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IOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
View MoreIOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University and UNFPA, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2017. The competition received over 75 submissions of artwork from youth in the Arab region and the awards event involved a presentation on engaging with visual arts as a means to respond to gender sensitive legal reform.
ESCWA, in partnership with UN Women, produced a brochure targeting policy makers on estimating the economic costs of violence against women and a created a series of eight infographics conveying key messages on the impact of violence against women in the Arab region and responses by ESCWA Member States.
ESCWA facilitates a quarterly gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have been addressed: Child marriage in the Arab region; Prioritizing women, peace and security on the Arab agenda; Estimating the cost of violence against women in the Arab region; and the Arab position on gender equality.
ESCWA, in partnership with UNFPA, screened the film ‘Nour’ (2017) about a fifteen-year-old girl from a Lebanese village who is forced to marry a much older man. In response to the film, audience members remarked that activists, government official and NGOs must strategize how to confront child marriage once it happens, in addition to promoting legal reform.
ESCWA, in partnership with the Asfari Institute on Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut, launched the “Lazim Campaign” during the weeks leading up to International Women’s Day 2018. Through the Lazim Campaign, prominent women throughout the Arab region shared their hopes for change in 2018, including criminalizing violence against women and developing gender-sensitive legislation.
The ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
View MoreThe ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
A network of field ethics focal points has been created to receive and escalate complaints related to sexual exploitation and abuse. Trainings have been conducted for focal points on ethics procedures and the handling of these complaints, as well as on Accountability to Affected Populations (AAP) and FAO's PSEA procedures.
The Department of Public Information’s Development Section worked closely with the European Union to launch a strategic partnership, called Spotlight, for ending violence against women and girls on 20 September 2017. This includes an initial pledge of EUR 500 million from the EU to finance programmes on EVAW. DPI developed a website as well as video, web and social media products to raise awareness and drive advocacy. We conducted interviews with and supported media outreach for high-level officials, including the EU European Commissioner for International Cooperation and Development, the Deputy Secretary-General as well as heads of UN Women, UNFPA and UNDP on Spotlight during the 62nd Session of the Commission on the Status of Women.
The Section also continues to support UN Women communications efforts to raise awareness and action around the International Day to End Violence against Women (25 November 2017), cross-promoting advocacy materials across the UN platforms.
All communication messages and products on EVAW were shared across the Department, including with our network of 59 operational United Nations Information Centres who communicate the UN’s work to local audiences in more than 80 local languages.
DRC
Establishment and strengthening of community mechanisms for the prevention of sexual violence. Support for "Break the Silence" and "HeForShe" campaigns, thousands of people have been reached by awareness messages on the fight against sexual violence, mainly through the involvement of community radio stations.
SENEGAL
Senegal benefits from the commitment of communities and state institutions in the fight against gender-based violence. This community dynamic, supported by territorial and administrative authorities and elected officials at local level, strengthens the efforts of sectoral ministries to put an end to violence.
CABO VERDE
Men’s Alliance has increased on fighting GBV in Cabo Verde thanks to UNW’ support. During White Ribbon Association – Cabo Verde’s second GA, organized in partnership with UNW, a new board and President has been elected the event there was also a renewing of its members and provide a moment of reflection on the future of the Association. The opening ceremony was attended by the President of the Republic of Cabo Verde Mr. Jorge Carlos Fonseca, in his capacity of the national champion of the HeForShe campaign, who emphasized the importance of the men’s role in achieving gender equality in the country and in the world. Other individualities, such as the President of the National Assembly, representatives of political parties, Presidents and representatives of Civil society organizations, the Minister of Family and Social Inclusion, the UN Resident Coordinator, the Attorney General of the Republic, USA Ambassador and media, have attended to the event. Aligned with the HeforShe, the main lines of intervention of the Network are focused on the challenge that strives for everyone not to remain silent about gender-based violence, to assess men attitudes, language and actions, the education of young people, especially young men. UNW supported also the elaboration and presentation of the new 4 Years Strategic Plan of the Laço Branco Cabo Verde.
MALI
UN Women has adopted a systematic strategy to involve men and boys in GBV projects to have both a significant impact on prevention and repression and to encourage men and boys to be allies to support advocacy for the adoption of the draft law against GBV. A network of young girls operating throughout the territory from North to South, bringing together educated and uneducated young people, is committed to acting as a relay at the community level to inform, raise awareness and encourage their peers to disclose acts of violence but also to refer and accompany survivors to available rescue services. This network has a website with courses on GBV in French and national languages to inform and raise awareness among young people.
Another notable development around prevention is the review of the Police Code of Conduct. Indeed, GBV is common in the security forces. These acts are characterized by harassment, abuse of authority either on fellow police officers or civilian women. The country programme, in partnership with the national police authorities, has begun the process of revising the police code of conduct to include a GBV prevention and control dimension.
CAMEROON
UWN Cameroon worked in the humanitarian settings, awareness raising activities in different forms reached a great number of women, men, girls and boys including traditional and religious leaders who maintain significant influence over social norms and behaviours at the community level, on gender-based violence, girls' education, importance of women's economic empowerment, early/forced marriage and other relevant issues. These community outreach activities were not only prevention measures but also served as a first step to inform the population on available GBV services and to encourage them to report cases in the social environment that traditionally silences the survivors of violence.
LIBERIA
UN Women Liberia continue to conduct series of community engagement including community dialogues, the conduct of the socio-cultural audit consultative session in 6 counties with high prevalence of SGBV cases, and capacity building training for about 83 Women and Children Protection Officers, 65 prosecutors, city solicitors and court officials and 81 health workers. A total of 905 persons (478 women and 427 Males) have been reached in 2017 with targeted SGBV Messages) 2,700 youths were also reached through awareness raising and sensitization information.
NIGER
In recognition of the high impact activities implemented by UN WOMEN's Niger office in recent years, it enjoys the commitment of communities (men's clubs, multidimensional clubs), institutions such as CENI (National Independent Electoral Commission), social nets, National Assembly, sectoral ministries (Gender, Hygiene and Sanitation) in the fight against gender-based violence. The results achieved by the men's and multidimensional clubs (men, women, religious and local leaders) to raise awareness among more than 10,000 people about GBV, gender, and the promotion of women's rights is a successful community model imitated by several actors
CHAD, BENIN, GUINEA, TOGO
The Community Response
In Chad, hundreds of community leaders were trained and oriented on their roles and responsibilities in the fight against GBV, maternal and child mortality through the committees to combat maternal, newborn and child morbidity and mortality. Thanks to the commitment of mayors.
"He for Her", Mobilizing Men to Promote Women's Rights
In Benin, Chad, community radios support the activities of men's clubs for training on violence prevention, promotion of the SSRAJ and the rights of girls and women.
In Togo, the "Papas Champions" continue their activities to prevent violence.
In Chad, Guinea, Benin and Togo, 464 women and adolescent girls were taken in charge
Sexual and Reproductive Health for Adolescents and Youth and the fight against violence in schools and in the informal sector
In Togo and Benin, 568 girls and boys in schools and in the non-formal education system, 200 parents were sensitized. Conferences and debates are organized through the production of teaching materials. Apprentices have also benefitted from this awareness targeting the improvement of their SRH, prevention and management of violence and the prevention of early pregnancies.
A VAWG reporting watchdog committee system has been set up in the Dantokpa market (the largest market in West Africa). They are made of groups of 5 men and women per sector in the market for a more effective fight against violence. At the end of the year, 20 cases of violence, rape, with or without sequestration are denounced by these committees and legally prosecuted
The safety of the girls working in the market, often between the ages of 14 and 24, is ensured throughout the year at the "House of Hope" (ME), built a Christian Association. 1458 girls are benefitting from it. Among them are sex workers and sexually Active girls in the Marketplace who After a psychological support are also referred to Saint Luc hospital for complete health care.
Peace Operations regularly support national legal, judicial and correctional institutions in gender-sensitive reform processes, including legal and policy reform. Peacekeeping missions, in partnership with the UNCT and the women civil society actors have been supporting gender responsive legislative development, including addressing SGBV and VAW. Particular missions to mention – Haiti (MINUJUSTH), CAR (MINUSCA), DRC(MONUSCO), Mali(MINUSMA) and Sudan (with UNAMID)
As per its Strategic Framework 2018-21, UNV supports members states in developing legislation that promote volunteerism and volunteer action. Emphasis is put on mainstreaming gender into these policies and legislation.
In Honduras, OHCHR organised several conference and meetings addressing challenges in combatting VAW, including sexual and reproductive health and rights, and the promotion of the work of women’s networks. It also organised information campaigns on gender based violence and women human rights defenders.
In Haiti, OHCHR funds helped for the development and production of communication tools (audio-visual)/ messages to build resilience and prevent natural disasters for groups and populations at risk with a gender approach.
In Liberia, during the International Day of Zero Tolerance for FGM, OHCHR and the UNCT provided support for the organisation of a conference on “Consolidating National Efforts against FGM’, with the participation of government officials, traditional and community leaders and other stakeholders.