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UNRWA has made regular submissions to the Report of the UN Secretary-General on the Situation of and Assistance to Palestinian Women in the occupied Palestinian territory; SG Report pursuant to General Assembly resolution 70/138 entitled “The girl child”; reporting on the UN Systems-Wide Action plan on Gender Equality and the Empowerment of Women(UN-SWAP); and submissions to the International Human Rights System including the relevant treaty bodies and Special Rapporteurs.
“The training had a lot of impact on my life because I [now] have knowledge about the misdeeds of excision [cutting] and child marriage. I'm pregnant and if I have a girl I will not make her go through this practice”, said Fatoumata N.*, a peer educator in Mali. She was speaking about the harmful traditional practice of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C), which is inflicted on 89 per cent of women and girls in Mali, according to the World Health Organization. FGM/C has devastating health ramifications for women and girls, including pain, bleeding, permanent disability and even death. This harmful traditional practice is not yet banned in Mali.
The UN Trust Fund is supporting the Malian organization AMSOPT to change social norms and provide access to medical and psychosocial services for survivors of FGM/C. The project’s awareness-raising efforts in the Kayes region, which has the highest rates of FGM/C in the country, have already led two villages to publicly renounce the harmful traditional practice as well as child marriage, and six others are in the process of doing the same. The two villages held public assemblies bringing together counselors, women, youth and village leaders to agree on the abandonment of FGM/C, and created a committee to ensure the application of the decision
*Name has been changed to protect the privacy of the individual.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University and UNFPA, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2017. The competition received over 75 submissions of artwork from youth in the Arab region and the awards event involved a presentation on engaging with visual arts as a means to respond to gender sensitive legal reform.
ESCWA, in partnership with UN Women, produced a brochure targeting policy makers on estimating the economic costs of violence against women and a created a series of eight infographics conveying key messages on the impact of violence against women in the Arab region and responses by ESCWA Member States.
ESCWA facilitates a quarterly gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have been addressed: Child marriage in the Arab region; Prioritizing women, peace and security on the Arab agenda; Estimating the cost of violence against women in the Arab region; and the Arab position on gender equality.
ESCWA, in partnership with UNFPA, screened the film ‘Nour’ (2017) about a fifteen-year-old girl from a Lebanese village who is forced to marry a much older man. In response to the film, audience members remarked that activists, government official and NGOs must strategize how to confront child marriage once it happens, in addition to promoting legal reform.
ESCWA, in partnership with the Asfari Institute on Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut, launched the “Lazim Campaign” during the weeks leading up to International Women’s Day 2018. Through the Lazim Campaign, prominent women throughout the Arab region shared their hopes for change in 2018, including criminalizing violence against women and developing gender-sensitive legislation.
In Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level. In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
View MoreIn Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.
In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.
In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level.
In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind. All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
Egypt CO
UN Women Egypt in collaboration with the Ministry of Social Solidarity developed the capacities of over 1500 women community workers across Egypt, capitalizing on their facility to reach women and men in rural and remote areas, to raise the public’s awareness, through conducting house calls, awareness raising meetings, and other means, on the various forms of violence against women and their social and legal ramifications. The community workers also serve as a vital tool for disseminating information on the support services provided by credible organizations for women victims/survivors of violence. In addition, UN Women Egypt in collaboration with Care International Egypt supported the formation of a network of over 400 young volunteers (both women and men) and developed their capacities to engage community members; over 2600 members reached, utilizing innovative context sensitive approaches, such as interactive community theater, shadow theater, graffiti art in addition to conventional methods, such as door-to-door campaigns, to raise societal awareness of various forms of violence against women, change negative attitudes and beliefs of men towards violence against women, and the gender norms that normalize and justify gender inequality and violence.
UN Women succeeded in establishing the Iraq National Steering Committee for the Women Peace and Humanitarian Fund with high level leadership and representation from the government in addition to the UNRC as co-chair and membership of women civil society, the donor community and the UNCT. UN Women, as WPHF Technical Management and Secretariat at global and national levels, convened the first Steering Committee meeting in March. The National Steering Committee, will be in charge of providing strategic direction, oversight and coordination of implementation of their portfolio, including: provide a platform for partnership, coordination, advocacy and resource mobilization at the national level; manage the WPHF allocation for Iraq; monitor progress and provide oversight on project performance. UN Women has succeeded in securing funding of $2 million for Iraq from the governments of Canada and the UK. A call for proposals is expected to be announced in the second quarter under the guidance of the NSC.
A total of 255 beneficiaries (Jordanians and Syrians) have been reached from different subjects related to GBV and women’s’ rights through 11 awareness-raising activities. Social cohesion have been evident as a result of Including Syrians and Jordanians both in the awareness sessions. Under LEAP, UN Women and IFH organized five awareness raising sessions on protection and all forms of violence targeting 72 Syrian and Jordanian women and men. In addition, awareness of 154 Jordanians and Syrians were raised on issues related to early marriage and gender-based violence through scheduled plays ( through the Hemayati project). A discussion following the play between the audience and the moderator helped to clarify issues related to early marriage. This approach promotes women's and girl's self-expression and self-awareness, while providing them with skills to articulate changes they would like to see in their reality. A consultative writing process (“writeshop”) was developed with key stakeholders to ensure ownership of the messages that feed into the development of a toolkit to disseminate specialized legal knowledge relating to violence against women and girls among non-specialized audiences. the toolkit was launched in November aiming at familiarizing and sensitizing readers with current gaps, challenges and realities of VAWG in Jordan in order to start a social dialogue that can foster positive changes in attitudes toward women and girls, as well as promote and inform legislative and policy changes.
In 2017, UN Women MCO continued to develop its own initiatives, strengthened and broadened its support to CSOs, national partners and the private sector’s initiatives to prevent VAW. As a result, a wide audience was reached (more than 3 million people, including through regular tv spots on the main national tv channel) and was mobilized during sensitization efforts and numerous events organized all year-long, and largely intensified during the 16 Days campaign, with a specific focus this year on engaging men and boys through innovative communication campaigns. The MCO succeeded in engaging partner agencies through UNCT and the Gender thematic group, national Ministries (Women’s machinery, Ministry of Justice and Liberties, Ministry of Interior), national institutions (City councils and Wilayas in Marrakech and Rabat, the Parliament), multilateral organizations (European Union Delegation), CSOs, Universities, with young boys and girls, the media and the private sector (telecommunications, public transports).
UN Women Palestine office supported MA’AN (an NGO based in the Negev which focus on legal awareness and protection of women from West Bank and Gaza and Bedouin women who live in the Negev and are subject to Israeli jurisdiction) to conduct raising awarness workshops for the West bankers and Gazan women living in the Negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID, but they live in Israel with their spouses without any legal document) and many suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported MA'AN to organize 14 raising awareness workshops and targeted women from the West Bank and Gaza. The workshop covered the following issues: family status laws, residency, legal and citizenship rights and access to social and health services and VAW. Similarly, 4 workshops were organized in the Negev targeted social workers on different issues; such as: VAW, legal rights of women from the West Bank and Gaza who are married to men from the Negev. Additonally UNW Palestine office supported MA'AN in the publication of two legal newsletter discussing concerns related to the legal status and legal rights of West Bank and Gaza women who live in the Negev. 450 copies of the newsletter were printed and distributed. UNW Palestine supported Al- Muntada ( a coalition of 17 women's organizations that work on combatting VAW) to lead a national advocacy campaign on VAW, including legal discirmination against women and the need to adopt a responsive FPB. The campaign included radio episodes, TV programmes, and field awareness sessions in differnet districts , which aimed at raising awareness of public and participants on women's rights, VAW and rights' gaps existing within the applicable legislative framework in Palestine, and building allies to advocate for the adoption of a gender responsive Family Protection Bill.
Within SAWASYA - UNDP / UN Women Joint Programme on Strengthening the Rule of Law: Justice and Security for Palestinian People, the PCHR (The Palestinian Center for Human Rights) conducted 30 awareness raising sessions targeted both males and females with awareness sessions on femicide, the so- called honour killing and women’s legal rights in remote and marginalized areas all over the Gaza Strip. Most of the interventions carried out within the project’s duration focused on providing legal awareness, awareness sessions about the so-called " honor killing" and femicide as a mechanism to prevent violence against women and engage men and youth mainly to advocate for women's rights- as a result of these interventions, 511 women and 247 men were targeted.
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
The ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
View MoreThe ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.