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SUSTAINABLE AND INCLUSIVE URBAN PROSPERITY IN THE STATE OF ALAGOAS – UN-Habitat partnership with the government of Alagoas, Brazil, in which UN-Habitat is going to conduct a local safety diagnosis and public spaces use, with a special focus on women, and elaborate an urban safety and crime prevention strategy, giving a special focus on violence against women and on how to promote a culture of peace.
In March 2018, UNHCR recently released its Age, Gender, and Diversity (AGD) policy which aims to ensure that all persons of concern can enjoy their rights on an equal footing and participate meaningfully in the decisions that affect their lives, families, and communities. The policy outlines 10 core actions that UNHCR will take to apply an Age, Gender and Diversity approach in its work, including reaffirming UNHCR’s five Commitments to Refugee Women: They are 1) ensuring women and girls participate equally and meaningfully in all decision-making, community management and leadership structures, and committees of persons of concern, 2) are provided with individual registration and documentation, 3) have equal access to and control over management and provision of food, core-relief items, and cash-based interventions, 4) have equal access to economic opportunities, including decent work and quality education and health services and 5) have access to comprehensive SGBV prevention and response services.
These serve as concrete measures not only to UNHCR but also other humanitarian actors, to help accelerate progress on Sustainable Development Goals 4 and 5.
OCHA systematically advocates for the inclusion of gender and GBV in intergovernmental policy processes and in the normative frameworks for humanitarian action constituted by the humanitarian resolutions of the General Assembly and ECOSOC.
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines. OCHA also participates in coordination mechanisms such as the GBV Area of Responsibility, and in global policy processes such as the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies and the Real Time Accountability Partnership.
OCHA formulates a time-bound Gender Policy Instruction every four years to strengthen the response to humanitarian crisis pivoted on a gender analysis and a framework that takes cognizance of the different needs, priorities, capacities, and voices of women and men of all ages and backgrounds. To guide gender equality programming, a Policy Instruction (2016-2020) was endorsed in June 2016, and OCHA has continued its implementation throughout 2017/18. This policy instruction constitutes a significant shift from a gender sensitive approach to a gender responsive approach that leverages the areas where OCHA has a comparative advantage and is pivoted on three key pillars: Accountability, Leadership and Investments in gender equality programming.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
Field research and analysis by country research teams in China, India, Indonesia for the research project “When and Why Do States Respond to Women's Claims? Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in Asia” (2013-2016; final publications 2018). http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpProjects)/FFDCCF9EE4F2F9C6C1257BEF004FB03E?OpenDocument
Joint research activity with the Unicef Office of Research Innocenti on “Transformative Change for Children and Youth and the SDGs” (2017-2018) includes topic of violence against girls.
In 2017, UNODC further expanded its activities in developing standards and tools and providing technical assistance to Member States in the field of crime statistics. Among these activities was UNODC’s publication of the Resource Book for Trainers on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls and the development of an implementation guide for the Essential Service Package for Women and Girls Subject to Violence to assist countries in the implementation of the Essential Services Package at the country level.
Further, UNODC developed a study on the role of women in the smuggling of migrants (to be published in the first half of 2018), as well as a Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming (together with UN Women, UNDP and OHCHR).
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
UN Women internal policies:
UN Women has policies which are available to its personnel. They receive these through their welcome letter the moment they join the organization, available links on our intranet pages, and in house non/mandatory courses and information sessions.
Here are the policies:
- The UN-Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN-Women for reporting and investigating it. The investigations function for UN-Women is assumed by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which has the mandate to investigate all reports of alleged misconduct involving staff members and allegations of fraud and corruption, whether committed by staff members or outside parties.
- TheUN-Women Policy on Protection Against Retaliationestablishes "whistleblower protection."
- The UN Women Policy on Workplace Harassment and Abuse of Authority is a helpful document in providing definitions, measures of prevention, and steps to resolving improper conduct.
DRC: The DRC is a signatory to several international agreements and texts without restriction. The internal legal framework is improving with the promulgation in July 2016 of the revised Family Code. The challenge remains strict law enforcement. The country is also a signatory to international agreements for peace, notably the Addis Ababa Agreement, the Kampala Agreement, etc.
SENEGAL: Senegal has endorsed the international conventions for the elimination of violence against women, which consider such violence as a violation of human rights.
CABO VERDE: IX CEDAW report elaborated with UNW support
CAMEROON: UNW Cameroon worked to reduce violence against women through creating a legislative and policy environment in line with international standards on EVAW and other forms of discrimination and promoting social norms, attitudes and behaviors at community and individual levels to prevent VAW. A national strategy on Gender Based Violence has been adopted in collaboration with the Ministry of Gender. Moreover, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors
LIBERIA: Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
Some members of parliament have introduced a bill to amend the 2006 Rape Law to allow bail for perpetrators accused of sexual violence.
UN Women Liberia supported the National Council of Chiefs and Elders and the Ministry of Internal Affairs, to host a 3 days consultative session with over 150 traditional leaders and paramount chief to discuss positive aspect of traditional practices in Liberia. The Forum agreed to conduct an inventory of all grooves or “Traditional bush schools” as well as a list of practitioners in the 10 counties that practice Female Genital Mutilation.
NIGER
Like all other African countries, Niger has ratified international conventions and agreements for the elimination of forms of violence against women. But texts like CEDAW have been ratified with reservations. the taking of appropriate measures to eliminate all customs and practices which constitute discrimination against women, especially in matters of inheritance; the modification of the socio-cultural patterns and patterns of men and women; the right of married women to choose their domicile or residence; the equality of spouses in the choice of surname ;the attribution of the same rights to women as men have in deciding the number and space of births and ultimately the attribution of the same rights and responsibilities to women as men have during marriage and at its dissolution. This is merely a misinterpretation and misunderstanding of the terms of the text. To this misinterpretation is added the lack of knowledge of these texts by the actors of justice and the litigants themselves; the amalgam between positive law and Muslim law, custom, .... the UN Women Niger office works for a better consideration of women's rights and the fight against GBV.
NIGERIA
Within the period there was no passage of any international bill into law in Nigeria, however, the Violence Against Persons (Prohibition)(VAPP) Bill and this was signed into law by the former president on the 25th of May 2015 is being utilized by lawyers and advocates to facilitate access to justice for women and girls. UN Women engagement with national coalition of stakeholders - Legislative Advocacy Coalition on VAW (LACVAW) has continued to ensure that the advocacy for implementation is amplified. UN Women also continue to partner with the Gender Technical Unit (GTU) to ensure that legislators are effectively lobbied for issues that affect women
DRC
Support granted to the government for the elaboration of the National Strategic Development Plan 2017-2021. United Nations agencies are engaged in the process of developing UNDAF 2019-2022.
SENEGAL
UN Women through the Ministry of Women, Family and Gender supports the Government of Senegal to reduce gender-based violence and to care for GBV victims for social reintegration, through the implementation of a multisectoral approach to violence prevention.
CABO VERDE
Strengthened capacities of civil society organization and men alliances for the implementation of the GBV Law and gender equality initiatives was another important component of UNW support to contribute to better an approach in fighting GBV. Cabo Verde has been witnessing the increasing of men’s engagement on fighting gender-based violence, by promoting a positive masculinity. White Ribbon Association – Cabo Verde has been the leader in promoting gender equality through positive masculinity focus on fighting to end violence against women and girls in Cabo Verde many of their members are part of the Government Rehabilitation Program for Men Offenders of GBV (created in 2012 with UN Women’s support). In the same line, UNW has also provided technical and financial support to the assessment of the implementation status of the programme, contributing to the systematization of lessons learned and good practices of the programme, and to the formulation of concrete recommendations for the elaboration of the next phase of the programme.
CAMEROON
Unwomen Cameroon work alongside with the ministry of gender and more than 300 stakeholders in different worshop to developed and adopte the GBV national Strategy, and the National plan on FGM). And the ministry of justice to train magistrate and to look into gender aspect in the new penal code previously adopted.
LIBERIA
UN Women Liberia is supporting the Ministry of Gender, Children & Social Protection in the development of a revised National Plan of Action for the Prevention and Management of Gender Based Violence. The initial plan covered the period 2006 – 2011 Gender Based Violence National Action Plan.
The Revised National Gender Policy is undergoing some minor review for adoption.
NIGER
With the support of the Ministry for the Advancement of Women and Child Protection UN Women, the UN office implements activities within the framework of the National gender policy, the national strategy to combat GBV, for the promotion of women's rights, gender equality and better management of GBV survivors.