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IOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
View MoreIOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
ACDemocracia worked in Ecuador to promote access to justice for women and girl survivors of violence. The UN Trust Fund-supported project seeks to promote the application of normative frameworks and policies for the protection of women’s rights by influencing legislative reform and changing cultural norms. The project is working with the Decentralized Autonomous Governments to strengthen the institutional response to violence at the local level.
At least 20,000 people received information on women’s right to live free of violence through various publicity initiatives, including broadcasts on the national and international media. By providing short six-week courses for 92 people, the project was able to increase the number of women and girls survivors supported to 699, an almost 10-fold increase from the start of the project.
A petition was launched in support of a comprehensive law on violence against women and girls which gathered 27,000 physical and 10,000 virtual signatures from all over the country. In January 2018, ACDemocracia led advocacy along with the National Coalition of Women and UN Women for the adoption of a new Comprehensive Law for the Prevention and Eradication of Violence against Women, which was approved with 90 per cent votes in favour by the parliament in Ecuador.
DRC
Multisectoral assistance to over 30,000 victims of survivors of sexual violence by organizations supported by United Nations agencies (UN Women, UNFPA, UNICEF, UNDP, UNESCO, UN AIDS, UNJHRO, UNHCR).
SENEGAL
UN Women supported the women's collective for peace in Casamance (Senegal) to set up a centre for the care of victims of violence, by providing them with health, justice and security services. This same "one stop center" model is replicated in 2 health centers through the Muskoka project for the medical care of women and girls’ victims of violence.
CABO VERDE
Continued technical support in strengthening capacities of CAV and Rede Sol, as the main existing structures for the assistance of victims, in the context of the GBV Law implementation.
MALI
To facilitate access to services for women and girls’ survivors of GBV, two "one-stop" holistic care centres where all care services will be available were initiated.
The first Centre is initiated by UN Women through the Police Social Service on the left bank of Bamako and the second by UNFPA through the Commune V reference health centre on the right bank. These two centres will provide sufficient quality services to meet the specific needs of women and girls’ survivors of violence in and around Bamako District. In the light of the lessons learned from the previous programmes on care units, UN Women has begun to reflect on the functioning of victim care units in order to define a more practical content, which will increase the flow of functioning of these units and respond to recurrent difficulties encountered, such as conflicts of interest. To make the process of dealing with GBV victims effective and uniform, UN Women started the process of updating the Standard Operating Procedures with the involvement of all stakeholders
CAMEROON
UWN Cameroon, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors. GBV survivors benefited from integrated services through different mechanisms: a) Women Cohesion Spaces, b) four GBV units in the Women Empowerment Centers c) Gender desks at police stations, and d) mobile clinics.
LIBERIA
In 2017, 1,685 GBV survivors accessed the referral pathway and obtained services based on need. A total of 1,225 survivors accessed health services, 1,028 reported case to the Women and Children Protection Section; 1,199 obtained psychosocial support with 88 provided legal aid. 120 were lodged in safe homes and 7 persons out of 1,225 were provided economic support.
NIGER
Through the gender and humanitarian action projects, the UN Office for Women in Niger provided important support to displaced women, refugees and returnees in 2015-16. This is how he developed a holistic approach with the Gender and Humanitarian Action programme in Diffa where violence reached its paroxysm with the intervention of Boko Harm through a holistic approach, prevention and care of women, girls.
The aim of the anti-violence component of this programme is to prevent violence through awareness-raising and the establishment of a system for dealing with victims of violence:
Activities implemented:
- The creation of cohesion spaces in Cablewa, Boudouri and Sayam Forage;
- The creation of gender units in the services of the National Guard, the Gendarmerie and the Police to care for survivors of GBV in Diffa;
- Training SDFs on gender, taking gender into account in their security actions;
- Awareness campaign on GBV with parliamentarians in Diffa;
The following results were achieved:
- More than 100,000 people were sensitized on women's rights and gender-based violence with parliamentarians in the Garin Wazam, Kablewa, Buduri, Tam, Mainie Soroa and Sayam Forage camps in the Diffa region;
- More than 400 police forces (police, gendarme, national guard) were trained on gender, GBV, GBV survivor care, etc;
- Three spaces of cohesion have been created in the camps (these spaces allow women to get together in a safe environment and discussed issues related to women's rights, GBV with the support of a psychologist) for discussions on GBV and GBV management.
- An alert system is created between the camps equipped health centres gender law enforcement units for a coordinated intervention between these different services for faster care;
- Five units were created to take charge within the FDS structure: 2 units in the gendarmerie; 2 units in the police and one unit in the National Guard;
- Five documentary films were made as part of this awareness campaign on women's rights, the fight against GBV and harmful practices.
All these achievements have contributed to raising awareness of women's rights, significantly reducing GBV, and taking care of survivors with great innovations through cohesion spaces and gender units.
NIGERIA
UN Women Nigeria during the reporting period continued its advocacy to end GBV at national and its programmes states levels. During the 16 Days of Activism, it organised a symposium titled; Mobilizing to Eradicate Sexual Harassment in Tertiary Institutions to discuss GBV in education, with particular reference to sexual harassment in tertiary institutions and to explore how leadership, advocacy and alliance-building can create an enabling environment for the eradication of sexual harassment in educational institutions. There were also several media advocacy by UN Women and her partners
Also UN Women supported the federal ministry of women affairs and partners to collate the Nigeria Periodic Report on CEDAW
106 Chiboks Girls rescued from Boko Haram returned to school following UN Women collaboration with the Federal Ministry of Women Affairs and Social Development and other partners
As per its Strategic Framework 2018-21, UNV supports members states in developing legislation that promote volunteerism and volunteer action. Emphasis is put on mainstreaming gender into these policies and legislation.
UNRWA does not generally work on legislation development but provides input as and when requested by host governments and partners.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the draft law on legal aid, focusing on strengthening access to justice for women and children.
In Myanmar, UNODC is preparing standard operating procedures for the police on responding to cases of sexual and gender-based violence, and on the recruitment, retention and promotion of women in the police force.
In Kyrgyzstan, UNODC supported the judicial reform process that resulted in the adoption of new criminal legislation, and trained over 50 criminal justice practitioners who will facilitate further training on the new legislation for law enforcement, prosecutorial and judicial bodies.
In Southern Africa, UNODC supported Lesotho in the review of its domestic violence bill and coordinated a consultative workshop in preparation for a legislative drafting workshop.
OCHA fully supports the implementation of the crisis component the Minimum Initial Services for Reproductive Health (MISP). Among other activities, CERF funds the deployment of GBV experts, the procurement and distribution of dignity kits, the procurement of the Inter-Agency Reproductive Kits including the kits #3 and #9 dedicated to the Prevention of Sexual Violence and the Assistance to Survivors of GBV, the establishment of Women’s Safe Places, the training on GBV of field staff and service providers, the awareness activities on GBV, and the community-based interventions to prevent GBV.
The UNESCO, UN Women and UNFPA Joint Programme on Empowering Adolescent Girls and Young Women through Education is, in Tanzania, supporting the reform of discriminatory legislations for adolescent girls and strengthening coordination mechanisms on violence against women and girls.
Drafting of the UN-EU Spotlights Initiative for Nigeria, which will focus on fighting violence against women and sexual and reproductive health and rights.
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
The Azerbaijan Young Lawyers’ Union, supported by the UN Trust Fund, set up a pilot project to provide women with free legal, medical and psychological support services. The project also set up the only shelter for survivors of violence currently operating in the country. The project was in part a response to the 2015 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women which called on Azerbaijan to ensure that women and girl victims of violence have access “to immediate means of redress and protection, including a sufficient number of adequate shelters in all regions”.
The project managed to provide protection and support to 448 women, almost twice the project target of 220 women. The project boosted the capacities of 10 staff members of the shelter through the series of the training sessions held by recognized international experts. The project also managed to sensitize 2,600 community members and 1,400 men and boys through information sessions on the causes and consequence of gender-based violence.
Analysis of the available data indicates an increase in knowledge and awareness of the concepts of gender, gender-based violence and available protection mechanisms among community members (87 per cent in community groups and 72 per cent in male groups).