Services”, which focused on access to justice for women victims of violence including in conflict settings, and on the need for a multisectoral response to victims through the provision of legal, medical and psychosocial support services.
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In October 2011, in collaboration with Women in Law and Development in Africa (WiLDAF) and the Togolese Ministry of Women Affairs, the ECA organized a Regional Stakeholders’ Meeting in Togo on “Women’s Access to Legal and Judicial Services”, which focused on access to justice for women victims of violence including in conflict settings, and on the need for a multisectoral response to victims through the provision of legal, medical and psychosocial support services.
In Bolivia, with the sponsorship of UN Women, the Centre for Integral Development of Aymara Women (CDIMA) worked with local authorities from the municipalities of Mocomoco, Comanche and Simanco. Following this collaboration, the authorities signed agreements to ensure indigenous women´s access to justice in particular in cases of gender based violence. In the process of improving women´s access to justice, CDIMA has strengthened the coordination between ordinary jurisdiction and indigenous...
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In Bolivia, with the sponsorship of UN Women, the Centre for Integral Development of Aymara Women (CDIMA) worked with local authorities from the municipalities of Mocomoco, Comanche and Simanco. Following this collaboration, the authorities signed agreements to ensure indigenous women´s access to justice in particular in cases of gender based violence. In the process of improving women´s access to justice, CDIMA has strengthened the coordination between ordinary jurisdiction and indigenous justice systems.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Uganda, OHCHR, in partnership with the Human Rights Commission, consulted women and girls who were victims of grave violations of international human rights and international humanitarian law on their views on remedy and reparation. This work was published in the report “The Dust Has Not Settled: Community reflections on reparations in northern Uganda.” In May 2011, an expert meeting on gender and witness and victim protection was organized. The discussions elaborated on specific challenges...
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In Uganda, OHCHR, in partnership with the Human Rights Commission, consulted women and girls who were victims of grave violations of international human rights and international humanitarian law on their views on remedy and reparation. This work was published in the report “The Dust Has Not Settled: Community reflections on reparations in northern Uganda.” In May 2011, an expert meeting on gender and witness and victim protection was organized. The discussions elaborated on specific challenges and demands with respect to witness and victim protection in proceedings and programmes relating to human rights violations disproportionately affecting women, such as sexual and gender-based violence, domestic violence, so-called honour crimes and trafficking, and will contribute to the development of the framework of a tool for use at national level.
Under the UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund-EVAW), UN Women was supporting activities to monitor cases of sexual and gender-based violence committed under the Khmer Rouge regime, as well as to build safe working conditions for women workers.
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Under the UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund-EVAW), UN Women was supporting activities to monitor cases of sexual and gender-based violence committed under the Khmer Rouge regime, as well as to build safe working conditions for women workers.
UNHCR office in India and in cooperation with the government, in response to one of the recommendations from the Dialogues with refugee replaced paper refugee certificates with smart ID cards, resulting in enhanced protection and access to services. In refugee camps where UNHCR has SGBV programs, UNHCR and its partners ensured that 95% of known survivors received support services; in urban areas the support reached 87% of survivors.
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UNHCR office in India and in cooperation with the government, in response to one of the recommendations from the Dialogues with refugee replaced paper refugee certificates with smart ID cards, resulting in enhanced protection and access to services. In refugee camps where UNHCR has SGBV programs, UNHCR and its partners ensured that 95% of known survivors received support services; in urban areas the support reached 87% of survivors.
In Afghanistan, OHCHR/UNAMA provided support to the Ministry of Women’s Affairs and provincial Departments to establish commissions on the elimination of violence against women in different provinces.
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In Afghanistan, OHCHR/UNAMA provided support to the Ministry of Women’s Affairs and provincial Departments to establish commissions on the elimination of violence against women in different provinces.