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Supported by UN Women, Georgian Public Defender’s Office developed and institutionalized a monitoring tool to monitor the state shelters for survivors of violence against women on a regular basis.
UNHCR and a partner organisation have opened a women’s only internet café in Herat, Afghanistan. The café, which is the first of its kind within UNHCR operations, was devised as a response to the harassment and intimidation experienced by many women who used traditional internet cafes in Herat. The café provides a safe environment to use the internet, participate in free trainings and report SGBV cases through a confidential questionnaire. The project also explores how to connect participants to skills training relevant to the local job market.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the penal code and penal procedure code, promoting the incorporation of relevant international standards and norms, especially concerning violence against women. Similarly, With UN Women, UNODC conducted a gap analysis of Viet Nam's Penal Code and Criminal Procedure Code providing research findings and key UN joint recommendations for strengthening effective responses to violence against women to the National Assembly.
Compared to the previous year, in 2015 significantly greater levels of assistance were provided to survivors across a range of key core services: psychosocial counselling was provided to survivors in 27,616 reported SGBV incidents (38% increase compared to 2014); legal assistance in 7,342 reported incidents (31% increase); medical assistance in 4,518 reported incidents (7% increase); material assistance in 5,542 reported incidents (27% increase); and safe spaces in 3,948 reported incidents (50% increase). Additionally, over 6,000 survivors were enrolled in income generating and occupational activities doubled the number enrolled in the previous year.
In Egypt, the provision of support to SGBV survivors among Syrian refugees includes a shelter and the use of creative approaches to psychosocial support. Female survivors have access to women’s centers where awareness raising, counselling and psychosocial support is made available. Special projects and approaches were put in place, such as the individual and group art therapy focusing on issues such as child marriage, training of trainers (ToTs) on art therapy.
In the wake of the 2015 earthquake in Nepal, UNICEF mobilized more than 20,670 women by establishing 3,445 Women’s Groups in 14 earthquake-affected districts, with police checkpoints established to intercept traffickers. Over half a million people reached with information about prevention and social services for GBV victims.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
UNRWA provides protection, support, and services (education, health, relief and social services) through established referral systems in all five fields of operations, in more than 150 locations (which include camps, health centres, and schools). Referral systems created pathways between the different UNRWA programmes internally, as well as externally involving other service providers to ensure holistic support to survivors. Through these internal and external pathways, UNRWA is able to provide psychosocial counselling, legal services, and medical services among other. The Agency looks into survivors’ satisfaction with GBV services based on a survey tool with close-ended questions on satisfaction with services received through UNRWA as well as through external service providers. Over the course of the two-year period, 2014-2015, UNRWA was able to identify 5950 survivors, who have in turn accessed 8362 services, primarily on psychosocial counselling and legal services through the referral systems set up.
In various countries (e.g. DRC, Burundi, Colombia, Ecuador, Malawi) WFP supports gender based violence survivors during their temporary stay in the shelters and afterwards, during their process of reintegration in the community. Food assistance contributes to women's full nutritional and psycho-social recovery and subsequently supports their livelihoods, thus increasing the resilience of survivors, their self reliance and, ultimately, their capacity of disengaging from an abusive situation and rebuilding a safer life.
WHO conducts review and evidence-based advocacy with groups such as the Interparliamentary Union that works with parliamentarians on topics such as child, early and forced marriage and sexual reproductive health in order to get them more engaged in legislation related to this issue. WHO conducted a review of legislation on child, early and forced marriage in the Asia-Pacific Region and also collaborated with the parliament of Bangladesh to develop legislation on child, early and forced marriage in 2015.