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ABOUT 306 RESULTS
In 2012, around 3,144 health facilities have integrated FGM/C in their reproductive health services, particularly in their antenatal and postnatal care, with the support of UNFPA. UNFPA has ongoing collaboration with the Auckland University of Technology to support health systems in Fiji, Vanuatu, Solomon Islands and Kiribati to better respond to survivors of violence, including through the development of protocols and multi-sectoral referral mechanisms, as well as training for doctors and...
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In 2012, around 3,144 health facilities have integrated FGM/C in their reproductive health services, particularly in their antenatal and postnatal care, with the support of UNFPA. UNFPA has ongoing collaboration with the Auckland University of Technology to support health systems in Fiji, Vanuatu, Solomon Islands and Kiribati to better respond to survivors of violence, including through the development of protocols and multi-sectoral referral mechanisms, as well as training for doctors and nurses.
WHO clinical and policy guidelines on “Responding to intimate partner violence and sexual violence against women” and the programming tool on “Addressing violence against women in the context of HIV” have been finalized in 2012 for publishing in 2013.
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WHO clinical and policy guidelines on “Responding to intimate partner violence and sexual violence against women” and the programming tool on “Addressing violence against women in the context of HIV” have been finalized in 2012 for publishing in 2013.
UNODC, in cooperation with UN Women, undertook a mission in Viet Nam to assess the situation women facing when dealing with the criminal justice system, including women subject to gender-based violence, with a view to identify recommendations and programming suggestions.
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UNODC, in cooperation with UN Women, undertook a mission in Viet Nam to assess the situation women facing when dealing with the criminal justice system, including women subject to gender-based violence, with a view to identify recommendations and programming suggestions.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
In Togo and Chad, OHCHR supported activities on the implementation of UPR and CEDAW recommendations on violence against women.
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In Togo and Chad, OHCHR supported activities on the implementation of UPR and CEDAW recommendations on violence against women.
In Guinea Bissau, OHCHR supported and provided technical assistance to national NGO Djinopi in the organisation of the Islamic Conference on combatting Female Genital Mutilation (FGM), where a Declaration by the Imams of Guinea Bissau on the Abandonment of FGM was adopted. Support to Djinop also resulted in the publishing of a “Golden Booklet” in English, French, Portuguese and Arabic containing short Islamic studies and statements against FGM.
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In Guinea Bissau, OHCHR supported and provided technical assistance to national NGO Djinopi in the organisation of the Islamic Conference on combatting Female Genital Mutilation (FGM), where a Declaration by the Imams of Guinea Bissau on the Abandonment of FGM was adopted. Support to Djinop also resulted in the publishing of a “Golden Booklet” in English, French, Portuguese and Arabic containing short Islamic studies and statements against FGM.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
UN Women has provided an array of support to implement laws and policies and improve access to services. Such support has included: formalization of multi-sectoral mechanisms with 13 departments led by the Ministry of Justice in Morocco; One-stop centres and shelters for survivors of violence in Afghanistan, Burundi, Ethiopia, DRC, Guatemala, Mozambique, OPT, Solomon Islands, Tanzania, Tunisia; increased police capacities to respond in Ethiopia, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominican Republic,...
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UN Women has provided an array of support to implement laws and policies and improve access to services. Such support has included: formalization of multi-sectoral mechanisms with 13 departments led by the Ministry of Justice in Morocco; One-stop centres and shelters for survivors of violence in Afghanistan, Burundi, Ethiopia, DRC, Guatemala, Mozambique, OPT, Solomon Islands, Tanzania, Tunisia; increased police capacities to respond in Ethiopia, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominican Republic, Kenya, Thailand; and access to justice to end impunity in Argentina, Brazil, India, Kosovo, Lao PDR, Tanzania, Zimbabwe; institutionalization of national standards for sheltering services, sustainability of the Mehwar Centre and establishment of the comprehensive service centre -Al Hayat Centre in the State of Palestine; legal aid services in Zimbabwe; joint support with UNDP, UNICEF, UNFPA and PAHO to the Domestic Violence Office of the Supreme Court of Justice in Argentina; and at the request of the Bureau of Immigration and Naturalization, facilitated a capacity assessment for the deployment of female officers to the borders, support for an equal treatment and equal opportunity policy and together with the Liberia National Police developed a Gender Sensitive Basic Curriculum for Recruits. In Nepal, UN Women supported dissemination of standard operating procedures on violence against women for distric level police and supported the establishment of POURAKHI (an organisation of women migrant workers, now functional in 15 districts) who assist migrant workers who have faced abuse.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.