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In DRC, the UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office) facilitated access to justice to victims, through free legal aid in judicial procedure and judgment execution process, referral to medical, psychosocial and economic services. 22 legal clinics were funded by UNJHRO in order to provide free legal information to population and legal aid to victims for regular and mobile trials supported by UNJHRO, and enhance referral mechanisms for services to victims and bridge with prosecution special cells.
In Kosovo, OHCHR and technical partners provided key support services for survivors of gender based violence, including psychosocial counselling and psychotherapeutic services, legal aid and access to economic empowerment programs, benefitting more than 200 women in 2016. After a successful advocacy initiative involving OHCHR, North Mitrovica municipality allocated premises for a shelter for survivors of gender based violence. OHCHR further provided necessary equipment and furniture for the shelter and will organize capacity building of relevant staff who will work with survivors in the shelter. Moreover, OHCHR ensured sustainability of support services in 2017 and 2018 through technical support to a partner CSO in drafting a project proposal which was recently approved for funding by the EU.
In Haiti, OHCHR implemented two CVR (Community Violence Reduction) projects to support women and girls victims of violence. The aim of these two projects is to construct two reception centers, in remote areas where women and girls can seek temporary shelter in order to receive psycho social, medical and legal aid.
In Kosovo, five survivors of domestic violence were granted ownership of apartments as part of an initiative by the mayor of Gjakova Municipality providing housing to society’s most vulnerable individuals. This example of women’s reintegration and empowerment is part of the municipality’s Coordination Mechanism Action Plan on Domestic Violence, and these plans were developed and implemented by UN Women in three municipalities throughout Kosovo. The Coordination Mechanisms include representatives from municipal gender equality office, victim advocates, police, judiciary, health and education sectors, urban planning directorate, shelters and civil society organizations. UN Women worked with municipalities to support capacity building of coordination mechanisms, police and judiciary; support a comprehensive approach to domestic violence case management; implement gender-responsive budgeting; align legislation and practices with international norms and standards; and improve implementation of monitoring mechanisms. UN Women ensured full support from local mayors and engaged them during the development of the Municipal Domestic Violence Action Plans. With this local support, the coordination mechanisms have become fully institutionalized and functional.
Together with UNFPA, the United Nations Population Fund, UN Women Regional Office for the Arab States launched the “Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence” in October 2016 in the United Arab Emirates. The package of services was introduced to the Arab States for the first time as the launch took place on the side of the second “Investing in the Future” conference organized in the UAE by UN Women and the UAE’s “The Big Heart Foundation” under the patronage of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of Sharjah. The launch was an opportunity to emphasize the importance of coordination among various multi-sectoral responses for women and girls subject to violence and offered the space for over 100 participants from civil society, academia and governmental institutions to exchange experiences about violence against women in the region.
In 2016, UNHCR established response mechanisms to people fleeing from conflicts and crises in various parts of the world such as Uganda, Tanzania, Rwanda, CAR, Niger and Nigeria. With the continued flow of refugees to many of the mentioned countries, UNHCR operations have sought to swiftly increase and strengthen the SGBV response and assistance. UNHCR has worked together with partners, including refugees, with the aim of ensuring the provision of accessible, prompt, confidential and appropriate multi-sectoral services (safety, legal, psycho-social and medical) to survivors, establishing referral pathways and coordination mechanisms, recording cases on the GBVIMS and reducing of risk of SGBV through prevention and outreach activities. Although challenges persist, UNHCR continues to work to enhance community participation in SGBV programming and towards the empowerment of survivors.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
UN Women, in collaboration with the Jordanian National commission for Women(JNCW), held a roundtable meeting on “Jordan-Morocco sharing of experience on the criminal prosecution of rapists “in May 2016 in Amman, Jordan, at which 11 Jordanian parliamentarians as well as Moroccan parliamentarians exchanged views and experience with regards to the current amendments of the Penal Code. The Moroccan parliamentarians have explained the process they went through of reviewing the penal code over two years and then abolishing article 475 (similar provisions to 308) completely after one female minor “Amina” committed suicide for being forced to marry her rapist. At the end of the session, the Jordanian parliamentarians were equipped with knowledge on how to move forward on the abolishment of article 308 of the penal code.
In Georgia, UN Women supported the Domestic Violence Council to harmonize legislation with the Istanbul Convention and draft a governmental decree to institutionalize the gender equality mechanism within the executive branch of the government. Planned legislative amendments will enhance the Domestic Violence Law to reflect other forms of violence against women, include protective orders, criminalize stalking and female genital mutilation, and align the concept of rape with international standards.
Supported by UN Women, Georgian Public Defender’s Office developed and institutionalized a monitoring tool to monitor the state shelters for survivors of violence against women on a regular basis.