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ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Throughout 2019, UNHCR has drafted and consulted on the upcoming UNHCR Policy on the Prevention, Risk Mitigation, and Response to Sexual and Gender-Based Violence, which will be launched in 2020. The Policy institutionalizes UNHCR’s work on SGBV and consolidates the progress made by UNHCR and partners to prevent, mitigate and respond to SGBV. The Policy aims at pursuing that the risk of SGBV is reduced for all persons of concern and at all survivors to access quality services in a timely and equitable manner.
During the 28th session of the Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) from 20-24 May 2019, UNODC co-organised two side events of relevance: firstly, “The role of technology in facilitating and addressing sex trafficking,” held together with the Government of Belarus, the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and Equality Now; secondly, the “UNODC issue paper on inter linkages between trafficking in persons and marriage,” held together with the Government of Germany and the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI).
In Solomon Islands, the Regional Rights Resource Team of the Pacific Community, funded by the UN Trust Fund, is implementing a pilot project aimed at improving access to justice for women survivors of violence in the provinces of Guadalcanal and Malaita. The aim of the project is to assist the authorities of Solomon Islands in the implementation of the 2014 Family Protection Act. The Act provides for an integrated response by various government departments, for assistance to survivors of family and domestic violence, for improved access to justice and for redress for survivors of violence against women. The grantee has developed a national training curriculum and accreditation scheme to develop the capacity of selected informal justice mechanisms established in rural communities under the Family Protection Act to deliver quality services. Five capacity-building and monitoring missions at each of the 37 project sites have resulted in an increase in the number of cases reported and in discussions about domestic violence as a harmful practice. A total of 48 authorized justices have been trained. They continue to show a willingness to hold awareness-raising sessions and speak to their communities about their role and about the purpose of the Family Protection Act.
In 2019, DPPA continued to promote women’s participation in political and electoral processes including preventing electoral violence against women through electoral policy, programming and advocacy. In 2019, DPPA’s Electoral Assistance Division trained over 90 participants (around half of them women) from 30 Member States on election observation, gender and elections, media and elections, and prevention of electoral violence.
ESCWA, in partnership with Westminster Foundation for Democracy and the Coalition for Arab women Parliamentarians organized a regional workshop to support National Women Machineries and National Statistical Offices and women parliamentarian in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included methods of costing violence against women and the differences between them. This workshop also created a platform for participants to discuss the approach to cost VAW, and which dimension a country should focus on, which relates to several factors including availability of data.
ESCWA, also organized an advanced training workshop to present a training manual on estimating the cost of violence in partnership with Westminster Foundation for Democracy and UNFPA. The guidelines are intended for government officials, programme managers and researchers seeking to estimate the cost of Domestic Violence in the Arab region.
ESCWA drafted brief to better inform policy in member States on “Technology as a Tool to make Cities Safe and Combat Violence against Women”. This brief reviewed successful experiences in adopting laws to criminalize sexual violence and harassment of women in public spaces and discussed how some countries are utilizing technology, particularly Information and Communication Technologies (ICTs) to innovatively raise awareness and advocate for safe public spaces, report unsafe public spaces and track safety. The policy brief concludes with recommendations to Governments and relevant stakeholders in the Arab region on ways to use technology to address violence against women in public spaces and make cities safe for all.
ESCWA in partnership with Women against Violence Europe (WAVE), UNFPA and Abaad Resource Center for Gender Equality, examined shelter services in the Arab region. The publication: “Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Region” is based on a detailed questionnaire that was sent to providers of shelter services in the region and presents an analysis of the presence of shelters in the region, their number and geographic distribution as well as the services offered with them. The study concludes with a set of recommendations to ensure that shelter services are accessible and available for women survivors of violence. These included: 1) encouraging countries to expand the network of shelter services, 2) remove legal obstacles hindering women’s access to these services; 3) build the capacity of workers providing the services and 4) adhering to international standards in provision of shelters.
ESCWA also examined the provision of protection orders in the Arab region through a study “Beyond Boundaries: Utilizing Protection Orders to Cultivate a Holistic Response to Domestic Violence in the Arab Region” is based on a desk review on the availability of protection orders in existing legislation and an analysis on how whether these are in line with international standards such as the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences, the General Recommendations of CEDAW and the Beijing Declaration and Platform of Action. The study concludes with summarizing the importance of a holistic, comprehensive and coordinated response to violence against women where states must facilitate access to civil and criminal protection orders for women survivors of violence.
To further the production of knowledge and policy recommendations for decision-makers, ESCWA published a policy brief on “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region” that discusses protection orders as a part of the international framework on due diligence. It builds on the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences that elaborate on the role of the state to prevent, protect, prosecute, punish and provide reparation in relation to domestic violence.
Examples of advocacy-focused workshops in 2019 include:
• Design Thinking Lab on Violence at Work, held 14-15 February 2019 for ILO staff and academics, at the Turin-based ILO International Training Centre (ITC)
• ILO joined the 16 days against violence against women campaign 2019 by undertaking an awareness-raising social media campaign
Fact sheets and other policy briefs on relevant issues in 2019 include those published on:
• Sexual harassment and Gender Gaps at Work
• HIV-Related Violence and Harassment in the World of Work
• Domestic Violence and its Impact on the World of Work
• Violence and Harassment Against Persons with Disabilities in the World of Work
The ILO also developed different audiovisual items to promote Convention No. 190 as well as to raise awareness on the topic of violence against women.
UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls. The policy brief is available here.
Good Practices in Responding to Domestic Violence a Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards.
For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation. The study is available here.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law.
In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators. You can read the analysis here.