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In June 2019, Under-Secretary-General DiCarlo issued a new Women, Peace and Security policy to strengthen DPPA’s implementation on WPS issues. One of the five priorities for DPPA’s implementation of the WPS Agenda is preventing and addressing conflict-related sexual violence as a priority for peace. In 2019 DPPA also introduced a new gender marker methodology for 2020 projects to ensure that all XB-funded projects contribute to advancing DPPA’s WPS Policy and ensure a more consistent reporting across Divisions. For 2020, a 15% benchmark for WPS was set and surpassed for all of DPPA’s extra budgetary funding.
ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Throughout 2019, UNHCR has drafted and consulted on the upcoming UNHCR Policy on the Prevention, Risk Mitigation, and Response to Sexual and Gender-Based Violence, which will be launched in 2020. The Policy institutionalizes UNHCR’s work on SGBV and consolidates the progress made by UNHCR and partners to prevent, mitigate and respond to SGBV. The Policy aims at pursuing that the risk of SGBV is reduced for all persons of concern and at all survivors to access quality services in a timely and equitable manner.
In Solomon Islands, the Regional Rights Resource Team of the Pacific Community, funded by the UN Trust Fund, is implementing a pilot project aimed at improving access to justice for women survivors of violence in the provinces of Guadalcanal and Malaita. The aim of the project is to assist the authorities of Solomon Islands in the implementation of the 2014 Family Protection Act. The Act provides for an integrated response by various government departments, for assistance to survivors of family and domestic violence, for improved access to justice and for redress for survivors of violence against women. The grantee has developed a national training curriculum and accreditation scheme to develop the capacity of selected informal justice mechanisms established in rural communities under the Family Protection Act to deliver quality services. Five capacity-building and monitoring missions at each of the 37 project sites have resulted in an increase in the number of cases reported and in discussions about domestic violence as a harmful practice. A total of 48 authorized justices have been trained. They continue to show a willingness to hold awareness-raising sessions and speak to their communities about their role and about the purpose of the Family Protection Act.
16 Days of Activism Against Gender Based Violence is an organization wide day supported across HQ, Regional and Country Offices. This includes greater advocacy amongst staff members to be agents of change and to better understand the issue to address in their respective programmes.
WFP is also a member of the Protection Clusters in Country across various contexts. This provides a platform to share experiences, raise concerns and find collective solutions to address common issues. WFP is also a member of the Global Protection Cluster since December 2019 – which will enable great voice and agency to better coordinate at a global level.
In Nepal, technical trainings including GESI specific tailored sessions including PSEA and SH are developed and planned to roll out starting in 2020.
In Myanmar, WFP engages closely with the Protection Cluster and the Humanitarian Country Team to understand and respond to emerging protection concerns. Considering the protection context and to support a principled and coordinated approach to assistance and do-no-harm, WFP has developed a scenario-based intervention whereby indicators relating to the protection of the affected population and humanitarian access determine the scale and scope of WFP assistance.
The UNHCR Global Strategic Priorities report from 2019 for 2018 shows how UNHCR improved support to known survivors of SGBV in 44 situations and maintained the level of support in 39 operations. UNHCR improved data management and analysis of SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. UNHCR deployed senior-level protection staff to ten emergency operations, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. UNHCR and partners launched mass sensitization and awareness campaigns and conducted targeted trainings for community leaders and influential groups, including youth and men.
UNHCR contributed to the finalized UN Assistance Victim Protocol and piloted a one-week training for UNHCR’s security personnel on Gender Inclusion in Security Management which included psychological first aid, sensitive responses to incidents of sexual misconduct. UNHCR also led training for over 800 female colleagues from UNHCR, UN agencies and partner organizations across 17 countries on Woman’s Security Awareness and continued promoting the role of UNHCR’s psychosocial case manager who offers guidance to victims/survivors and witnesses of SH. The organization increased investment in more than 30 countries to strengthen field mechanisms that are available to beneficiaries in order to be able to safely report misconduct including SEA and reinforce the safety and security of survivors of SGBV which also supported referral to services such as health, psychosocial and legal support.
ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2018. The competition attracted a record number of submissions – almost 200 – from young people from 10 Arab States, who submitted paintings, photos, videos, songs and poems on the theme ‘#HearMeToo’: Speak up against violence against women and girls.” The best submissions were showcased at an event, which also featured a roundtable discussion on arts and activism.
ESCWA engaged with students enrolled in the Fashion Design Programme at the Lebanese American University School of Architecture and Design to create designs for a tote-bag to commemorate the 16 Days of Activism campaign. This activity engaged students and solicited their artistic abilities to produce a bag with a powerful message. As part of the partnership, ESCWA staff also led a discussion on gender-based violence with the students to inspire their work.
ESCWA launched a social media campaign for the 16 Days of Activism campaign. ESCWA created a set of 16 cards presenting key facts about gender-based violence in the Arab region, as well as concrete steps that can be taken by youth and the general public to address it. The cards were shared on ESCWA social media channels in English and Arabic on each of the 16 Days of Activism, as part of a broader social media campaign that also featured videos, polls and other multimedia content.
ESCWA facilitates gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have recently been addressed: How cinema and theatre can advance women’s rights; and Protection orders in the Arab region.
ESCWA, in partnership with UN DESA and Simon Fraser University in Canada, hosted the Symposium on Women and Water Security for Peacebuilding in the Arab Region. The objective of the Symposium was to review and advance the emerging water security gender nexus in the Arab region, through the lens of the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals.
ESCWA partnered with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University (LAU) to utilize ESCWA publications in the curriculum for an M.A. program in “Interdisciplinary Gender Studies” at LAU. This included ESCWA staff leading interactive discussions with students on subjects such as women’s political participation, violence against women, the Women, Peace and Security agenda, and the regional state of gender justice in the Arab region.