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ABOUT 183 RESULTS
In the ECIS region, legislative development support was provided by UNDP in Kosovo, where the Law on Domestic Violence was adopted. In Serbia, UNDP assisted with drafting recommendations for legislative changes related to sexual gender-based violence. In Nepal, UNDP, in cooperation with UN Women, facilitated the establishment of a witness protection task force which will work on the elaboration of witness protection legislation.In Argentina, UNDP worked with national women´s organizations to...
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In the ECIS region, legislative development support was provided by UNDP in Kosovo, where the Law on Domestic Violence was adopted. In Serbia, UNDP assisted with drafting recommendations for legislative changes related to sexual gender-based violence. In Nepal, UNDP, in cooperation with UN Women, facilitated the establishment of a witness protection task force which will work on the elaboration of witness protection legislation.In Argentina, UNDP worked with national women´s organizations to plan workshops and create a toolkit to guide stakeholders,on the adoption of laws that ensure a woman’s right to a life free of violence. In El Salvador, UNDP, UNIFEM, and the Spanish Agency for International Cooperation for Development (AECID) supported the Women’s Parliamentary Group (GPM), consisted of parliamentarians from all political parties, to incorporate a gender perspective in the parliamentary agenda. UNDP, UNIFEM, AECID, and the Salvadoran Institute for the Development of Women (ISDEMU) provided technical assistance to the Family, Women, and Childhood Committee of the Legislative Assembly in relation to a law entitled “Special and Integrated Law for a Life for Women Free of Violence”, which was approved in November 2010.In the Pacific, UNDP continued its support to the Government of the Cook Islands to draft its first comprehensive civil family law, also with provisions on domestic violence, including consultations with national stakeholders.
UNODC is currently working at developing a gender approach in the criminal justice system of Panama, including the effective application of the law on the prevention of violence against women.
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UNODC is currently working at developing a gender approach in the criminal justice system of Panama, including the effective application of the law on the prevention of violence against women.
The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.
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The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.
UNICEF - including through the UNFPA-UNICEF Joint Programme to Accelerate the Abandonment of FGM/C - has provided support to development of legislation addressing violence against girls at country level.
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UNICEF - including through the UNFPA-UNICEF Joint Programme to Accelerate the Abandonment of FGM/C - has provided support to development of legislation addressing violence against girls at country level.
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste provided a human rights commentary on the draft law against domestic violence.
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The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste provided a human rights commentary on the draft law against domestic violence.
Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
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Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
The Regional Office of the OHCHR in Panama has provided, occasionally together with UNDP, technical support for the elaboration of a law on violence against women, which is expected to be adopted on 25 November 2010.
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The Regional Office of the OHCHR in Panama has provided, occasionally together with UNDP, technical support for the elaboration of a law on violence against women, which is expected to be adopted on 25 November 2010.