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OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines and IASC Gender handbook.
OCHA also systematically integrates prevention and response to sexual and gender-based violence (SGBV) for consideration in intergovernmental policy processes and inclusion in the normative framework for humanitarian action. In close consultation with the IASC, OCHA drafts the annual reports of the Secretary-General on Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations, and on International cooperation on humanitarian assistance in the field of natural disasters, from relief to development, which contain policy discussions and recommendations on strengthening the gender and GBV aspects of humanitarian action. Importantly, in close collaboration with the IASC, OCHA also advocates for the report topics and recommendations in the intergovernmental fora, including at the ECOSOC Humanitarian Affairs Segment, as well as in the Protection of Civilians discussion in the Security Council, including in OCHA’s briefings on behalf of the humanitarian community to the Security Council’s informal Expert Group on the Protection of Civilians in Armed Conflict. OCHA briefed the PoC Expert Group eight times in 2017, covering the situations in Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Iraq, Mali, Somalia, South Sudan and Sudan (Darfur), on conflict-related and broader sexual violence concerns such as rape, sexual slavery, trafficking of women and girls, sexual exploitation and abuse, and broader violence against women.
OCHA also facilitates an online platform - Platform for Action, Commitments and Transformations - www.agendaforhumanity.org, and tracks the implementation of WHS commitments and initiatives through an online reporting system.
In line with commitments made to the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies (Call to Action), IOM has started the development of its first institutional framework in GBV in Crises (GBViC). The framework will articulate IOM’s approach to GBV in crises, define the scope IOM’s GBV response, and help IOM missions to operationalize commitments to protect populations crisis-affected populations from GBV. The development of the framework represents a major step to institutionalize GBV prevention, mitigation and response as standard component of IOM’s humanitarian programming, resonating also on other IOM institutional frameworks – including the Migration Crisis Operational Framework (MCOF), and key institutional policies on PSEA and Protection Mainstreaming.
A guidance note (“Gender, food security and nutrition in protracted crises”) was developed as part of a series of materials for improving food security and nutrition in protracted crises. Drawing on FAO technical experience, the guidance notes series supports implementation of the Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (CFS-FFA), endorsed by the Committee on World Food Security (CFS) in October 2015.
The document build on past experience to provide guidance on how to address gender equality as part of food and nutrition security interventions in situations of protracted crisis. It includes case studies from FAO's interventions in protracted crisis situations.
2. OCHA participate in the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality: Task Force on Violence against Women.
3. OCHA is an active member of the United Nations Actions against Sexual Violence in Conflict network.
5. OCHA actively supports the roll-out of the IASC Gender Handbook in Humanitarian Action, and supports the development and roll-out of inter-agency tools, such as the IASC Gender Handbook. OCHA initiated and continues to guide the IASC Gender Standby Capacity Project (GenCap).
6. OCHA actively supports the IASC processes related to PSEA. OCHA participates in the network of IASC Senior Focal Points on PSEA and is also part of the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse.
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.
JCS: In Liberia, Global Focal Point partners have worked to ensure that justice and security services for women and girls, including for Sexual
and Gender-Based Violence (SGBV) survivors are more accessible
and appropriate, for instance through specialized SGBV Units in
the Ministry of Justice, leading to increased convictions and new
indictments.
DDR: DDR/CVR teams have provided technical support to national authorities towards the implementation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme, while considering the specific needs and vulnerabilities of female combatants and women engaged in community based projects. In accordance with the Integrated DDR Standards (IDDRS), special measures have been adopted aiming at creating a safe environment for women. For instance, separate facilities have been constructed within cantonment sites in Mali in order to prevent violence against female combatants. With regards to community-based interventions, peacekeeping missions have increased women participation by establishing gender quotas for the implementation of Community Violence Reduction (CVR). This approach contributes to empowering and mobilizing women at the local level, thus assisting in creating a protective environment. In Haiti, specific CVR projects have been developed focusing on addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
The ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.
View MoreThe ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.
The ILO has embarked on a process towards the possible adoption of international labour standards on violence and harassment in the world of work. This is pursued through the International Labour Conference Standard Setting Committee on violence and harassment in the world of work, which is scheduled to meet on June 2018 and June 2019.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.