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OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple...
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OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple and intersecting forms of discrimination (A/HRC/17/26) which proposes a holistic approach to addressing the multiple and intersecting forms of discrimination that contribute to and exacerbate violence against women. The Special Rapporteur also submitted her reports to the Human Rights Council on missions undertaken to El Salvador, Algeria, Zambia and the United States. OHCHR further supported the Special Rapporteur in convening a side event on regional standards and violence against women during the seventeenth session of the Human Rights Council in June 2011. The objective of this event, which brought together representatives of regional human rights mechanisms from Africa, Asia, Europe and the Inter-American region, was to analyse the different provisions on violence against women elaborated in the regional human rights instruments and relevant jurisprudence developed by the regional mechanisms.
The UNAIDS Secretariat provided comprehensive support for the 2011 UN General Assembly High-Level Meeting on AIDS. The resulting Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS highlights the need to eliminate violence against women.
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The UNAIDS Secretariat provided comprehensive support for the 2011 UN General Assembly High-Level Meeting on AIDS. The resulting Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS highlights the need to eliminate violence against women.
In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment...
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In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence.
The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary...
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The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary on EU Directive.OHCHR continued to promote the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking through the organization of regional launchings of the Commentary of the Recommended Principles and Guidelines published at the beginning of 2011 with capacity building activities in Moldova (November 2011) and in the United Arab Emirates (December 2011). The Commentary is an in-depth analysis of the legal and policy frameworks on trafficking.The Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice of the Human Rights Council was appointed in March 2011 and assumed its functions on 1 May 2011. During the reporting period, the Working Group held two sessions in Geneva, decided its working methods and thematic priorities. These relate to women’s right to equality in participating in public and political life including at times of political transitions (2012) and women’s right to equality in participating in economic and social life including at times of economic crisis (2013).More information can be found at:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.
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In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.
UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
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UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
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In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the...
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The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the amount of funds requested from the previous year, numbers which indicate an unmet demand for resources to address violence against women on the ground.One third of the UN Trust Fund’s 80 active grantees are focusing on primary prevention. Nearly half of UN Trust Fund grantees engage men and boys as change agents to promote healthy, non-violent models of masculinity. In December 2010, the first White Ribbon Campaign was launched in the Middle East to mobilize men and boys to advocate for legislation on domestic violence. Male university students took the lead in crafting messages for a public sensitization campaign that garnered the support of 128 MPs for a bill on the Protection of Women from Family Violence prior to parliamentary debates on this legislation.One third of the UN Trust Fund’s active grants employ strategies to provide services to women and girls survivors of violence, including marginalized and hard‐to‐reach populations. For example in the Kandal Province of Cambodia, the UN Trust Fund supports a model of community-based support for sexual assault survivors, through increasing survivors’ access to coordinated health, counselling, and legal services. In the region of Puno in Peru, where the indigenous population suffers from the highest rates of intra‐family violence in the country, the UN Trust Fund supports capacity-building for health, justice and law enforcement sectors to respond to the needs of women and girls. Local officials have convened an inter‐agency task force to strengthen cross‐sectoral coordination, supported by the Ministries of Health and Women, resulting in an increase of referral rates and reporting rates of domestic violence.17 percent of UN Trust Fund grantees work to respond to the needs of women survivors of violence living in conflict, post‐conflict and unstable situations: it supported the development of a mobile care model to assist survivors of sexual violence from Central African Republic living as refugees in northern Cameroon. In just one year, the mobile clinics brought a fourfold increase to the rate of sexual violence survivors receiving medical care and counselling; in Sierra Leone, it supports national reparations programmes that respond to the needs of 3,600 women survivors of sexual violence in conflict; Women’s organizations conducted surveys with women survivors of violence across the country to assess their marketable skills and recommended skills training and income‐generation programmes.As part of the official observance of the International Day for the Elimination of Violence against Women, and in partnership with UNiTE campaign, the UN Trust Fund launched a fundraising effort to achieve the campaign’s goal of $100M by 2015 for the annual grant giving. By texting the word UNITE to 27722, people in the U.S. could donate $10 to the UN Trust Fund for programmes and services on the ground and online donations can be made through the UN Foundation.
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.