Search
WHO developed and published Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexualviolence: A manual for health managers. As a complementary volume to the clinical handbook for health-care providers, WHO has produced this manual for health managers to design, plan, manage and implement health services to respond to intimate partner violence or sexual violence.
View MoreWHO developed and published Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual
violence: A manual for health managers. As a complementary volume to the clinical handbook for health-care providers, WHO has produced this manual for health managers to design, plan, manage and implement health services to respond to intimate partner violence or sexual violence.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated a public safety and crime prevention planning in 14 municipalities, focusing on domestic violence and other priorities. As a result of the active participation of women in local level dialogues on public safety, gender-based violence was included as a priority issue in approved local crime prevention plans in 4 districts.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
In Georgia, UN Women supported the Domestic Violence Council to harmonize legislation with the Istanbul Convention and draft a governmental decree to institutionalize the gender equality mechanism within the executive branch of the government. Planned legislative amendments will enhance the Domestic Violence Law to reflect other forms of violence against women, include protective orders, criminalize stalking and female genital mutilation, and align the concept of rape with international standards.
UN Women, in collaboration with the Jordanian National commission for Women(JNCW), held a roundtable meeting on “Jordan-Morocco sharing of experience on the criminal prosecution of rapists “in May 2016 in Amman, Jordan, at which 11 Jordanian parliamentarians as well as Moroccan parliamentarians exchanged views and experience with regards to the current amendments of the Penal Code. The Moroccan parliamentarians have explained the process they went through of reviewing the penal code over two years and then abolishing article 475 (similar provisions to 308) completely after one female minor “Amina” committed suicide for being forced to marry her rapist. At the end of the session, the Jordanian parliamentarians were equipped with knowledge on how to move forward on the abolishment of article 308 of the penal code.
In Namibia, UNODC conducted an assessment and analysis of information about existing responses to gender violence and provided detailed recommendations to national counterparts on policy and practical matters to enhance crime prevention and criminal justice responses to violence against women.
WHO conducts review and evidence-based advocacy with groups such as the Interparliamentary Union that works with parliamentarians on topics such as child, early and forced marriage and sexual reproductive health in order to get them more engaged in legislation related to this issue. WHO conducted a review of legislation on child, early and forced marriage in the Asia-Pacific Region and also collaborated with the parliament of Bangladesh to develop legislation on child, early and forced marriage in 2015.
In Myanmar, UNODC provided inputs to bring legislation related to violence against women and drug control into line with international standards and norms.