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GBV is increasingly a characteristic of conflict and is often perpetrated against women and girls; and, in some instances, has been used as a tactic of war, UNFPA collaborates with the Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and is a member of the Steering Committee as well as the Expert Advisory Group. UNFPA contributions are to ensure the particular needs of adolescent girls and women as a result of sexual violence are factored in efforts of the Special Representative to address reintegration. UNFPA contributed to the development of high-level papers and to the SG Reports.
In the framework of the EU-funded GLO.ACT project, UNODC launched the UNODC Toolkit for Mainstreaming Human Rights and Gender Equality into Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants.
In Iraq, UNODC supported the Women’s Network Advisory Board and a webinar on the ‘control methods of traffickers', which discussed how perpetrators engage in sexual violence and exploitation.
UNODC continued providing capacity building support to Nigeria and launched support to Mozambique to address sexual and gender-based violence committed by terrorist groups, providing training during the period to Nigerian and Mozambican investigators, prosecutors, and judges to support them to bring perpetrators to justice while respecting human rights. These activities were carried out in cooperation with the UN Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict.
During 2020-2021, UNHCR has continued its proactive engagement with numerous commitments and Inter-Agency initiatives at the global level. UNHCR supported the revision and made renewed commitments to the revised roadmap of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies.
UNHCR engaged with the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR) and its Task Teams, particularly on the GBV Minimum Standards, Localization and the Policy and Advocacy Reference Group, supporting the development of the GBViE Minimum Standards Facilitation Guide and Contextualization tool, the development of Covid-specific guidance, as well as several advocacy pieces.UNCHR also participated regularly in the Inter-Agency standing committee (IASC) Gender Reference Group (GRG) and in the IASC Guidelines Reference Group.UNHCR serves as a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict and has supported the SRSG SVC’s Office with human resources to support coordination.UNHCR co-chairs Results Group 2 on Accountability and Inclusion supporting humanitarian leaders and responders in demonstrating system change through collective approaches to accountability and inclusion. It includes PSEA as well as ensuring consideration of diversity characteristics such as gender.UNHCR is a member of the GBVIMS Steering Committee and its technical team, PRIMERO coordination committee and PRIMES.
In June 2019, Under-Secretary-General DiCarlo issued a new Women, Peace and Security policy to strengthen DPPA’s implementation on WPS issues. One of the five priorities for DPPA’s implementation of the WPS Agenda is preventing and addressing conflict-related sexual violence as a priority for peace. In 2019 DPPA also introduced a new gender marker methodology for 2020 projects to ensure that all XB-funded projects contribute to advancing DPPA’s WPS Policy and ensure a more consistent reporting across Divisions. For 2020, a 15% benchmark for WPS was set and surpassed for all of DPPA’s extra budgetary funding.
ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.